अनेक गावांत ग्रामपंचायत कार्यालय चांगले बांधलेले असते, चौकात रंगरंगोटी केलेली असते, दोन-चार ठिकाणी दिवे लावलेले असतात. पण घराघरांत पाणी वेळेवर पोहोचत नसेल, नाली तुंबलेली असेल, कराची थकबाकी वाढत असेल किंवा ग्रामसभेला लोकच येत नसतील, तर केवळ बाह्य सजावटीला गावाचा विकास म्हणता येत नाही.

आदर्श ग्रामपंचायत तयार करायची असेल तर पहिली गरज आहे ती गावाची खरी परिस्थिती स्वीकारण्याची. कुठे पाणी कमी आहे, कुठे रस्ता खराब आहे, कोणत्या वस्तीत दिवाबत्ती नाही, कोणत्या शाळेला दुरुस्ती हवी, किती कुटुंबांकडे शौचालय आहे, किती पात्र कुटुंबांना योजनांचा लाभ मिळालेला नाही, ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे उत्पन्न किती आहे आणि कुठे नागरिकांच्या तक्रारी प्रलंबित आहेत—ही माहिती आधी समोर आली पाहिजे.

आदर्श ग्रामपंचायत म्हणजे नेमके काय?

माझ्या मते, आदर्श ग्रामपंचायतीचा अर्थ “सगळीकडे नवीन कामे करून घेणारी पंचायत” असा नसून उपलब्ध साधनांचा योग्य वापर करून गावातील मूलभूत प्रश्न क्रमाने सोडवणारी पंचायत असा घ्यायला हवा.

गावात किती सिमेंट वापरले यापेक्षा त्या सिमेंटमुळे गावकऱ्यांच्या जीवनात किती सोय निर्माण झाली, हा आदर्श ग्रामपंचायतीचा खरा प्रश्न आहे.

आदर्श ग्रामपंचायत तयार करण्याची सुरुवात कुठून करायची?

सुरुवात एखाद्या मोठ्या उद्घाटनापासून करू नका. ग्रामपंचायत कार्यालयात एक साधी वही काढा आणि गावाची सद्यस्थिती लिहायला सुरुवात करा. पुढील पाच प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळाली की पुढचे नियोजन बरेच सोपे होते.

• गावातील सर्वात मोठ्या पाच समस्या कोणत्या आहेत?
• या समस्यांपैकी कोणत्या समस्या ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत आहेत?
• कोणत्या कामासाठी कोणत्या योजनेतून निधी मिळू शकतो?
• कोणत्या कामासाठी ग्रामसभा ठराव, तांत्रिक मंजुरी किंवा इतर प्रशासकीय प्रक्रिया आवश्यक आहे?
• काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची देखभाल कोण करणार?

शेवटचा प्रश्न विशेष महत्त्वाचा आहे. गावात नवीन पाण्याची टाकी बांधणे सोपे असू शकते; पण मोटार, वीज, पाईपलाइन, गळती, पाण्याचे वेळापत्रक आणि दुरुस्तीची जबाबदारी ठरवली नाही तर काही वर्षांत तीच सुविधा अडचण बनते.

पहिला टप्पा : गावाचा सर्वेक्षण आणि वास्तव चित्र तयार करा

आदर्श ग्रामपंचायतीचा पाया हा आकडेवारीवर उभा राहतो. “आपल्या गावात पाणी पुरेसे आहे” किंवा “रस्ते ठीक आहेत” अशा अंदाजावर विकास आराखडा बनवणे टाळले पाहिजे.

दुसरा टप्पा : ग्रामसभा फक्त औपचारिक बैठक राहू देऊ नका

गावाचा विकास खरोखर लोकांच्या सहभागातून करायचा असेल तर ग्रामसभा केंद्रस्थानी ठेवावी लागेल. ग्रामसभेत फक्त मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून सभा संपवली, तर तिचा उपयोग मर्यादित राहतो. लोकांना गावाची माहिती, उपलब्ध निधी, प्रस्तावित कामे आणि अडथळे समोर ठेवले पाहिजेत.

महाराष्ट्राच्या ग्रामविकास विभागाच्या माहितीनुसार ग्रामसभा ही गावातील मतदारांची सभा आहे आणि ग्रामपंचायत तिच्याप्रती उत्तरदायी असते. विकास खर्च, कर आणि गावाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर ग्रामसभा महत्त्वाची भूमिका बजावते.

