प्रस्तावना: बचत गट (SHG) आणि 'उमेद' अभियानाची भूमिका

भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून स्वयंसहाय्यता गट (Self-Help Groups - SHGs) ओळखले जातात. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, जे 'उमेद' (UMED - MSRLM) म्हणून प्रसिद्ध आहे, हे या गटांना संस्थात्मक आणि आर्थिक बळ देणारे एक महत्त्वाचे सरकारी व्यासपीठ आहे. 'उमेद' च्या माध्यमातून महिला बचत गटांना केवळ प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी मिळत नाही, तर त्यांना विविध प्रकारचे महत्त्वपूर्ण अनुदान (Grants) आणि बँकांशी जोडणी (Bank Linkage) द्वारे मोठे कर्ज (Credit) उपलब्ध होते. ग्रामीण कुटुंबांना दारिद्र्याच्या गर्तेतून बाहेर काढून, त्यांना उपजीविकेची शाश्वत साधने मिळवून देणे हा या संपूर्ण यंत्रणेचा मुख्य उद्देश आहे. 'उमेद' आणि बँकांची ही भागीदारी बचत गटांसाठी आर्थिक क्रांती घडवून आणणारी ठरली आहे.

या सविस्तर मार्गदर्शकामध्ये, आम्ही बचत गटांना 'उमेद' कडून मिळणाऱ्या प्रत्येक आर्थिक मदतीच्या स्वरूपाचे विश्लेषण करणार आहोत, तसेच बँकांद्वारे SHG-बँक लिंकेज कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या कर्जाचे नियम, मर्यादा आणि व्याज अनुदानाचे तपशील पाहणार आहोत. ही माहिती बचत गटांना त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी योग्य निर्णय घेण्यास मदत करेल.

विभाग १: 'उमेद' (MSRLM) अंतर्गत मिळणारे संस्थात्मक आणि समुदाय निधी

'उमेद' अभियान राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (DAY-NRLM) चा एक भाग आहे. हे केवळ कर्ज पुरवठा न करता, गटांना 'संस्था' म्हणून मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. सुरुवातीला गटांना प्रशिक्षण आणि दशसूत्रीचे पालन करणे शिकवले जाते आणि त्यानंतर त्यांना टप्प्याटप्प्याने आर्थिक सहाय्यता दिली जाते. या मदतीचे स्वरूप बहुतांशी अनुदान (Grant) आणि समुदाय निधी (Community Fund) असे असते, जे परतफेडमुक्त किंवा अत्यंत कमी व्याजदरावर आधारित असते.

१.१: फिरता निधी (Revolving Fund - RF) - मूलभूत बळ

फिरता निधी (RF) हा गटांना मिळणारा पहिला महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहाय्य आहे. हा निधी गटाच्या स्थापनेनंतर 3 ते 6 महिन्यांत, गटाचे कार्य दशसूत्रीनुसार नियमित असल्यास, दिला जातो. याचा मुख्य उद्देश गटाला अंतर्गत कर्ज व्यवहार (Internal Lending) अधिक प्रभावीपणे करण्यास मदत करणे हा आहे.

• उद्देश: गटातील सदस्यांना त्यांच्या तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी किंवा छोट्या व्यवसायासाठी त्वरित कर्ज उपलब्ध करून देणे.
• निधीची मर्यादा: साधारणपणे ₹10,000 ते ₹15,000 पर्यंत. ही रक्कम गटाच्या खात्यात 'अनुदान' म्हणून जमा होते.
• वापर: या निधीचा वापर गटाने सदस्यांना अंतर्गत कर्ज देण्यासाठी केला पाहिजे. गटातील सदस्यांकडून वसूल होणारे व्याज (साधारणपणे १% प्रति महिना) याच निधीमध्ये जमा होऊन गटाची गंगाजळी वाढवते.
• महत्त्व: गटाला बँक लिंकेजसाठी पात्र होण्यापूर्वी, आपल्या आर्थिक व्यवहारांचा अनुभव मिळवण्यासाठी हा निधी अत्यंत उपयुक्त ठरतो.

