बचत गट म्हणजे काय आणि सरकारी मदतीची गरज का?

बचत गट म्हणजे १० ते २० महिलांचा एक अनौपचारिक गट जो नियमितपणे थोडी रक्कम एकत्र करून बचतीची सवय लावतो आणि गरजू सदस्यांना कमी व्याजदरात कर्ज देतो. यामुळे गटातील महिलांमध्ये आर्थिक शिस्त आणि एकता वाढते.

परंतु, मोठे व्यावसायिक उपक्रम सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तारासाठी, गटातील सदस्यांची छोटी बचत पुरेशी नसते. येथेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या बचत गट सरकारी योजना महत्त्वाच्या ठरतात. या योजना गटांना 'रिव्हॉल्व्हिंग फंड' (RF), भांडवली अनुदान (CIF), आणि स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देतात, ज्यामुळे गट मोठ्या उद्योगात रूपांतरित होऊ शकतो.

बचत गट सरकारी योजना (SHG Schemes): टॉप 10 महत्वाकांक्षी योजना

बचत गटांसाठी उपलब्ध असलेल्या योजनांची यादी खूप मोठी आहे, परंतु खालील १० योजना सर्वात महत्त्वपूर्ण, प्रभावी आणि थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या आहेत:

१. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) / उमेद (UMED)

२. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

ही योजना बचत गट सरकारी योजना मधील एक लोकप्रिय पर्याय आहे. बचत गट जर कोणताही लघु उद्योग किंवा सूक्ष्म उपक्रम करत असेल, तर त्याला मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज मिळू शकते. हे कर्ज 'शिशु' (₹५०,००० पर्यंत), 'किशोर' (₹५०,००० ते ₹५ लाख), आणि 'तरुण' (₹५ लाख ते ₹१० लाख) या तीन श्रेणींमध्ये उपलब्ध आहे. गटातील सदस्य वैयक्तिकरित्या किंवा गटाच्या नावाने अर्ज करू शकतात. विशेषतः महिला उद्योजकांना यात प्राधान्य दिले जाते.

३. स्टँड अप इंडिया योजना

ज्या बचत गटांमध्ये किमान एक अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) सदस्य किंवा महिला सदस्य उद्योजक म्हणून कार्यरत आहे, त्यांना ही योजना मोठा आधार देते. स्टँड अप इंडिया अंतर्गत, गटांना १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्रासाठी दिले जाते. गटाला नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी हे भांडवल महत्त्वाचे ठरते. हे कर्ज सिडबी (SIDBI) आणि नाबार्ड (NABARD) द्वारे समर्थित असते.

४. कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण योजना

बचत गट फक्त कर्ज घेऊन यशस्वी होत नाहीत; त्यांना उत्पादनासाठी आवश्यक कौशल्ये असणे गरजेचे आहे. अनेक सरकारी विभाग NRLM, ग्रामोद्योग विभाग (खादी ग्रामोद्योग) आणि कौशल्य विकास विभागांतर्गत गटांना मोफत प्रशिक्षण देतात. उदाहरणार्थ, अगरबत्ती बनवणे, शिवणकाम, खाद्यपदार्थ प्रक्रिया (Food Processing) किंवा हस्तकला (Handicrafts) यांचे प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामुळे गटाचे उत्पादन दर्जेदार होते आणि बाजारात चांगली किंमत मिळते.

५. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)

PMEGP ही योजना केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाद्वारे (MSME) चालवली जाते. या योजनेतून, गटाला नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते आणि यात १५% ते ३५% पर्यंत सबसिडी (अनुदान) मिळते. ग्रामीण भागातील बचत गटांसाठी ही सबसिडी खूप मोठी मदत ठरू शकते.

६. MSME नोंदणी आणि योजना (Udyam Registration)

बचत गटाने 'उद्योग आधार' (आता 'उद्यम नोंदणी') करणे अत्यावश्यक आहे. एकदा MSME म्हणून नोंदणी झाल्यावर, गटाला सरकारी खरेदीत प्राधान्य, करात सवलत आणि MSME मंत्रालयाच्या इतर अनेक योजनांचा लाभ मिळतो. यामुळे गटाच्या उत्पादनांना अधिकृतता प्राप्त होते.

७. विपणन (Marketing) सहाय्य: GeM आणि सरस्वती प्रदर्शन

८. नाबार्डच्या योजना (NABARD)

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABARD) थेट बचत गटांना कर्ज देत नाही, परंतु ते बँका आणि वित्त संस्थांना पुनर्वित्त पुरवते. NABARD च्या 'नब्समृद्धी' (NabSamruddhi) सारख्या योजना विशेषत: कृषी आणि कृषी-आधारित उपजीविकेसाठी बचत गट सरकारी योजना मध्ये मोठा आधार देतात. त्यांच्यामार्फत कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि आर्थिक साक्षरता शिबिरे देखील आयोजित केली जातात.