ग्रामसभेपूर्वी काय तयार ठेवावे?

• मागील वर्षातील कामांची भौतिक आणि आर्थिक प्रगती
• चालू वर्षासाठी उपलब्ध निधी आणि संभाव्य निधी स्रोत
• गावातील प्रलंबित आणि नवीन कामांची यादी
• शाळा, अंगणवाडी आणि इतर स्थानिक संस्थांची आवश्यकता
• महिला, बालक, वृद्ध, दिव्यांग आणि वंचित घटकांच्या समस्या
• पाणी, स्वच्छता, कचरा, निचरा आणि सार्वजनिक आरोग्य यांची स्थिती
• कर आणि इतर स्वतःच्या उत्पन्नाची स्थिती

सर्वात उपयोगी पद्धत म्हणजे ग्रामसभेत “कोणाला काय हवे?” असे विचारण्यापेक्षा “ही पाच कामे आहेत; यापैकी सर्वात तातडीचे कोणते?” अशी चर्चा घडवून आणणे. त्यातून प्राधान्यक्रम तयार होतो.

तिसरा टप्पा : ग्रामपंचायत विकास आराखडा (GPDP) व्यवस्थित तयार करा

ग्रामपंचायत विकास आराखडा म्हणजे वर्षभरात गावात काय करायचे याची एक यादी नाही. उपलब्ध संसाधने, स्थानिक गरजा, योजनांचे अभिसरण, निधीची मर्यादा आणि प्रत्यक्ष परिणाम यांचा विचार करून तयार केलेला कृती-आराखडा म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे.

केंद्र शासनाच्या 2026–27 च्या पंचायत नियोजन प्रक्रियेत ग्रामसभेचा सहभाग, पंचायत प्रोफाइल अद्ययावत करणे, स्वतःच्या उत्पन्नाची माहिती संसाधन आराखड्यात समाविष्ट करणे आणि eGramSwaraj मधील नियोजन प्रक्रिया पूर्ण करणे यावर स्पष्ट भर देण्यात आला आहे.

2026–27 च्या eGramSwaraj प्रक्रियेत विकास कामे विषयानुसार नोंदवण्याबरोबरच Panchayat Advancement Index (PAI 2.0) मध्ये कमकुवत दिसणाऱ्या निर्देशकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठीही कामे नोंदवता येतात. त्यामुळे फक्त “दिसायला चांगली” कामे न निवडता गावाच्या वास्तविक कमतरतांवर आराखडा आधारित ठेवणे अधिक अर्थपूर्ण ठरते.

GPDP बनवताना कामांची प्राथमिकता कशी ठरवायची?

चौथा टप्पा : निधी कुठून आणायचा?

ग्रामपंचायतीसमोर सर्वात मोठी अडचण अनेकदा “पैसा नाही” अशी मांडली जाते. प्रत्यक्षात समस्या अनेकदा पैशांची नसून योग्य कामासाठी योग्य निधी शोधण्याची आणि विविध योजनांचे अभिसरण करण्याची असते.

ग्रामपंचायतीकडे स्वतःचे उत्पन्न, विविध शासकीय अनुदाने आणि योजनांमधून मिळणारे संसाधन असे अनेक स्रोत असू शकतात. 2026–27 च्या राष्ट्रीय पंचायत नियोजन मार्गदर्शकात Own Source Revenue म्हणजेच कर व बिगरकर उत्पन्नाचा समावेश पंचायतच्या Resource Envelope मध्ये करणे आवश्यक ठरवले आहे.

ग्रामपंचायतीने स्वतःचे उत्पन्न का वाढवावे?

याचा अर्थ नागरिकांवर अनावश्यक कर लावणे असा नाही. अस्तित्वात असलेले नियम, कर आणि वापर शुल्क यांची व्यवस्थित वसुली, मालमत्ता नोंदींचे अद्ययावतीकरण, थकबाकीचे नियोजन आणि उपलब्ध बिगरकर उत्पन्नाचे स्रोत व्यवस्थित हाताळणे याकडे लक्ष द्यावे.

2026–27 ते 2030–31 या कालावधीसाठी सोळाव्या वित्त आयोगाशी संबंधित ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुदान मार्गदर्शकात Basic Grant आणि Performance Grant अशी व्यापक रचना ठेवण्यात आली आहे. Basic Grant मध्ये Tied आणि Untied घटक आहेत, तर Performance component साठी स्वतंत्र पात्रता अटी आहेत.

