१. मराठी शाळांचा इतिहास आणि सध्याचे भयावह वास्तव

मराठी शाळा (Marathi Schools) हे महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचे आधारस्तंभ आहेत. महात्मा फुले (Mahatma Phule) आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील (Karmveer Bhaurao Patil) यांच्यासारख्या महान समाजसुधारकांनी याच शाळांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात शिक्षणाची गंगा आणली. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते आजपर्यंत, याच शाळांनी ग्रामीण भागातील अनेक पिढ्यांना सक्षम केले आहे. पण आज, हा आधारस्तंभ डळमळीत होत आहे. २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दशकात महाराष्ट्रातील सुमारे १०,००० हून अधिक सरकारी मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत किंवा त्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.

हे भयावह वास्तव अनेक जटिल सामाजिक, आर्थिक आणि धोरणात्मक कारणांचे मिश्रण आहे. एकेकाळी अभिमानाने शिकवणारे शिक्षक आज हतबल आहेत आणि पालक इंग्रजी माध्यमाच्या (English Medium) शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी धडपडत आहेत. या परिस्थितीत 'मराठी शाळा वाचवा' ही केवळ चळवळ न राहता, ती काळाची गरज बनली आहे.

अ. सुवर्णकाळ ते संकटकाळ: कारणे आणि आकडेवारी

एका बाजूला राज्य सरकार (State Government) 'शिक्षण सर्वांसाठी' (Education for All) या धोरणावर भर देत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या हजारो मराठी शाळा बंद पडत आहेत. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कमी विद्यार्थी संख्या (Low Student Enrollment). अनेक सरकारी धोरणे याच आकडेवारीवर आधारित आहेत. ज्या शाळेत २० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत, त्या शाळांना 'अकार्यक्षम' (Inefficient) ठरवून त्यांचे एकत्रिकरण (Merger) केले जात आहे. वरवर पाहता हे धोरण संसाधनांचे (Resources) योग्य वाटप करण्यासाठी (Resource Allocation) आहे, पण याचा परिणाम दूरवर पसरणाऱ्या ग्रामीण भागातील (Rural Areas) शाळांच्या समाप्तीमध्ये होत आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यामुळे (Right to Education Act) बालकांना ६ ते १४ वयोगटात मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळणे बंधनकारक आहे. तरीही, विद्यार्थी शाळेत येत नाहीत. का? कारण शाळेची गुणवत्ता आणि सोयी-सुविधा (Infrastructure) खालावत आहेत. शहरांमधील मराठी शाळांच्या (Urban Marathi Schools) तुलनेत ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये साधे डेस्क (Desks), स्वच्छतागृह (Toilets) आणि पाण्याची सोयदेखील अपुरी आहे. यामुळे, पालकांचा सरकारी मराठी शाळांवरील विश्वास उडत चालला आहे. मराठी शाळा वाचवा या धोरणाला यश मिळवण्यासाठी, केवळ संख्या वाढवून उपयोग नाही, तर गुणवत्ता वाढवणे महत्त्वाचे आहे.

ब. इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण: एक सामाजिक दबाव

आज कोणताही पालक आपल्या मुलासाठी 'बेस्ट एज्युकेशन' (Best Education) निवडू इच्छितो. दुर्दैवाने, गेल्या काही दशकांमध्ये 'इंग्रजी' (English) ही 'यशाची गुरुकिल्ली' (Key to Success) मानली गेली आहे. नोकरीच्या संधी (Job Opportunities), उच्च शिक्षण (Higher Education) आणि सामाजिक प्रतिष्ठा (Social Status) मिळवण्यासाठी इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण अनिवार्य मानले जात आहे. हा एक प्रकारचा सामाजिक दबाव (Social Pressure) आहे, ज्याचा फटका मराठी शाळांना बसत आहे.

अनेक पालक 'मातृभाषेतील शिक्षण' (Mother Tongue Education) महत्त्वाचे मानत असले तरी, भविष्यातील स्पर्धेच्या चिंतेपोटी ते मुलांना खासगी (Private) इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये घालतात. खासगी शाळा जाहिरातबाजी (Marketing), उत्तम पायाभूत सुविधा (Good Infrastructure) आणि आधुनिक शिक्षण पद्धतीचा (Modern Pedagogy) दावा करतात. सरकारी मराठी शाळांना याच 'धारणात्मक' (Perceptional) स्पर्धेचा सामना करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे, 'मराठी शाळा वाचवा' या मागणीला, 'मराठी शाळांना आधुनिक करा' या उपायाची जोड देणे आवश्यक आहे.