९. महाराष्ट्र राज्य विशिष्ट योजना (उदा. महिला आर्थिक विकास महामंडळ - MAKVIM)

प्रत्येक राज्याच्या स्वतःच्या योजना असतात. महाराष्ट्रात, 'महिला आर्थिक विकास महामंडळ' (MAKVIM) हे बचत गटांना थेट प्रोत्साहन देते. MAKVIM अंतर्गत, गट तयार करणे, प्रशिक्षण देणे आणि 'मायक्रो फायनान्स' (Microfinance) सुविधा पुरवणे यावर भर दिला जातो. गट आपल्या राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या योजना तपासू शकतात.

१०. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME)

अनेक बचत गट लोणचे, पापड, मसाले, किंवा बेकरी उत्पादनासारख्या अन्न प्रक्रियेच्या उद्योगात गुंतलेले असतात. या गटांसाठी PMFME योजना अत्यंत उपयुक्त आहे. यात प्रकल्पाच्या खर्चावर ३५% पर्यंत क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी (अनुदान) मिळते, ज्यामुळे गटांना नवीन मशीनरी आणि तंत्रज्ञान खरेदी करणे शक्य होते. (अधिक माहितीसाठी खाद्य प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या वेबसाइटला भेट द्या.)

योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ७-चरणी प्रक्रिया (Step-by-Step)

सरकारी योजनांचा लाभ घेणे कठीण वाटू शकते, पण योग्य माहिती असल्यास ही प्रक्रिया खूप सोपी होते. तुमच्या बचत गट सरकारी योजना मिळवण्याचा हा ७-चरणी सोपा मार्ग:

चरण १: गटाची अधिकृत नोंदणी आणि ६ महिन्यांची सक्रियता

पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी म्हणजे गटाची ग्रामपंचायत, महिला व बाल विकास विभाग किंवा NRLM/उमेद अंतर्गत अधिकृत नोंदणी करणे. नोंदणीनंतर, गटाने किमान ६ महिने नियमित बचत, अंतर्गत कर्ज व्यवहार आणि मासिक बैठका घेणे अनिवार्य आहे. तुमच्या बचत गटाने नियमितपणे बँक खात्यात पैसे जमा केले पाहिजेत.

चरण २: 'पंचसूत्र'चे पालन

सरकारी योजनांसाठी पात्र होण्यासाठी, गटाने पंचसूत्रांचे (Five Principles) काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे:

1. नियमित बचत (Regular Savings)
2. नियमित मासिक बैठका (Regular Meetings)
3. नियमित अंतर्गत कर्ज व्यवहार (Regular Internal Lending)
4. नियमित कर्ज परतफेड (Regular Repayment)
5. नियमित आणि अद्ययावत हिशेब (Up-to-date Bookkeeping)

चरण ३: बँक खाते उघडणे आणि 'रेटिंग' मिळवणे

गटाचे बँक खाते उघडा आणि ते पंचसूत्रांनुसार व्यवस्थित चालवा. ६ महिन्यांनंतर, गट बँक किंवा संबंधित सरकारी संस्थेकडून 'गट रेटिंग' (Grading) करून घेतो. 'ए' (A) किंवा 'बी' (B) ग्रेड मिळालेले गटच बहुतेक योजनांसाठी पात्र ठरतात.

चरण ४: रिव्हॉल्व्हिंग फंड (RF) आणि CIF साठी अर्ज

गट पात्र ठरल्यावर, NRLM/उमेद मार्फत रिव्हॉल्व्हिंग फंड (RF) आणि कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट फंड (CIF) साठी अर्ज करा. यासाठी गटाचे ठराव (Resolution), पंचसूत्रांचे रेकॉर्ड आणि बँक पासबुकची प्रत आवश्यक असते.

चरण ५: उपजीविका योजना (Livelihood Plan) तयार करणे

कर्ज किंवा मोठ्या अनुदानासाठी अर्ज करण्यापूर्वी, गटाने कोणत्या प्रकारचा व्यवसाय करायचा आहे याची एक ठोस 'उपजीविका योजना' (Business Plan) तयार करावी लागते. यात उत्पादन, बाजारपेठ, खर्च आणि नफा यांचा तपशील असतो. ही योजना CLF (क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन) किंवा बँकेला सादर करावी लागते.

चरण ६: बँक लिंकेज कर्जासाठी अर्ज

तयार केलेल्या उपजीविका योजनेसह, तुमचा बचत गट (Bachhat Gat) बँक लिंकेज अंतर्गत कर्जासाठी बँकेत अर्ज करू शकतो. आवश्यक कागदपत्रे: अर्ज फॉर्म, केवायसी (KYC) कागदपत्रे, गटाचे ठराव, पंचसूत्रांचे रेकॉर्ड, आणि उपजीविका योजना. बँक तुमच्या गटाची कर्ज परतफेडीची क्षमता पाहून कर्ज मंजूर करते.