2026–27 मध्ये वित्त आयोगाच्या निधीबाबत लक्षात ठेवण्यासारख्या गोष्टी

16व्या वित्त आयोगाशी संबंधित 2026–27 च्या अधिकृत मार्गदर्शकानुसार Basic Grant च्या 50% भागाचा उपयोग स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन आणि/किंवा पाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित बाबींमध्ये करता येतो. उर्वरित Basic Grant स्थानिक गरजांसाठी वापरण्याची तरतूद आहे, लागू नियमांच्या अधीन राहून.

त्याच मार्गदर्शकानुसार Untied allocation मधील रस्त्यांशी संबंधित कामांवर 20% पेक्षा जास्त खर्च करता येणार नाही. तसेच Untied Grant मधून नियमित वेतन किंवा establishment-related खर्च भागवता येत नाही.

हा भाग ग्रामपंचायतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गावात रस्ता खराब आहे म्हणून सगळे पैसे रस्त्यावर खर्च करणे हा उपाय नसतो. पाणी, स्वच्छता, कचरा, देखभाल आणि इतर स्थानिक गरजा यांचाही नियोजनात योग्य समतोल हवा.

पाचवा टप्पा : पाणीपुरवठा व्यवस्थित करा

गावाचा विकास मोजायचा असेल तर पहिला प्रश्न सरळ असतो—“घराबाहेर ड्रम घेऊन पाणी आणावे लागते का?” नियमित, सुरक्षित आणि टिकाऊ पाणीपुरवठा नसेल तर बाकीची अनेक विकासकामे दुय्यम वाटतात.

• गावातील सर्व पाणीस्रोतांची नोंद तयार करा.
• पाण्याचा स्रोत, पंप, वीज, टाकी आणि पाईपलाइन यांची नियमित तपासणी करा.
• गळती आणि खराब वाल्व्ह दुरुस्तीचा स्वतंत्र नोंदवहीत मागोवा ठेवा.
• पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक स्पष्ट करा.
• ज्या वस्त्यांना शेवटी पाणी मिळते त्यांच्यावर विशेष लक्ष ठेवा.
• पाणी गुणवत्तेबाबत उपलब्ध तपासणी यंत्रणा आणि संबंधित विभागाच्या सूचनांचा उपयोग करा.
• नवीन योजना उभी करण्यापूर्वी जुन्या व्यवस्थेची देखभाल नीट होते का ते तपासा.

अनेकदा गावात नवीन टाकी बांधली जाते आणि काही महिन्यांनी समस्या मोटारीत, वायरमध्ये किंवा पाइपलाइनमध्ये सापडते. त्यामुळे “नवीन काम” आणि “जुनी मालमत्ता दुरुस्ती” यांचा संतुलित विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

सहावा टप्पा : स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाला रोजच्या सवयीशी जोडा

स्वच्छता अभियान एखाद्या दिवशी फोटो काढून संपणारे काम नसावे. गावातील कचरा कुठे जमा होतो, सांडपाणी कुठे जाते, सार्वजनिक ठिकाणे किती वेळा स्वच्छ होतात आणि कचऱ्याचे पुढे काय होते, याचे उत्तर ग्रामपंचायतीकडे असायला हवे.

सातवा टप्पा : रस्ते आणि निचरा—फक्त डांबरीकरणावर थांबू नका

गावात नवीन रस्ता झाला की काम पूर्ण झाले असे समजण्याची सवय बदलावी लागेल. पावसाचे पाणी कुठे जाईल, रस्त्याची बाजू कशी राहील, नाली कुठे असेल आणि दुरुस्तीची गरज कधी पडेल, हेही आराखड्यात असावे.

रस्त्याची गुणवत्ता तपासताना नागरिकांनी देखील कामाच्या ठिकाणी लक्ष ठेवणे उपयुक्त ठरते. काम सुरू होण्यापूर्वी मंजूर आराखडा आणि कामाची माहिती उपलब्ध आहे का, हे पाहिले पाहिजे. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग आणि टिकाऊपणाही तपासायला हवा.

आठवा टप्पा : शाळा आणि अंगणवाडीला ग्रामविकासाच्या केंद्रात आणा

गावात चांगली शाळा असेल तर त्याचा परिणाम फक्त मुलांवर होत नाही. पालकांचा विश्वास वाढतो, गावातील शैक्षणिक वातावरण सुधारते आणि पुढच्या पिढीला गाव सोडावे लागण्याचे एक कारण कमी होते.