२. शाळा पाडण्याचा 'घाट': शिक्षण धोरणांचा परिणाम

मराठी शाळा बंद पडण्यामागे केवळ पालकांचा निर्णय किंवा इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण नाही, तर सरकारी धोरणांचाही मोठा वाटा आहे. शिक्षण विभागाच्या (Education Department) काही निर्णयांनी 'शाळा पाडण्याचा घाट' (Plot to shut down schools) घातला आहे, ज्याचा परिणाम हजारो विद्यार्थ्यांना भोगावा लागत आहे.

अ. 'एकत्रिकरण' (Merger) धोरणाची अंमलबजावणी

महाराष्ट्र सरकारने विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असलेल्या शाळांचे एकत्रिकरण (Merger) करण्याचा निर्णय घेतला. या धोरणामागचा उद्देश शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर (Teacher-Student Ratio) सुधारणे आणि संसाधने एका ठिकाणी केंद्रित करणे हा होता. तथापि, या धोरणाचे जमिनीवरचे परिणाम (Ground Reality) वेगळे आहेत.

1. प्रवासाचा प्रश्न: ग्रामीण भागातील एका विद्यार्थ्याला दुसरीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी २ किलोमीटर आणि पुढील शिक्षणासाठी ५ किलोमीटरहून अधिक प्रवास करावा लागतो. यामुळे लहान मुलांसाठी शाळेत जाणे अवघड होते.
2. सुरक्षितता आणि वेळ: लांबचा प्रवास मुलींसाठी (Girls' Education) अधिक असुरक्षित बनवतो आणि मुलांचा अभ्यासाचा वेळ प्रवासात जातो.
3. सामाजिक विस्थापन: ज्या गावात शाळा बंद होते, त्या गावात शिक्षणाचे महत्त्व आपोआप कमी होते आणि पालकांना स्थलांतर (Migration) करण्यास भाग पाडते.

या धोरणामुळे 'गुंतवणूक' (Investment) कमी झाली असली तरी, त्याने 'शिक्षणाच्या समान संधी' (Equal Opportunity in Education) या मूलभूत तत्त्वालाच आव्हान दिले आहे. 'मराठी शाळा वाचवा' ही मागणी करणारे कार्यकर्ते या धोरणाला 'शिक्षणाचे खासगीकरण करण्याचे पहिले पाऊल' मानतात.

ब. खासगीकरण आणि सरकारी उदासीनता

सरकारी उदासीनता (Government Indifference) हे मराठी शाळांच्या संकटाचे दुसरे मोठे कारण आहे. अनेक खासगी शाळांना (Private Schools) 'मनमानी' (Arbitrary) फी वाढवण्याची मुभा मिळत असताना, सरकारी शाळांना आवश्यक निधी (Funding) मिळत नाही. शिक्षकांची पदे (Teacher Vacancies) रिक्त आहेत, आणि जी पदे भरली जातात, तेथे नियमित शिक्षक न नेमता 'कंत्राटी' (Contractual) शिक्षकांची भरती केली जाते.

आकडेवारीनुसार: महाराष्ट्रातील अनेक मराठी शाळांमध्ये ५०% हून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. एकाच शिक्षकाला अनेक विषय शिकवावे लागतात, ज्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता (Educational Quality) खालावते. या परिस्थितीत, पालक खासगी शाळांकडे वळणार नाहीत, तर काय करणार? मराठी शाळा वाचवा ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून, ती समाजाची आणि प्रशासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे.

३. गाव ते शहर: पालकांचा तीव्र संघर्ष

मराठी शाळा बंद पडल्यामुळे सर्वाधिक संघर्ष हा पालकांना करावा लागत आहे. गाव (Village) असो वा शहर (City), प्रत्येक ठिकाणी पालक आपल्या मुलांच्या चांगल्या भविष्यासाठी लढत आहेत, पण हा लढा भावनिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावरचा आहे.

