mukhymantri-samruddha-panchayat-raj-abhiyan म्हणजे काय?

ही महाराष्ट्र शासनाची योजना असून, ग्रामीण भागातील पंचायत राज संस्थांना विकासासाठी आर्थिक व तांत्रिक मदत दिली जाते.

या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?

महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायती आणि पंचायत राज संस्था या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

mukhymantri-samruddha-panchayat-raj-abhiyan साठी अर्ज कसा करावा?

अर्ज अधिकृत पंचायत राज पोर्टलवर किंवा जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या माध्यमातून ऑनलाइन करता येतो.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान (२०२५-२६)

अभियानाची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्ट्ये

राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने **“मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान”** या महत्त्वाकांक्षी अभियानाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आहे (शासन निर्णय - दिनांक ६ ऑगस्ट २०२५). या योजनेचा मुख्य उद्देश जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीनुसार प्रोत्साहित करून त्यांची कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे.

या अभियानाद्वारे, शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे आणि त्यातून ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावणे अपेक्षित आहे.

⏰ अभियानाचा कालावधी:

१७ सप्टेंबर २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५

📍 क्षेत्र:

अभियानाबाबत जनजागृती, लोकसहभाग वाढवणे, कार्यक्रमाची माहिती देणे व अंमलबजावणीचे समीक्षण करणे.

अभियानाचे प्रमुख हेतू (ध्येय)

✅
विकासाच्या योजनांची प्रभावी व जलदगतीने अंमलबजावणी करणे.
✅
योजनांचा लाभ गावातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचविणे.
✅
लोकांचे जीवनमान उंचावणे.
✅
नागरिकांना सुलभ रीतीने सेवा पुरविणे.
✅
आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका आणि सामाजिक न्याय या क्षेत्रांमध्ये उत्तम काम करणे.
✅
ग्रामपंचायतींमध्ये लोकसहभागाची चळवळ निर्माण करणे.

🎯 अभियानाचे प्रमुख ७ घटक

१. सुशासनयुक्त पंचायत (लोकाभिमुख प्रशासन) 💻

नागरिकांना आपले सरकार सेवा केंद्रामधून ५९२ सेवा उपलब्ध करणे, सर्व तक्रारी निकाली काढणे, ग्रामपंचायतीची वेबसाईट तयार करणे, गावात सीसीटीव्ही बसवणे, आयुष्मान भारत कार्ड/दिव्यांग ओळखपत्र उपलब्ध करणे.

२. सक्षम पंचायत (स्वनिधी, CSR, लोकवर्गणी) 💰

घरपट्टी व पाणीपट्टी ८०% पेक्षा जास्त वसूल करणे. हजार लोकसंख्येमागे ₹ २ लाख लोकवर्गणी गोळा करून लोकोपयोगी कामे करणे आणि स्वतःचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उपाययोजना करणे.

३. जलसमृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव 🌳💧

घरोघरी नळाद्वारे शुद्ध पाणी, सौर ऊर्जेचा वापर, पाणी स्त्रोतांचे बळकटीकरण, वृक्षलागवड, घनकचरा व सांडपाण्याचे व्यवस्थापन आणि प्लास्टिकचा वापर पूर्णतः बंद करणे.

४. मनरेगा व इतर योजनांचे अभिसरण 👷

रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. माती-जलसंधारण, घनकचरा व्यवस्थापन, जनावरांचा गोठा, कुक्कुटपालन शेड, बायोगॅस आणि घरकुल बांधकामात ₹ २८,०००/- चे योगदान घेणे.

५. गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण 🏫

ग्रामपंचायत कार्यालयात सर्व सुविधा, शाळा व अंगणवाड्यांचा दर्जा उंचावणे, सौर ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर, स्मशानभूमीचा विकास, क्रीडांगण व व्यायामशाळा उपलब्ध करून देणे.

६. उपजीविका विकास व सामाजिक न्याय 👩‍🏭

मंजूर घरकुलांचे काम पूर्ण करणे, बचत गटांचा सक्रीय सहभाग घेणे, जास्तीत जास्त महिलांना **लखपती दीदी** करणे, युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगार संधी देणे, शेती गट स्थापन करणे.

७. लोकसहभाग व श्रमदानातून लोकचळवळ 💪

लोकसहभाग आणि श्रमदानातून गावामध्ये एक चळवळ उभी करणे. आठवड्यातून किमान एक दिवस श्रमदान करणे आणि गावातील रस्त्यांची दुरुस्ती करून दळणवळणाला चालना देणे.

📚 अभियानाची पूर्वतयारी व कार्यशाळा

अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरीय कार्यशाळांच्या माध्यमातून अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

• **राज्यस्तरीय कार्यशाळा:** २६ ऑगस्ट २०२५ रोजी पार पडली.
• **जिल्हास्तरीय कार्यशाळा:** ०५ सप्टेंबर २०२५ रोजी (२००० प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण).
• **तालुका/पंचायतस्तरीय कार्यशाळा:** दि. ६ ते १० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत.
• **ग्रामस्तरीय कार्यशाळा:** दि. ११ ते १५ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत.

✨ विशेष ग्रामसभा (१७ सप्टेंबर २०२५)

दि. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये विशेष ग्रामसभांचे आयोजन केले जाणार आहे. या ग्रामसभेत अभियानात सहभागी होण्याचा ठराव करून, नागरिकांचे घटकनिहाय लहान-लहान गट स्थापन केले जातील जे गावाला यशस्वी करण्यासाठी काम करतील.

🏆 मूल्यमापन प्रक्रिया आणि पारितोषिके

                    
                        🗓️ मूल्यमापन वेळापत्रक:
                    
                    ग्रामपंचायतीचे स्वयंमूल्यांकन: **१० जानेवारी २०२६** पर्यंत
तालुकास्तरीय समिती: ११ जानेवारी - २६ जानेवारी २०२६
जिल्हास्तरीय समिती: २८ जानेवारी - १५ फेब्रुवारी २०२६
विभागीय समिती: १७ फेब्रुवारी - २७ फेब्रुवारी २०२६
राज्यस्तरीय समिती: मार्च २०२६
**पुरस्कार वितरण: मे २०२६**

                

🎁 आकर्षक पारितोषिके (विकास निधी)

स्तर	प्रथम (₹)	द्वितीय (₹)	तृतीय (₹)
तालुकास्तर	१५ लक्ष	१२ लक्ष	८ लक्ष
जिल्हास्तर	५० लक्ष	३० लक्ष	२० लक्ष
विभागीय स्तर	१ कोटी	८० लक्ष	६० लक्ष
राज्यस्तर	५ कोटी	३ कोटी	२ कोटी

📰 पत्रकारांना विशेष पुरस्कार

अभियानाबाबत जनजागृती, लोकसहभाग वाढवणे आणि अंमलबजावणीचे समीक्षण यांमध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या विभागातील एका ग्रामीण पत्रकारास राज्यस्तरावर पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येईल.