फिरत्या निधीचे योग्य व्यवस्थापन हे गट बँक लिंकेजसाठी तयार आहे की नाही, हे ठरवते. गटाने या निधीचा उपयोग कार्यक्षमतेने करून त्याची नोंदणी अचूक ठेवणे आवश्यक आहे. या निधीतून मिळालेल्या शिक्षणाचा उपयोग गट पुढील मोठ्या कर्जाची परतफेड करताना करतात. हा निधी एकदाच मिळतो, परंतु तो गटाच्या उपजीविकेसाठी कायमस्वरूपी उपयुक्त ठरतो.

१.२: समुदाय गुंतवणूक निधी (Community Investment Fund - CIF) - मोठा आधार

CIF हा 'उमेद' अंतर्गत मिळणाऱ्या सर्वात मोठ्या अनुदानांपैकी एक आहे. हा निधी गट, ग्राम संघ (VO) आणि प्रभाग संघ (CLF) यांच्या माध्यमातून वितरित केला जातो आणि याचा उद्देश थेट उत्पन्न-उत्पादक (Income Generating) उपक्रमांसाठी गुंतवणूक करणे हा आहे. हा निधी गटाच्या सर्व गरजा, विशेषतः उपजीविकेच्या साधनांसाठी, पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

• वितरण प्रणाली: CIF निधी थेट गटांना न देता, तो ग्राम संघ (Village Organization - VO) किंवा प्रभाग संघ (Cluster Level Federation - CLF) या गटांच्या 'वरिष्ठ संस्थां'ना दिला जातो. या संस्थांद्वारे, गटाला त्यांची मागणी आणि 'सूक्ष्म गुंतवणूक आराखडा' (Micro Investment Plan - MIP) पाहून ही रक्कम दिली जाते.
• निधीची मर्यादा: मर्यादा गटाच्या कामगिरीवर अवलंबून असते, परंतु ही रक्कम फिरत्या निधीपेक्षा खूप मोठी असते आणि ₹1 लाखापासून ते अनेक लाखांपर्यंत असू शकते. हा निधी टप्प्याटप्प्याने (Doses) दिला जातो.
• वापर: या निधीचा उपयोग सदस्यांना त्यांच्या शेती-आधारित, पशुपालन किंवा बिगर-शेती उद्योगांसाठी (उदा. शिवणकाम, खाद्यपदार्थ बनवणे) भांडवल म्हणून करता येतो.
• परतफेड: हा निधी तांत्रिकदृष्ट्या 'अनुदान' असला तरी, गट सदस्यांना तो विशिष्ट कालावधीत ग्राम संघाकडे (VO) परत करावा लागतो, जेणेकरून तो निधी इतर गरजू गटांसाठी वापरला जाऊ शकेल. हे परतफेड नियम स्थानिक VO/CLF स्तरावर ठरवले जातात.

CIF गटाला बँक कर्जासाठी तयार करतो, कारण या निधीचे व्यवस्थापन आणि परतफेडीचा अनुभव गटाची आर्थिक शिस्त दर्शवतो. 'उमेद' चे अधिकारी आणि समुदाय संसाधन व्यक्ती (CRPs) गट सदस्यांना MIP तयार करण्यात मदत करतात, जेणेकरून निधीचा योग्य वापर होईल आणि व्यवसायातून निश्चित उत्पन्न मिळेल. या निधीमुळे अनेक महिला 'लखपती दीदी' बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत.

१.३: असुरक्षितता निवारण निधी (Vulnerability Reduction Fund - VRF) - आपत्कालीन सुरक्षा

VRF हा निधी अति-गरीब आणि वंचित कुटुंबांसाठी एक सामाजिक सुरक्षा कवच म्हणून काम करतो. आर्थिक आघातांपासून (उदा. नैसर्गिक आपत्ती, गंभीर आजार) गटाच्या सदस्यांचे संरक्षण करणे हा याचा मुख्य उद्देश आहे.