अ. ग्रामीण भागातील शाळाबंदीचा परिणाम: स्थलांतर

ग्रामीण महाराष्ट्रात, शाळा (Schools) केवळ शिक्षणाचे केंद्र नसतात, तर त्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचेही केंद्र असतात. जेव्हा एखादी मराठी शाळा बंद होते, तेव्हा पालकांना दोन पर्याय उरतात:

1. दूरवरच्या शाळेत पाठवणे: मुलाला दररोज ५-१० किलोमीटर सायकलने किंवा चालत पाठवणे, ज्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेचा (Safety) धोका वाढतो.
2. स्थलांतर करणे: कुटुंबासह जवळच्या शहरात किंवा मोठ्या गावात स्थलांतर करणे. यामुळे पालकांना नोकरी बदलावी लागते, घर सोडावे लागते आणि त्यांचे आर्थिक बजेट (Economic Budget) पूर्णपणे कोलमडून पडते.

या 'शिक्षण-प्रेरित स्थलांतरामुळे' (Education-Induced Migration) गावे ओस पडत आहेत, आणि शहरांवरील लोकसंख्येचा ताण वाढत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही (Rural Economy) याचा नकारात्मक परिणाम होत आहे. ही परिस्थिती 'मराठी शाळा वाचवा' या मागणीला अधिक तीव्र करते, कारण ती केवळ शिक्षणाची नव्हे, तर 'गाव वाचवा' या चळवळीचीही मागणी आहे.

ब. शहरी पालकांची 'मराठी' अस्मिता टिकवण्याची धडपड

शहरांमध्ये (Cities) परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. इथे मराठी शाळा उपलब्ध आहेत, पण त्या खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या तुलनेत मागे पडत आहेत. शहरी पालक मुलाला मराठी शाळांमध्ये घालू इच्छितात, कारण त्यांना मराठी संस्कृतीची, साहित्याची आणि भाषेची ओळख मुलाला व्हावी असे वाटते. ही 'अस्मिता' (Identity) टिकवण्याची त्यांची धडपड आहे.

पण, जेव्हा त्यांना कळते की मराठी शाळेत आधुनिक तंत्रज्ञान (Modern Technology) नाही, चांगले खेळण्याचे मैदान नाही, किंवा शिक्षकांना नवीन प्रशिक्षण (Training) मिळालेले नाही, तेव्हा ते नाईलाजाने इंग्रजी माध्यमाचा पर्याय निवडतात. अनेक पालक मुलांना मराठी शाळेत घालून, संध्याकाळी इंग्रजी शिकवणाऱ्या 'ट्युशन' (Tuition) मध्ये पाठवतात. ही दुहेरी कसरत (Double Effort) पालकांचा आर्थिक आणि मानसिक ताण वाढवते. शहरी पालकांना 'मराठी शाळा वाचवा' यासाठी फक्त भावना नको आहेत, तर त्यांना दर्जेदार शिक्षण (Quality Education) आणि आधुनिक सुविधांची हमी (Assurance) हवी आहे.

४. मराठी शाळांना वाचवण्यासाठी ५ तातडीच्या उपाययोजना

मराठी शाळा वाचवा (Save Marathi Schools) या संकटावर मात करण्यासाठी केवळ चर्चा करणे पुरेसे नाही. आता 'कृती' (Action) करण्याची वेळ आली आहे. सरकार, समुदाय, शिक्षक आणि पालकांनी एकत्र येऊन तातडीने ५ महत्त्वाच्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे, ज्यामुळे मराठी शाळा पुन्हा उर्जितावस्थेत येतील आणि त्यांचे भविष्य सुरक्षित होईल.

अ. डिजिटल शिक्षण आणि आधुनिक कॉन्टेंट

आजच्या युगात, शिक्षण 'डिजिटल' (Digital) असणे आवश्यक आहे. मराठी शाळांमध्ये तातडीने ई-लर्निंग (E-Learning) साधने, स्मार्ट बोर्ड (Smart Boards), प्रोजेक्टर (Projectors) आणि चांगले इंटरनेट कनेक्शन (Internet Connectivity) पुरवणे आवश्यक आहे. विशेषतः, गणिते (Mathematics) आणि विज्ञान (Science) यांसारखे विषय मातृभाषेतून, पण आधुनिक ॲनिमेशन (Animation) आणि व्हिज्युअल्सच्या (Visuals) मदतीने शिकवल्यास विद्यार्थ्यांची रुची वाढेल. या डिजिटल कॉन्टेंटचा विकास करण्यासाठी खासगी कंपन्यांची (Private Firms) आणि तंत्रज्ञान तज्ञांची (Tech Experts) मदत घेणे आवश्यक आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय ट्रेंड्स (International Trends) मराठी भाषेत अनुवादित (Translated) करून, मराठी शाळांना उपलब्ध करून देणे हा एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो. मराठी शाळा वाचवा ही मोहीम 'जुने' शिक्षण टिकवण्यासाठी नव्हे, तर 'आधुनिक' शिक्षण मराठीत देण्यासाठी आहे.