• शाळेतील पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृह व्यवस्थित आहेत का?
• वर्गखोल्या सुरक्षित आणि वापरण्यायोग्य आहेत का?
• मुलांसाठी खेळाचे साहित्य व मोकळी जागा आहे का?
• वाचनासाठी स्वतंत्र कोपरा किंवा वाचनालयाची व्यवस्था आहे का?
• मुलींच्या गरजांकडे स्वतंत्र लक्ष दिले आहे का?
• अंगणवाडीची इमारत, पाणी, स्वच्छता आणि बालस्नेही वातावरण कसे आहे?
• शाळा विकास आराखडा ग्रामपंचायतीच्या व्यापक ग्रामविकास नियोजनाशी जोडला आहे का?

2023 मधील महाराष्ट्राच्या GPDP प्रक्रियेच्या एका शासन परिपत्रकात पहिल्या ग्रामसभेपूर्वी महिला सभा, वॉर्ड सभा, बाल सभा आणि वंचित घटकांच्या सभा घेऊन त्यांचे मुद्दे मुख्य नियोजनात आणण्याची पद्धत स्पष्ट करण्यात आली होती. त्या प्रक्रियेत शाळा विकास आराखडा आणि अंगणवाडी अहवाल ग्रामसभेत मांडण्यावरही भर होता.

नववा टप्पा : आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेची ग्रामस्तरीय यादी तयार करा

काही लोक गावात रस्ता, चौक आणि रंगकाम यांना विकास मानतात; पण आदर्श ग्रामपंचायतीत कोणाला सरकारी योजनेचा लाभ मिळाला नाही, कोणाला प्रमाणपत्र हवे आहे, कोणत्या कुटुंबाला सामाजिक सुरक्षेची मदत हवी, अशा प्रश्नांकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहिले जाते.

पात्र लाभार्थ्यांची यादी अद्ययावत ठेवणे, संबंधित विभागाशी समन्वय साधणे, नागरिकांना योजनांची माहिती देणे आणि अर्जाच्या प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करणे ही ग्रामपंचायतीची प्रत्यक्ष उपयोगी भूमिका ठरू शकते.

दहावा टप्पा : महिलांना आणि मुलांना विकासाच्या चर्चेत प्रत्यक्ष स्थान द्या

ग्रामसभा भरते तेव्हा अनेकदा बोलणारे काहीच लोक असतात. त्यामुळे “सभा झाली” आणि “लोकसहभाग झाला” या दोन गोष्टी एकसारख्या मानू नयेत.

महिलांच्या वेगळ्या समस्या असतात—पाणी भरण्याचे अंतर, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, सुरक्षित रस्ते, बचत गट, आरोग्य आणि मुलांच्या शिक्षणाच्या गरजा. मुलांना वेगळे प्रश्न असतात—खेळाचे मैदान, शाळेची गुणवत्ता, सुरक्षित प्रवास, इंटरनेट आणि वाचनाची जागा.

त्यामुळे ग्रामविकासाचा आराखडा तयार करताना महिला सभा, बालक-केंद्रित चर्चा आणि वंचित घटकांच्या सहभागाला केवळ कागदावरील प्रक्रिया न ठेवता प्रत्यक्ष समस्यांची यादी तयार करण्यासाठी वापरले तर आराखड्याचा दर्जा बदलू शकतो.

अकरावा टप्पा : ग्रामपंचायत कार्यालयाला “सेवा केंद्र” बनवा

गावातील नागरिकाला साधे प्रमाणपत्र, कराची माहिती, योजना, अर्जाची स्थिती किंवा तक्रारीबाबत माहिती मिळवण्यासाठी वारंवार वेगवेगळ्या कार्यालयांत भटकावे लागू नये, हा सुशासनाचा साधा अर्थ आहे.