• उद्देश: अन्न सुरक्षा, आरोग्य सुविधा, आपत्कालीन वैद्यकीय खर्च आणि सामाजिक समस्यांवर मात करण्यासाठी.
• वितरण: हा निधी देखील ग्राम संघांमार्फत (VOs) पात्र कुटुंबांना विशिष्ट नियमांनुसार वितरित केला जातो.
• महत्त्व: हा निधी महिलांना आर्थिक संकटाच्या वेळी सावकारांकडून जास्त व्याजदराने कर्ज घेण्यापासून परावृत्त करतो आणि गटातील सदस्यांना सुरक्षितता प्रदान करतो.

'उमेद' अंतर्गत मिळणारे हे तीन प्रमुख निधी (RF, CIF, VRF) गटाच्या संपूर्ण आर्थिक प्रवासाचा आधारस्तंभ आहेत. हे निधी गटाला केवळ संस्थात्मक बळच देत नाहीत, तर मोठ्या बँक कर्जासाठी पात्र होण्याकरिता आवश्यक असलेली शिस्त आणि क्षमता देखील विकसित करतात.

विभाग २: बँकांकडून कर्ज: SHG-बँक लिंकेज कार्यक्रम आणि कर्जाचे नियम

बचत गटांना मिळणारे सर्वात मोठे आणि टिकाऊ आर्थिक सहाय्य म्हणजे बँकांकडून मिळणारे कर्ज. NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, 'उमेद' अभियानांतर्गत बचत गटांना बँकांकडून कर्ज देण्यासाठी SHG-बँक लिंकेज कार्यक्रम राबविला जातो. गटाची चांगली कामगिरी (दशसूत्रीचे पालन) आणि वेळेवर परतफेड ही या कर्जाची गुरुकिल्ली आहे.

२.१: कर्जाचे टप्पे (Doses) आणि मर्यादा - ₹20 लाखांपर्यंतचा प्रवास

बँका बचत गटांना त्यांच्या आर्थिक शिस्तीनुसार टप्प्याटप्प्याने (Doses) कर्ज देतात. प्रत्येक यशस्वी परतफेडीनंतर कर्जाची मर्यादा वाढत जाते, ज्यामुळे गट मोठा व्यवसाय सुरू करू शकतो. कर्जाची रक्कम ठरवताना गटाची 'गंगाजळी' (Corpus - बचत + RF + CIF) विचारात घेतली जाते.

या कर्जाचा वापर गटातील सदस्यांनी त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांसाठी, जसे की नवीन यंत्रसामग्री खरेदी करणे, कच्चा माल घेणे किंवा विक्रीसाठी भांडवल वाढवणे यासाठी करणे अपेक्षित आहे. बँकांकडून घेतलेल्या कर्जामुळे गटाला बाजारात मोठे व्यवहार करण्याची संधी मिळते.

२.२: व्याज अनुदान (Interest Subvention) योजना - 7% व्याज दराचा फायदा

बचत गटांसाठी ही योजना सर्वात महत्त्वाची आहे. या योजनेमुळे नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या गटांना कर्जावर अत्यंत कमी व्याजदर लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते.

• ₹3 लाखांपर्यंतचे कर्ज: नियमित परतफेड करणाऱ्या गटांना या कर्जावर केवळ 7% प्रति वर्ष व्याज आकारले जाते. जर बँकेचा मूळ व्याजदर 7% पेक्षा जास्त असेल, तर फरकाची रक्कम (उदा. 4.5% पर्यंत) केंद्र सरकार/राज्य सरकार 'उमेद' च्या माध्यमातून थेट बँकेला देते.
• ₹3 लाखांवरील कर्ज (₹5 लाखांपर्यंत): नियमित परतफेड करणाऱ्या गटांना 7% दराऐवजी बँक दरात सवलत दिली जाते. बँकांच्या नियमांनुसार यावर काही प्रमाणात व्याज अनुदान लागू होते, जे गटाला प्रभावीपणे कमी व्याजदरात कर्ज घेण्यास मदत करते.
• नियमित परतफेड: या सवलतीचा आणि अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी गटाने कर्जाची परतफेड वेळेवर करणे अनिवार्य आहे. अनियमितता आढळल्यास, गटाला प्रचलित बँक दराने व्याज भरावे लागते.