ब. सरकारी शाळांचे आधुनिकीकरण (Modernization)

इमारत आणि पायाभूत सुविधा (Infrastructure) हे पालकांना आकर्षित करण्याचे पहिले माध्यम आहे. सरकारी मराठी शाळांची इमारत सुंदर, आकर्षक आणि सुरक्षित असावी. यात खालील गोष्टींचा समावेश असावा:

• उत्कृष्ट स्वच्छतागृह आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय.
• आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाळा (Science Labs) आणि कॉम्प्युटर लॅब (Computer Labs).
• ई-लायब्ररी (E-Library) आणि दर्जेदार क्रिडांगण (Playground).
• शिक्षकांना नियमित आणि उच्च-गुणवत्तेचे प्रशिक्षण देणे, जेणेकरून ते नवीन शिक्षण पद्धती (Pedagogy) वापरू शकतील.

शाळांचे हे 'कायापालट' (Transformation) पाहून पालकांचा मराठी शाळांवरचा विश्वास नक्कीच वाढेल. हे आधुनिकीकरण 'मिशन मोड'मध्ये (Mission Mode) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

क. माजी विद्यार्थी आणि समुदायाचा सहभाग

माजी विद्यार्थी (Alumni) ही मराठी शाळांची सर्वात मोठी ताकद आहे. यशस्वी झालेल्या माजी विद्यार्थ्यांनी आपल्या शाळेला 'दत्तक' (Adopt) घेऊन निधी पुरवावा आणि शाळेच्या विकासात सक्रिय सहभाग घ्यावा. गावातील आणि शहरातील प्रतिष्ठित व्यक्तींना शाळेच्या व्यवस्थापन समितीत (Management Committee) स्थान देऊन, शाळेला सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देणे आवश्यक आहे.

ड. शिक्षकांचे सक्षमीकरण आणि प्रोत्साहन

शिक्षकांना योग्य पगार (Salary), कामाची सुरक्षितता (Job Security) आणि 'प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट'च्या (Professional Development) संधी देणे आवश्यक आहे. मराठी शाळांच्या शिक्षकांना 'राष्ट्रीय स्तरावरील आदर्श शिक्षक' (National Level Ideal Teachers) म्हणून गौरवण्यात यावे, ज्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन मिळेल. शिक्षकांचे रिक्त पदे तात्काळ भरून, त्यांना आधुनिक शिक्षण तंत्रांमध्ये (Modern Teaching Techniques) प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे. मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासावर (Personality Development) भर देणाऱ्या शिक्षकांना विशेष प्रोत्साहन द्यावे.

इ. शिक्षण धोरणांमध्ये त्वरित बदल

'एकत्रिकरण' (Merger) धोरणाची समीक्षा (Review) करणे आणि कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांना बंद न करता, त्यांना 'विशेष अनुदान' (Special Grant) देऊन वाचवणे आवश्यक आहे. सरकारने शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. 'शिक्षणाच्या समान संधी' (Equal Opportunity) या तत्त्वाला महत्त्व देऊन, सरकारी मराठी शाळांना खासगी शाळांच्या तुलनेत अधिक संसाधने (Resources) उपलब्ध करून देणे, हा सर्वात महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल आहे. मराठी शाळा वाचवा ही केवळ एका विभागाची नव्हे, तर राज्याच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची प्राथमिकता (Priority) असावी.

५. यशोगाथा: प्रेरणादायी 'मराठी शाळा वाचवा' उपक्रम

या संकटाच्या काळातही काही शिक्षकांनी, पालकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी 'मराठी शाळा वाचवा' या भावनेतून अविश्वसनीय यश मिळवले आहे. त्यांच्या यशोगाथा (Success Stories) इतरांना प्रेरणा देणाऱ्या आहेत.