• ग्रामपंचायत कार्यालयात कामकाजाचे वेळापत्रक स्पष्ट असावे.
• आवश्यक सूचना आणि सेवा नागरिकांना दिसतील अशा ठिकाणी लावाव्यात.
• तक्रारी आणि अर्जांची नोंद ठेवून त्यांचा पाठपुरावा करावा.
• महत्त्वाच्या नोंदी अद्ययावत ठेवाव्यात.
• नागरिकांना संबंधित विभागाकडे कोणते काम जाते हे समजावून सांगावे.
• डिजिटल प्रणाली उपलब्ध असल्यास तिचा नियमित वापर करावा.

eGramSwaraj ही पंचायत नियोजन, कामांची प्रगती, मालमत्ता, वित्तीय व्यवहार आणि PFMS-संलग्न देयक प्रक्रियेला डिजिटल स्वरूप देणारी महत्त्वाची प्रणाली आहे. नागरिकांना उपलब्ध माहितीचा उपयोग करून पंचायत कामकाजावर लक्ष ठेवण्याची संधीही या व्यवस्थेत निर्माण होते.

बारावा टप्पा : ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे उत्पन्न मजबूत करा

बाहेरून येणाऱ्या निधीवर पूर्ण अवलंबून असलेल्या पंचायतला प्रत्येक छोट्या दुरुस्तीसाठी नवीन निधीची वाट पाहावी लागू शकते. म्हणून स्वतःचे उत्पन्न हे विकासाचे महत्त्वाचे साधन आहे.

यासाठी ग्रामपंचायत काय करू शकते?

• मालमत्ता आणि संबंधित करनोंदी अद्ययावत ठेवणे.
• कर वसुलीसाठी नियोजित पद्धत तयार करणे.
• थकबाकीचा नियमित आढावा घेणे.
• बिगरकर उत्पन्नाचे उपलब्ध स्रोत तपासणे.
• उत्पन्न वाढवताना कायदेशीर तरतुदी आणि शासन नियमांचे पालन करणे.
• उत्पन्न आणि खर्च यांचा ग्रामसभेसमोर स्पष्ट आढावा ठेवणे.

16व्या वित्त आयोगाशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी Own Source Revenue वर विशेष भर देण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतींच्या Performance component शीही स्वतःच्या उत्पन्नवाढीच्या निकषांचा संबंध जोडण्यात आला आहे.

तेरावा टप्पा : प्रत्येक कामासाठी “निधी + मंजुरी + जबाबदारी + देखभाल” हा फॉर्म्युला वापरा

गावात एखादे काम सुचले की लगेच प्रस्ताव लिहिण्यापेक्षा चार प्रश्नांची उत्तरे आधी शोधा. ही पद्धत वापरली तर अनेक चुकीची कामे सुरुवातीलाच थांबतात.

चौदावा टप्पा : काम सुरू होण्यापूर्वी ग्रामसभेला आणि नागरिकांना माहिती द्या

आदर्श ग्रामपंचायतीत माहिती लपवण्याची गरज पडत नाही. उलट, माहिती आधी दिली तर गैरसमज कमी होतात. “कुठे काम होणार?”, “कशासाठी होणार?”, “निधी कोणता?”, “काम कधी सुरू होणार?” आणि “जबाबदार अधिकारी कोण?” या प्रश्नांची माहिती सहज उपलब्ध असावी.

प्रत्येक कामासाठी शक्य तिथे कामाचे नाव, मंजूर तरतूद, अपेक्षित कालावधी आणि प्रगती यांचा मागोवा ठेवणे चांगली पद्धत आहे. सरकारी डिजिटल प्रणालीत माहिती नोंदवली जात असेल तर ती नियमित अद्ययावत ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

पंधरावा टप्पा : कामाची गुणवत्ता तपासा—फोटो पुरेसे नसतात

आजकाल कोणतेही काम सुरू झाले की फोटो लगेच घेतले जातात. पण फोटो हा प्रगतीचा पुरावा असू शकतो; गुणवत्ता तपासणीचा पर्याय नाही.

त्यामुळे काम सुरू होण्यापूर्वी, कामाच्या मध्यावस्थेत आणि पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणीचा क्रम ठेवणे महत्त्वाचे आहे. तांत्रिक कामांसाठी संबंधित अभियंता आणि सक्षम यंत्रणेच्या प्रक्रिया पाळल्या पाहिजेत.

ग्रामपंचायत पातळीवर लोकांनीही प्रश्न विचारायला हवेत. “काम झाले का?” एवढ्यापुरते न थांबता “कामाचा उपयोग कसा होतो?”, “पावसाळ्यानंतर काय स्थिती आहे?”, “तुटले तर दुरुस्ती कोण करणार?” असे प्रश्न विचारले तर गुणवत्ता सुधारण्याची शक्यता वाढते.