या व्याज अनुदानामुळे महिला बचत गटांना अत्यंत स्वस्त दरात भांडवल उपलब्ध होते, ज्यामुळे त्यांचे व्यवसाय अधिक स्पर्धात्मक बनतात आणि नफा वाढतो.

२.३: तारणमुक्त कर्ज आणि सुरक्षितता (Collateral-free Loans) - ₹20 लाखांपर्यंत सुरक्षा

बचत गटांना कर्ज देण्यासाठी बँका कोणत्याही प्रकारचे तारण (Collateral) किंवा हमी (Security) मागत नाहीत, हा या योजनेचा मोठा फायदा आहे.

• ₹10 लाखांपर्यंत: या मर्यादेपर्यंतचे कर्ज पूर्णपणे तारणमुक्त असते. गट किंवा त्याच्या सदस्यांच्या वैयक्तिक बचतीवर (Saving Account) कोणताही 'लियन' (Lien) ठेवला जात नाही.
• ₹10 लाख ते ₹20 लाख: या कर्जांसाठीही तारण (Collateral) मागितले जात नाही. मात्र, बँका CGFMU (Credit Guarantee Fund for Micro Units) अंतर्गत हे कर्ज सुरक्षित करतात.
• हमी: कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी संपूर्ण गटाची असते. गटातील प्रत्येक सदस्य संयुक्तपणे आणि वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतो. यामुळे गटात शिस्त आणि एकता टिकून राहते.

तारणाची अट नसल्यामुळे गरीब आणि भूमिहीन महिलांनाही मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेऊन स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता येतो.

विभाग ३: उपजीविका आणि व्यवसाय विस्तारासाठी विशेष कर्ज योजना

बँका आणि 'उमेद' यांच्या मुख्य कर्जाव्यतिरिक्त, बचत गटातील सदस्य (वैयक्तिकरित्या किंवा समूह म्हणून) केंद्र आणि राज्य सरकारच्या इतर अनेक योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. 'उमेद' अभियान या योजनांशी समन्वय साधून महिलांना कर्ज मिळवण्यासाठी मार्गदर्शन करते.

३.१: प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना (PMMY)

मुद्रा योजना लहान आणि सूक्ष्म उद्योगांना कर्ज देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. बचत गटातील सदस्य वैयक्तिकरित्या या योजनेतून कर्ज घेऊ शकतात.

• शिशु (Shishu): ₹50,000 पर्यंतचे कर्ज. (हा सर्वात सामान्य प्रकार आहे)
• किशोर (Kishore): ₹50,000 ते ₹5,00,000 पर्यंतचे कर्ज.
• तरुण (Tarun): ₹5,00,000 ते ₹10,00,000 पर्यंतचे कर्ज.

मुद्रा कर्जासाठी देखील कोणत्याही तारणची आवश्यकता नसते. 'उमेद' च्या माध्यमातून प्रशिक्षित झालेल्या महिलांना त्यांचा व्यवसाय मोठा करण्यासाठी या योजनेचा चांगला फायदा होतो.

३.२: पंतप्रधान/मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP / CMEGP)

हे कार्यक्रम नवीन उद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना (बचत गटातील सदस्यांसह) कर्ज आणि त्यासोबत भरीव अनुदान (Subsidy) प्रदान करतात.

• PMEGP: उत्पादन क्षेत्रासाठी ₹25 लाखांपर्यंत आणि सेवा क्षेत्रासाठी ₹10 लाखांपर्यंत कर्ज. ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना 15% ते 35% पर्यंत अनुदान मिळते.
• CMEGP (महाराष्ट्र): या योजनेतही मोठ्या कर्जासोबत अनुदान दिले जाते. बचत गटातील महिलांना या योजनेअंतर्गत विशेष प्राधान्य दिले जाते.