अ. एका शिक्षकाची क्रांती

पुण्याजवळील एका छोट्या गावात, शिक्षिका सौ. सुप्रिया पाटील यांनी शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या केवळ १५ वर आलेली पाहून निराश न होता, क्रांती केली. त्यांनी स्वतःच्या खर्चाने शाळेतील एका खोलीला 'डिजिटल क्लासरूम' (Digital Classroom) मध्ये रूपांतरित केले. त्या मुलांना ॲनिमेशनच्या माध्यमातून विज्ञान आणि भूमिती (Geometry) शिकवू लागल्या. एवढेच नाही, तर त्यांनी मुलांना इंग्रजी बोलायला शिकवण्यासाठी 'स्पीकिंग क्लब' (Speaking Club) सुरू केला. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे, एका वर्षात विद्यार्थ्यांची संख्या १५ वरून ७० वर पोहोचली आणि अनेक पालक खासगी शाळा सोडून त्यांच्या शाळेत आले. हा केवळ एका शिक्षिकेचा विजय नसून, मराठी शाळांमधील शिक्षकांच्या क्षमतेचा विजय आहे.

ब. माजी विद्यार्थ्यांचे योगदान आणि 'गाव दत्तक' योजना

मराठवाड्यातील (Marathwada) एका छोट्या तालुक्यात, अमेरिकेत (USA) स्थायिक झालेल्या माजी विद्यार्थ्यांच्या गटाने त्यांच्या जुन्या मराठी शाळांना वाचवण्यासाठी 'गाव दत्तक' (Village Adoption) योजना सुरू केली. त्यांनी दरवर्षी ५ शाळांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचा निधी देण्याचे ठरवले. या निधीचा उपयोग शाळेच्या इमारतीची दुरुस्ती, क्रिडा साहित्य आणि शिक्षकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जातो. त्यांनी शिक्षकांना 'टीचिंग फेलोशिप' (Teaching Fellowship) देऊन, त्यांना पुणे आणि मुंबईतील तज्ञांकडून प्रशिक्षण मिळण्याची सोय केली. यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारला आणि त्या शाळांचा 'आउटपुट' (Output) उत्कृष्ट झाला.

अशा यशोगाथा सिद्ध करतात की, समस्या कितीही मोठी असली, तरी सामूहिक इच्छाशक्ती आणि योग्य कृती आराखडा (Action Plan) असेल, तर मराठी शाळा वाचवा हे स्वप्न सत्यात उतरू शकते.

६. मुख्य निष्कर्ष (Key Takeaways) - मराठी शाळा वाचवा: ५ धडे

७. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (People Also Ask) – मराठी शाळा वाचवा

या गंभीर विषयाबद्दल लोक वारंवार विचारत असलेले प्रश्न आणि त्यांचे स्पष्टीकरण:

८. पुढील वाचा (Read Next)

९. निष्कर्ष आणि कृती आवाहन (Conclusion & CTA)

मराठी शाळा वाचवा हा केवळ एक नारा नसून, ती महाराष्ट्राच्या भविष्याची गुंतवणूक आहे. गाव ते शहर, पालकांचा हा संघर्ष केवळ मुलांना शाळेत पाठवण्याचा नसून, त्यांना त्यांच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक मुळांशी जोडून ठेवण्याचा आहे. इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण समजण्यासारखे आहे, पण मराठी शाळांनी गुणवत्ता, तंत्रज्ञान आणि सोयी-सुविधांमध्ये सुधारणा केल्यास, पालक नक्कीच मातृभाषेतील शिक्षणाला प्राधान्य देतील। सरकारी धोरणांमध्ये त्वरित बदल, सामुदायिक सहभाग आणि शिक्षकांचे सक्षमीकरण, ही या संकटावर मात करण्याची त्रिसूत्री आहे।

चला, आपण सगळे मिळून मराठी शाळा वाचवा या चळवळीत सहभागी होऊया! तुमच्या घराजवळील मराठी शाळांना भेट द्या, त्यांना मदत करा आणि या क्रांतीचा भाग बना!

मराठी शाळा अभियानासाठी देणगी द्या आणि वाचवा!

— Pravin Zende, 2025-11-21