सोळावा टप्पा : गावासाठी १० मोठे ध्येय निश्चित करा

प्रत्येक वर्षी 50 कामे घेण्यापेक्षा 8 ते 10 स्पष्ट परिणाम ठरवणे अधिक व्यवहार्य असते. उदाहरणार्थ:

प्रत्येक ध्येयासाठी “सद्यस्थिती → लक्ष्य → निधी → जबाबदार व्यक्ती/यंत्रणा → अंतिम तारीख → तपासणी” असा छोटा कृती आराखडा तयार करा.

आदर्श ग्रामपंचायतीसाठी आवश्यक कामांची मोठी यादी

ग्रामपंचायतीने कोणत्या चुका टाळाव्यात?

१. लोकांच्या मागणीपेक्षा दिसणाऱ्या कामांना प्राधान्य देणे

नवीन कमान, रंगकाम किंवा सजावट दिसायला चांगली असू शकते; पण घरांपर्यंत पाणी पोहोचत नसेल तर प्राधान्यक्रम चुकीचा आहे.

२. प्रत्येक कामासाठी एकच निधी गृहीत धरणे

प्रत्येक निधीच्या स्वतंत्र अटी असतात. निधीच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास न करता काम निवडल्यास नंतर अडचण येऊ शकते.

३. ग्रामसभा फक्त सहीपुरती ठेवणे

ग्रामसभेत प्रत्यक्ष माहिती, प्रश्न आणि प्राधान्यक्रम आले पाहिजेत. कागदावरील सहभाग आणि प्रत्यक्ष सहभाग यात फरक असतो.

४. कर वसुलीकडे दुर्लक्ष करणे

स्वतःचे उत्पन्न कमकुवत असेल तर छोट्या कामांसाठीही पंचायत बाहेरील निधीकडे पाहत राहते.

५. जुन्या मालमत्तेची देखभाल न करणे

पाण्याची टाकी, रस्ता, स्ट्रीट लाईट, सार्वजनिक इमारत किंवा नाली बांधून सोडणे हा विकास नाही. त्यांची नियमित देखभालही नियोजनात असावी.

६. फक्त आर्थिक खर्च मोजणे

“100% खर्च झाला” म्हणजे “100% फायदा झाला” असे नाही. प्रत्यक्ष परिणाम पाहणे तितकेच आवश्यक आहे.

७. नोंदी अद्ययावत न ठेवणे

पंचायतची माहिती, मालमत्ता, कामांची स्थिती, उत्पन्न आणि खर्चाची नोंद विस्कळीत असेल तर पुढचे नियोजनही कमकुवत होते.

ग्रामपंचायतीसाठी एक वर्षाचा कृती आराखडा कसा तयार करावा?

आदर्श ग्रामपंचायत मोजण्यासाठी 20 प्रश्न

ग्रामपंचायतीने वर्षातून किमान एकदा स्वतःलाच हे प्रश्न विचारले तर गावातील वास्तविक स्थिती समोर येऊ शकते.

• ग्रामसभा नियमित आणि अर्थपूर्ण होते का?
• लोकांना ग्रामसभेची माहिती वेळेवर मिळते का?
• महिला आणि वंचित घटकांचे मुद्दे समोर येतात का?
• गावाचा GPDP वास्तविक गरजांवर आधारित आहे का?
• कामांची प्राधान्यक्रम यादी स्पष्ट आहे का?
• पाणीपुरवठ्याची नियमित व्यवस्था आहे का?
• सार्वजनिक स्वच्छता टिकून आहे का?
• घनकचरा व्यवस्थापनाची प्रत्यक्ष पद्धत आहे का?
• सांडपाणी साचणाऱ्या ठिकाणांची यादी आहे का?
• गावातील रस्त्यांची दुरुस्ती आणि देखभाल योजनेत आहे का?
• स्ट्रीट लाईट बंद पडल्यावर दुरुस्ती किती वेळात होते?
• शाळा आणि अंगणवाडीच्या मूलभूत सुविधा तपासल्या जातात का?
• ग्रामपंचायतीचे स्वतःचे उत्पन्न वाढत आहे का?
• थकबाकीचा नियमित आढावा घेतला जातो का?
• नागरिकांच्या तक्रारी नोंदवल्या जातात का?
• कामांची प्रगती कागदावर आणि प्रत्यक्ष दोन्हीकडे दिसते का?
• ग्रामपंचायत मालमत्तेची देखभाल होते का?
• पात्र नागरिकांना शासकीय योजनांची माहिती मिळते का?
• निधी वापराचे नोंदीकरण शिस्तीत होते का?
• वर्षाअखेरीस “गावात काय बदल झाला?” याचे उत्तर पंचायत देऊ शकते का?