या योजनांमध्ये अर्ज करण्यासाठी प्रकल्प अहवाल (Project Report) तयार करणे आणि प्रशिक्षण घेणे आवश्यक असते, ज्यासाठी 'उमेद' अंतर्गत मदत मिळते.

३.३: इतर विशेष कर्ज आणि सामाजिक सुरक्षा योजना

बचत गटातील महिलांना आर्थिक समावेशनासोबतच सामाजिक सुरक्षाही दिली जाते.

• प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY): वार्षिक अल्प प्रीमियम भरून ₹2 लाखांचे जीवन विमा कवच.
• प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY): वार्षिक अल्प प्रीमियम भरून ₹2 लाखांचे अपघात विमा कवच.
• महिला समृद्धी योजना (MSY): ही योजना मागासवर्गीय महिलांसाठी असून, यामध्ये व्यवसायासाठी विशेष मायक्रो फायनान्स कर्ज आणि व्याजात सवलत दिली जाते.
• कौशल्य प्रशिक्षण आणि RSETI: ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (RSETI) मार्फत विविध उद्योगांचे मोफत आणि निवासी प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामुळे महिलांना कर्ज घेण्यापूर्वी योग्य कौशल्ये मिळतात.

विभाग ४: कर्ज आणि अनुदानासाठी आवश्यक प्रक्रिया आणि कागदपत्रे

'उमेद' आणि बँकांकडून आर्थिक सहाय्य मिळवण्यासाठी बचत गटाला विशिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि अचूक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. गटाची शिस्त आणि नियमपालन या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

४.१: दशसूत्री आणि गटाची 'ग्रेडिंग' (A/B/C)

बँक कर्ज मिळवण्यापूर्वी बचत गटाचे मूल्यांकन केले जाते. या प्रक्रियेला 'ग्रेडिंग' म्हणतात.

• दशसूत्रीचे पालन: नियमित मासिक बैठका, नियमित बचत, नियमित अंतर्गत कर्ज व्यवहार, वेळेवर परतफेड, अचूक हिशोब ठेवणे (लेखाजोखा) इत्यादी 10 नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
• 'A' ग्रेडिंग: केवळ 'A' ग्रेड मिळालेले गटच बँक लिंकेजसाठी पात्र ठरतात. 'उमेद' चे कर्मचारी गटाला 'A' ग्रेड मिळवण्यासाठी मदत करतात.
• अंतर्गत लेखापरीक्षण (Internal Audit): ग्राम संघ (VO) आणि प्रभाग संघ (CLF) गटाच्या हिशोबांचे नियमितपणे लेखापरीक्षण करतात, ज्यामुळे गटाची आर्थिक पारदर्शकता टिकून राहते.

४.२: सूक्ष्म पत आराखडा (MCP) आणि गुंतवणूक आराखडा (MIP)

कर्जाची रक्कम किती असावी आणि ती कशासाठी वापरली जाईल, हे ठरवण्यासाठी आराखडा आवश्यक आहे.

• MCP: गटातील प्रत्येक सदस्याच्या कर्जाची गरज, कर्जाचा उद्देश, परतफेडीचा कालावधी आणि अपेक्षित उत्पन्न या सर्वांचे नियोजन या आराखड्यात असते. हा आराखडा बँकांना कर्जाच्या उद्देशाची खात्री देतो.
• MIP: CIF (समुदाय गुंतवणूक निधी) मिळवण्यासाठी हा आराखडा आवश्यक असतो. यामध्ये गटाने किंवा सदस्यांनी कोणते उत्पन्न-उत्पादक उपक्रम निवडले आहेत आणि त्यासाठी किती गुंतवणूक लागणार आहे, याचा तपशील असतो.
• तयारी: 'उमेद' अभियानांतर्गत प्रशिक्षित समुदाय संसाधन व्यक्ती (CRPs) गट सदस्यांना हे आराखडे तयार करण्यास मदत करतात.

