१. शून्य अपघात विद्युत धोरण: विजेचे काम करताना जराही बेजबाबदारपणा किंवा सुरक्षेकडे दुर्लक्ष केल्यास तात्काळ मृत्यू ओढवू शकतो. म्हणूनच, १५ व्या वित्त आयोगाच्या नियमानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दरवर्षी आपल्या अर्थसंकल्पातून विद्युत लाईनमनसाठी आधुनिक पीपीई सुरक्षा किट (विद्युत रोधक चटई, हातमोजे, हेल्मेट व बेल्ट) खरेदी करणे सक्तीचे केले आहे.

२. ऊर्जा संवर्धन आणि स्मार्ट ग्राम विकास: गावामध्ये पारंपरिक ट्युबलाईट्स ऐवजी आधुनिक सौर उर्जेवरील पथदिवे (Solar Street Lights) व ऑटोमॅटिक सेंसर यंत्रणा वापरल्यास ग्रामपंचायतीचा वीज बिल खर्च तब्बल ३०% ते ४०% टक्क्यांनी कमी होतो. हा उर्वरित निधी इतर लोककल्याणकारी कामांसाठी वापरता येतो.

३. मानधनाचे कायदेशीर अधिकार व सुरक्षा विमा: लाईनमनची जोखीम लक्षात घेऊन शासनाने त्यांना वाजवी किमान वेतन आणि विद्युत जोखीम भत्ता नियमितपणे देणे अनिवार्य केले आहे. ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार, कर्मचाऱ्याच्या कामाच्या हजेरीची अचूक नोंदवही ठेवणे आणि अपघाती विमा कवच देणे ही स्थानिक प्रशासनाची प्रशासकीय जबाबदारी आहे.