PAI 2.0 कडे ग्रामपंचायतीने का लक्ष द्यावे?

पंचायतच्या कामगिरीकडे फक्त बांधकामांच्या संख्येने पाहण्याची पद्धत हळूहळू बदलत आहे. केंद्र शासनाच्या Panchayat Advancement Index मध्ये गावाच्या विविध क्षेत्रांतील प्रगती निर्देशकांच्या आधारावर पाहिली जाते. 2026 मध्ये PAI 2.0 चा अद्ययावत अहवालही प्रसिद्ध झाला आहे.

त्यामुळे ग्रामपंचायतीने स्वतःच्या कमकुवत निर्देशकांची यादी तयार करून “या वर्षी कोणत्या दोन-तीन बाबतीत खरोखर सुधारणा करायची?” असा प्रश्न विचारणे अधिक उपयोगी आहे.

उदाहरणार्थ, एखाद्या गावात रस्ते बरे असतील पण पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता कमकुवत असेल, तर पुढच्या आराखड्यात पुन्हा रस्त्यांचीच कामे वाढवण्याऐवजी त्या कमतरतांवर लक्ष केंद्रित करता येते.

ग्रामपंचायत स्वच्छ, सुंदर आणि पर्यावरणपूरक कशी करावी?

गाव सुंदर दिसणे ही देखील महत्त्वाची गोष्ट आहे; पण सजावट टिकाऊ असावी.

• मुख्य रस्ते आणि सार्वजनिक परिसरात झाडांची काळजी घ्या.
• वृक्षारोपणानंतर पाणी आणि संरक्षणाची व्यवस्था करा.
• भिंतींवर फक्त रंग न करता गावाची माहिती, दिशा आणि उपयोगी संदेश द्या.
• अनधिकृत कचरा टाकण्याची ठिकाणे कमी करा.
• सार्वजनिक जागांवर नियमित स्वच्छता राखा.
• सौर ऊर्जेचे पर्याय शक्य असतील त्या ठिकाणी तपासा.
• जलसंधारण आणि पावसाचे पाणी अडवण्याच्या कामांना प्राधान्य द्या.

ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शक कसा ठेवावा?

पारदर्शकता म्हणजे प्रत्येक गोष्ट मोठ्या भाषणातून सांगणे नाही. साधी माहिती सहज मिळणे हा तिचा सर्वात चांगला नमुना आहे.

16व्या वित्त आयोगाशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ग्रामपंचायतींचे आर्थिक व्यवहार eGramSwaraj वर नोंदवणे आणि AuditOnline च्या माध्यमातून लेखापरीक्षण प्रक्रियेला महत्त्व दिले आहे.

“आदर्श ग्रामपंचायत” बनण्यासाठी विशेष प्रमाणपत्र किंवा एकच अर्ज लागतो का?

सामान्य अर्थाने नाही. ग्रामपंचायतला चांगले काम करण्यासाठी एकच सार्वत्रिक “आदर्श ग्रामपंचायत अर्ज” भरून कायमस्वरूपी दर्जा मिळतो, अशी एकच सर्वसमावेशक प्रक्रिया मानणे योग्य ठरणार नाही.

मात्र केंद्र आणि राज्य सरकार विविध उपक्रम, मूल्यांकन पद्धती, अभियान, पुरस्कार आणि विषयाधारित मानके चालवतात. उदाहरणार्थ, पंचायत विकास आराखडा, eGramSwaraj, PAI आणि विविध राज्यस्तरीय अभियानांमधून पंचायतच्या कामगिरीकडे पाहिले जाते. त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट पुरस्कारासाठी किंवा अभियानासाठी अर्ज/मूल्यमापन करायचे असल्यास त्या वर्षीची स्वतंत्र अधिकृत सूचना पाहणे गरजेचे आहे.

ग्रामपंचायतने आजपासून काय सुरू करावे?

मोठ्या आराखड्याची वाट पाहण्याची गरज नाही. पुढील काही कामे ताबडतोब सुरू करता येतील.