४.३: बँकेत अर्ज करताना लागणारी महत्त्वाची कागदपत्रे

• बचत गटाचा बँक खात्याचा पासबुक (मागील 6 महिन्यांचा व्यवहार).
• गट स्थापनेचा आणि दशसूत्री पालनाचा ठराव (Resolution).
• गटाच्या सदस्यांची यादी (List of Members) आणि त्यांचे आधार कार्ड/पॅन कार्ड प्रती.
• गटाचे 'A' ग्रेडिंग प्रमाणपत्र (Grade Sheet).
• सूक्ष्म पत आराखडा (Micro Credit Plan - MCP).
• ग्राम संघाचा (VO) शिफारस ठराव (Recommendation Resolution).
• कर्ज मागणीचा ठराव (Loan Application Resolution) आणि बँकेचे अर्ज.

बँक अधिकारी या सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून, गटाची प्रत्यक्ष भेट घेऊन कर्जाचा प्रस्ताव मंजूर करतात.

विभाग ५: आर्थिक सक्षमीकरण आणि सामाजिक परिणाम (Social Impact)

बचत गटांना मिळणारे कर्ज आणि अनुदान केवळ आर्थिक मदत नाही, तर ते महिलांच्या सामाजिक सक्षमीकरणाचे एक साधन आहे. या संपूर्ण आर्थिक साखळीचा ग्रामीण जीवनावर दूरगामी सकारात्मक परिणाम होतो.

५.१: उपजीविकेचे स्रोत आणि उत्पन्न वाढ

'उमेद' आणि बँक कर्जामुळे महिलांना केवळ पारंपरिक उपक्रमांवर अवलंबून न राहता, अनेक नवीन उद्योगांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे.

• विविध उद्योग: खाद्यप्रक्रिया (उदा. पापड, लोणची), हस्तकला, शिवणकाम, दुग्धव्यवसाय, भाजीपाला विक्री, आणि शेतीपूरक व्यवसाय (उदा. खत निर्मिती) अशा विविध उद्योगांना बळ मिळाले आहे.
• उत्पन्न आणि बचत: वाढलेल्या उत्पन्नामुळे महिला कुटुंबाच्या आर्थिक निर्णयात सक्रिय सहभाग घेऊ लागल्या आहेत आणि कुटुंबाची बचत क्षमता वाढली आहे.
• आत्मविश्वास: आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाल्याने महिलांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्या आता कुटुंबातील खर्च, मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य यावर अधिक प्रभावीपणे निर्णय घेऊ शकतात.

५.२: सामाजिक आणि राजकीय सहभाग

बचत गट केवळ आर्थिक व्यवहार करत नाहीत, तर ते सामाजिक बदल घडवून आणतात.

• संघटनशक्ती: ग्राम संघ (VO) आणि प्रभाग संघ (CLF) या संस्थांमुळे महिलांची संघटनशक्ती वाढली आहे. त्या एकत्रितपणे गावातील समस्यांवर (उदा. पाणी, आरोग्य, शिक्षण) आवाज उठवू शकतात.
• राजकीय सहभाग: अनेक महिला गट सदस्यांनी पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायत निवडणुकीत यश मिळवून स्थानिक प्रशासनात सक्रिय सहभाग घेतला आहे.
• व्यसनमुक्ती आणि आरोग्य: अनेक गट आपल्या गावात व्यसनमुक्ती, स्वच्छतेचे महत्त्व आणि आरोग्य जागरूकता यासाठी सक्रियपणे काम करतात.

सारांश, 'उमेद' अभियान आणि बँक लिंकेज कार्यक्रम हे महाराष्ट्रातील ग्रामीण महिलांसाठी एक 'लाइव्हलीहुड प्लॅटफॉर्म' म्हणून काम करत आहेत, जे त्यांना केवळ कर्ज आणि अनुदान देत नाहीत, तर एक सन्मानपूर्वक आणि सक्षम जीवन जगण्याचा मार्ग दाखवत आहेत. बचत गटातील महिलांनी या सर्व आर्थिक साधनांचा योग्य उपयोग करून, आपल्या कुटुंबाचे आणि समाजाचे आर्थिक चित्र बदलण्यास मोठी मदत केली आहे.