मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना २०२६: संपूर्ण मार्गदर्शक व नवीन शासन निर्णय
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी रस्ते ही मूलभूत गरज आहे. आधुनिक शेतीमध्ये ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आणि इतर जड यंत्रसामग्रीचा वापर वाढला आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेले पाणंद रस्ते आणि त्यावर झालेली अतिक्रमणे यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनाने "मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना" सुरू केली आहे.
ही योजना राज्यातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण करण्यासाठी महसूल विभागामार्फत राबविली जात आहे. गाव नकाशावरील अतिक्रमित रस्ते ७ दिवसांत खुले करणे, यंत्रसामुग्रीचा वापर करून जलद रस्ते बांधणे आणि शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत बारमाही रस्ता उपलब्ध करून देणे ही या योजनेची मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत. या योजनेसाठी कोणताही भूसंपादन खर्च केला जाणार नाही.
१. योजनेची गरज आणि पार्श्वभूमी
शेतीचे यांत्रिकीकरण वेगाने होत असताना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी रुंद आणि दर्जेदार रस्ते असणे अनिवार्य झाले आहे. पेरणी, आंतरमशागत आणि कापणीच्या वेळी यंत्रसामग्री शेतात नेता येत नसल्याने शेतकऱ्यांचा खर्च वाढतो. अनेक ठिकाणी 'पाणंद' किंवा 'शेत रस्ते' केवळ कागदावर उरले आहेत किंवा ते अतिक्रमणामुळे अरुंद झाले आहेत.
शासनाने १४ डिसेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, या योजनेला गती देण्यासाठी 'सोपी आणि सुलभ कार्यपद्धती' निश्चित करण्यात आली आहे. ही योजना जुन्या 'मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत रस्ते योजने'ला पर्याय नसून, ती महसूल विभागामार्फत राबवली जाणारी एक स्वतंत्र आणि प्रभावी योजना आहे.
२. शेत रस्ते अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया
शेत रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हा ग्रामीण भागातील संघर्षाचा मोठा विषय आहे. या योजनेअंतर्गत अतिक्रमणे काढण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत:
- गाव नकाशा तपासणी: गाव नकाशावर असलेल्या रस्त्यांचे सीमांकन प्रथम केले जाईल.
- नोटीस बजावणे: अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीला तहसीलदारामार्फत ७ दिवसांची नोटीस दिली जाईल.
- समंजस तोडगा: स्थानिक स्तरावर तंटामुक्त समिती किंवा लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून रस्ता मोकळा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
- कठोर कारवाई: ७ दिवसांत अतिक्रमण न काढल्यास, तहसीलदार पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण काढतील.
- शुल्क माफी: या मोजणीसाठी किंवा पोलीस संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
महत्वाची टीप: रस्ता मोकळा करताना ७/१२ वर त्याची नोंद 'शेत रस्ता' किंवा 'पाणंद रस्ता' म्हणून केली जाईल.
३. तांत्रिक निकष आणि यंत्रसामुग्रीचे दर
रस्त्यांची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी शासनाने काही तांत्रिक निकष (Technical Specifications) अनिवार्य केले आहेत. हे रस्ते बारमाही असावेत यासाठी खालील मापदंड पाळले जातील:
| घटक | मापदंड / मर्यादा |
|---|---|
| रस्त्याची वरील रुंदी (Top Width) | ५.५० मीटर |
| रस्त्याची पाया रुंदी (Bottom Width) | ९.१० मीटर |
| जेसीबी (JCB) वापर मर्यादा | १२५ तास प्रति किमी |
| पोकलेन (Poclain) वापर मर्यादा | ५० तास प्रति किमी |
कामाच्या स्वरूपाप्रमाणे मातीकाम ६० से.मी. आणि मुरुम थर ३० से.मी. (दाबल्यानंतर) असणे आवश्यक आहे. ओढ्या-नाल्यांवरील कामांसाठी 'मोरी' (Hume Pipe Culvert) बांधण्याचे दरपत्रकही शासन निर्णयामध्ये (पृष्ठ ३३) देण्यात आले आहे.
४. अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा (Implementation Agencies)
या योजनेचे काम खालीलपैकी कोणत्याही यंत्रणेमार्फत करून घेता येईल:
- ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समिती
- जिल्हा परिषद (बांधकाम विभाग)
- प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना विभाग
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD)
- वन विभाग (वन जमिनीतील रस्त्यांसाठी)
रस्त्याची निवड विधानसभा क्षेत्र समितीमार्फत केली जाईल, ज्याचे अध्यक्ष स्थानिक आमदार असतील.
५. निधीची उपलब्धता आणि स्त्रोत
योजनेसाठी निधीची तरतूद विविध मार्गांनी केली जाणार आहे, जेणेकरून निधीअभावी काम थांबू नये:
- स्वतंत्र लेखाशिर्ष (Budget Head): राज्याच्या महसूल विभागाकडून स्वतंत्र निधी.
- C.S.R. निधी: मोठ्या कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून कामे करता येतील.
- १५ वा वित्त आयोग: ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या निधीचा वापर.
- जिल्हा खनिज विकास निधी: खाणकाम क्षेत्रातील जिल्ह्यांसाठी हा निधी उपलब्ध असेल.
- स्वामित्व शुल्क (Royalty) माफी: रस्त्यासाठी लागणारी माती, मुरुम किंवा गाळ काढताना शासनाला कोणतीही रॉयल्टी भरावी लागणार नाही.
६. कामाची गुणवत्ता आणि संनियंत्रण
केवळ रस्ता बांधणे पुरेसे नाही, तर तो दर्जेदार असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खालील नियम लागू करण्यात आले आहेत:
- कोअर कटिंग (Core Cutting): रस्त्याच्या थरांची जाडी तपासण्यासाठी कोअर कटिंग चाचणी अनिवार्य आहे.
- ड्रोन चित्रण (Drone Photography): काम सुरू करण्यापूर्वी, कामादरम्यान आणि काम पूर्ण झाल्यावर ड्रोनद्वारे चित्रण करणे आवश्यक आहे.
- दोष निवारण कालावधी (DLP): कंत्राटदारासाठी ६ महिने किंवा किमान १ पावसाळा हा दोष निवारण कालावधी असेल.
- तांत्रिक तपासणी: उपविभागीय अभियंता स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून कामाची तांत्रिक तपासणी केली जाईल.
७. समिती रचना: राज्य ते विधानसभा स्तर
योजनेचे कामकाज पारदर्शक व्हावे यासाठी त्रिस्तरीय समिती रचना करण्यात आली आहे:
- राज्यस्तरीय समिती: अध्यक्ष - महसूल मंत्री. ही समिती धोरणात्मक निर्णय घेईल.
- जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती: अध्यक्ष - पालकमंत्री. ही समिती मशिन्सचे तासांचे दर आणि कंत्राटदारांचे पॅनल निश्चित करेल.
- विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती: अध्यक्ष - स्थानिक आमदार. ही समिती प्रत्यक्ष कामांची निवड करेल आणि अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल.
८. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
Q1. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याला पैसे भरावे लागतात का?
A1. नाही. रस्ता मोजणी, अतिक्रमण काढणे आणि रस्ता मजबुतीकरण यासाठी शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. हा सर्व खर्च शासन करणार आहे.
Q2. रस्त्यासाठी भूसंपादन केले जाते का?
A2. नाही. ही योजना केवळ गाव नकाशावर असलेल्या पाणंद रस्त्यांसाठी किंवा ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने जमीन दिली आहे (दानपत्र करून), त्याच ठिकाणी राबविली जाते.
Q3. अतिक्रमित रस्ता मोकळा करण्यासाठी कुणाकडे अर्ज करावा?
A3. संबंधित ग्रामपंचायतीकडे किंवा थेट तहसीलदारांकडे नकाशासह अर्ज करता येईल. विधानसभा क्षेत्र समितीकडेही कामाची मागणी नोंदवता येते.
Q4. रस्त्याच्या कामासाठी मुरुम कुठून आणायचा?
A4. स्थानिक तलाव, नदीपात्रातील गाळ किंवा सरकारी जमिनीतील मुरुमाचा वापर करता येईल. यासाठी रॉयल्टी माफी देण्यात आली आहे.