चरण ७: प्रशिक्षण आणि उत्पादनाचे विपणन (Marketing)

कर्ज मिळाल्यानंतर, गटातील सदस्यांनी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे आणि उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करावे. या उत्पादनांना GeM किंवा सरकारी प्रदर्शनांतून बाजारपेठ उपलब्ध करून घेण्यासाठी सरकारी यंत्रणेशी समन्वय साधावा. (यासाठी तुम्ही आमचे मार्केटिंगवरील लेख वाचू शकता - Internal Link)

५. पीपल्स ऑल्सो आस्क (People Also Ask) – तुमच्या मनातील प्रश्न

बचत गट सरकारी योजना (SHG Government Schemes) बद्दल महिलांना वारंवार पडणारे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत:

६. मुख्य निष्कर्ष (Key Takeaways)

७. पुढील वाचा (Read Next)

८. निष्कर्ष आणि कृती आवाहन (Conclusion & CTA)

या संपूर्ण ३०००+ शब्दांच्या मार्गदर्शनात, आम्ही बचत गट सरकारी योजना (Bachhat Gat Sarkari Yojana) आणि त्या मिळवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया तपशीलवार पाहिली. सरकारी योजना या केवळ कागदोपत्री नाहीत, तर त्या तुमच्या गटाच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या उज्ज्वल भविष्याची खरी गुंतवणूक आहेत।

२०२५ मध्ये, तुमच्या बचत गटाला १००% यशस्वी करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. केवळ बचत न करता, आता मोठ्या व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये सामील व्हा. तुमच्या गावातील किंवा शहरातील उमेद/DRDA कार्यालयात संपर्क साधा आणि आजच RF/CIF साठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू करा.

तुमच्या गटाच्या यशासाठी आजच संपर्क साधा!

— Pravin Zende, 2025-11-21

अतिरिक्त तपशील: सरकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि देखरेख

बचत गट सरकारी योजनांचा प्रभावी लाभ घेण्यासाठी, गटाला केवळ योजनांची माहिती असणे पुरेसे नाही, तर त्यांची अंमलबजावणी कशी होते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (DRDA) आणि क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन (CLF) या स्तरावर या योजनांची देखरेख केली जाते. गटांनी नियमितपणे CLF बैठकांमध्ये भाग घेणे, आपल्या कार्याचा अहवाल सादर करणे आणि येणार्या अडचणी त्वरित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे. शासनाकडून मिळणारे प्रशिक्षण (Training) आणि क्षमता बांधणी (Capacity Building) कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेऊन गट स्वतःला अधिकाधिक मजबूत करू शकतो। बचत गट सरकारी योजना (SHG Sarkari Yojana) यशस्वी करण्यासाठी सरकारी अधिकारी, बँक व्यवस्थापक आणि गट सदस्य यांच्यात त्रिपक्षीय समन्वय असणे खूप महत्त्वाचे आहे.

PMEGP अंतर्गत सबसिडीचा लाभ

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत (PMEGP), जर बचत गट ग्रामीण भागात असेल, तर त्यांना प्रकल्पाच्या खर्चावर 35% पर्यंत सबसिडी मिळते. शहरी भागासाठी ही सबसिडी 25% पर्यंत असते. हा एक मोठा आर्थिक आधार आहे, कारण गटाला कर्जाचा मोठा हिस्सा परत करण्याची गरज नसते. ही सबसिडी थेट गटाच्या बँक खात्यात जमा होत नाही, तर ती एका विशिष्ट कालावधीसाठी (साधारणपणे ३ वर्षे) 'टर्म डिपॉझिट' (Term Deposit) म्हणून बँकेत ठेवली जाते आणि गटाने वेळेवर परतफेड केल्यास ती कर्जाच्या अंतिम रकमेतून समायोजित केली जाते. यामुळे गटाची कर्ज परतफेडीची प्रेरणा वाढते आणि वेळेवर परतफेड होते. ही योजना बचत गट सरकारी योजना मधील एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे.

बँक लिंकेज प्रक्रिया: अधिक तपशील

बँक लिंकेज (Bank Linkage) प्रक्रिया चार टप्प्यांत पार पडते: १. आरएफ (RF) मिळाल्यानंतर प्रथम कर्ज (₹१ लाख पर्यंत). २. पहिल्या कर्जाची यशस्वी परतफेड झाल्यावर दुसरे कर्ज (₹२-४ लाख पर्यंत). ३. दुसऱ्या कर्जाच्या यशस्वी परतफेड झाल्यावर तिसरे कर्ज (₹५-१० लाख पर्यंत). ४. उत्कृष्ट कामगिरी केल्यास चौथे कर्ज (₹१० लाख ते ₹२५ लाख पर्यंत). प्रत्येक टप्प्यावर कर्जाची रक्कम वाढते आणि व्याजदर (व्याज सबसिडीमुळे) कमी राहतो. गटाचा क्रेडिट इतिहास (Credit History) मजबूत असणे येथे महत्त्वाचे आहे.

...