• गावातील सर्वात मोठ्या 10 समस्यांची यादी तयार करा.
• प्रत्येक समस्येला प्राधान्यक्रम द्या.
• प्रत्येक कामासाठी निधीचा संभाव्य स्रोत शोधा.
• जुनी अपूर्ण कामे आणि अडकलेले प्रस्ताव स्वतंत्रपणे तपासा.
• ग्रामपंचायत मालमत्तेची यादी अद्ययावत करा.
• पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यांची प्रत्यक्ष पाहणी करा.
• शाळा आणि अंगणवाडीची संयुक्त पाहणी करा.
• कर आणि स्वतःच्या उत्पन्नाची स्थिती तपासा.
• तक्रारींची नोंदवही तयार करा.
• पुढील ग्रामसभेसाठी गावाचा साधा “विकास फलक” तयार करा.

एक आदर्श ग्रामपंचायत वर्षभर कशी काम करू शकते?

शेवटचा आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा

आदर्श ग्रामपंचायत तयार करण्यासाठी फक्त सरपंच, ग्रामसेवक किंवा काही सदस्यांनी मेहनत करून पुरेसे होत नाही. ग्रामपंचायत ही लोकांच्या जवळची संस्था आहे; त्यामुळे गावकऱ्यांचा सहभाग, पंचायत सदस्यांची जबाबदारी, कर्मचाऱ्यांची नोंदशिस्त आणि संबंधित विभागांशी समन्वय या सगळ्यांची सांगड घालावी लागते.

गावात प्रत्येक वर्षी नवीन योजना येतील, निधीच्या पद्धती बदलतील, डिजिटल प्रणाली अपडेट होतील आणि वेगवेगळ्या अभियानांचे निकषही बदलू शकतात. त्यामुळे एखाद्या जुन्या यादीला अंतिम सत्य मानण्यापेक्षा त्या वर्षीच्या अधिकृत शासन निर्णय, मार्गदर्शक सूचना, वित्तीय नियम आणि संबंधित विभागाच्या प्रक्रियेनुसार ग्रामपंचायतचा आराखडा अद्ययावत ठेवणे हा अधिक सुरक्षित मार्ग आहे.

शेवटी आदर्श ग्रामपंचायतीची ओळख एका फलकावर किंवा उद्घाटनाच्या फितीवर नसते. ती गावकऱ्यांच्या रोजच्या अनुभवात दिसते—पाणी वेळेवर येते, कचरा साचत नाही, मुलांना चांगली शाळा मिळते, नागरिकांना कार्यालयात माहिती मिळते, कामांचा हिशोब विचारल्यावर उत्तर मिळते आणि गावातील समस्या वर्षानुवर्षे तशाच राहत नाहीत.

“गाव बदलण्यासाठी मोठ्या पैशापेक्षा आधी स्पष्ट प्राधान्यक्रम, लोकांचा सहभाग आणि कामाचा नियमित पाठपुरावा आवश्यक असतो.”

झटपट Master Checklist

• ग्रामसभा सक्रिय आहे
• गावाचा विकास आराखडा व्यवस्थित आहे
• गावातील मूलभूत समस्यांची अद्ययावत यादी आहे
• पाण्याची योजना कार्यक्षम आहे
• स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था आहे
• रस्ते आणि निचरा यांची नियमित देखभाल होते
• शाळा आणि अंगणवाडीची पाहणी केली जाते
• महिला, बालक आणि वंचित घटकांचा सहभाग आहे
• कर आणि स्वतःचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न आहे
• शासकीय योजनांचे अभिसरण केले जाते
• कामांची नोंद आणि प्रगतीचा मागोवा ठेवला जातो
• eGramSwaraj आणि लागू डिजिटल प्रणालीतील माहिती अद्ययावत ठेवली जाते
• आर्थिक व्यवहारांची नोंद व्यवस्थित आहे
• लेखापरीक्षण आणि अनुपालनाकडे दुर्लक्ष होत नाही
• गावातील नागरिकांना माहिती सहज मिळते
• काम पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल योजना आहे
• वर्षाअखेरीस प्रत्यक्ष परिणामाचे मूल्यांकन होते

अधिकृत संदर्भ: महाराष्ट्र ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाची ग्रामपंचायत व ग्रामसभा माहिती, महाराष्ट्र शासनाचा GPDP संदर्भातील शासन परिपत्रक, पंचायती राज मंत्रालयाचे eGramSwaraj, 2026–27 पंचायत नियोजन मार्गदर्शक, PAI 2.0 आणि 16व्या वित्त आयोगाशी संबंधित ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीचे मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा आधार घेऊन हा लेख तयार केला आहे.