महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे शिष्यवृत्ति योजना: छात्रों के लिए वित्तीय सहायता

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महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे शिष्यवृत्ति योजना: छात्रों के लिए वित्तीय सहायता

Maharshi Vithhal Ramaji Shinde Tuition fees and Examination fees to Backward Class students

A Step Towards Inclusive Education in Maharashtra

About the Scheme

यह योजना महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को स्कूल स्तर पर शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, पात्र छात्रों को ट्यूशन फीस और परीक्षा शुल्क के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

Department Name: Social Justice and Special Assistance

Financial Benefits (Stipend for 10 Months)

₹100/PM

1st to 4th Grade

For 10 months

₹150/PM

5th to 7th Grade

For 10 months

₹200/PM

8th to 10th Grade (High School)

For 10 months

Disbursement Note: The amount is disbursed in two installments. Payment is strictly for a maximum of 10 months. For shorter attendance, payment is proportional to the number of months attended from the date of admission.

Eligibility & Key Conditions

Caste: Students must belong to the Scheduled Caste (SC) category.
Residence: Must be a permanent resident of Maharashtra.
School Type: Must be studying in Govt, Govt Aided, or Private Non-Aided schools.
Income Limit: No Income limit is specified (though BPL status may be preferred, the primary rule is open access).
Boards: Students from All Boards are eligible, except those studying in Self-Finance student schools.
Attendance: A minimum of 60% attendance for the current academic year is mandatory for receiving the second installment.
Academic Status: If a student fails a class, they are not eligible for the scheme until they pass that class.

Required Documents

Valid Caste Certificate (SC).
Domicile Certificate of Maharashtra.
Income Certificate (required for verification purposes).
School Bonafide Certificate / Admission Proof.

Renewal Policy

नवीनीकरण (Renewal) के लिए, छात्रों को नई आवेदन प्रक्रिया के समान ही पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करता है कि सहायता केवल उन छात्रों तक पहुंचे जो सक्रिय रूप से अपनी शिक्षा जारी रखे हुए हैं।