जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ अंतर्गत नागरिकांची जबाबदारी काय आहे?

प्रत्येक नागरिकाने जन्म किंवा मृत्यूची नोंद वेळेत संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे करणे बंधनकारक आहे.

निबंधकांनी उप-निबंधक (Sub-Registrar) म्हणून कोणाला नियुक्त करावे, हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाला आहे?

संबंधित निबंधकांना (Registrar) जिल्हा निबंधकांच्या मान्यतेने.

उप-निबंधकाची मुख्य जबाबदारी काय असते?

जन्म-मृत्यू घटनेची माहिती संकलित करणे आणि ती मुख्य निबंधकास त्वरित सुपूर्द करणे.

शासकीय आरोग्य संस्थेचा प्रमुख निबंधक असतो, तर आरोग्य सहाय्यक (Health Assistant) कोणती भूमिका पार पाडतो?

आरोग्य सहाय्यक/प्रशासकीय कर्मचारी उप-निबंधक किंवा डेटा एन्ट्री ऑपरेटरची भूमिका पार पाडतात.

निबंधकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नोंदणी केंद्रे उघडण्याची परवानगी कोणाकडून घ्यावी लागते?

जिल्हा निबंधक (D.R.) यांच्याकडून.

निबंधक त्यांच्या क्षेत्रातील स्मशानभूमी/दफनभूमीच्या नोंदी नियमित तपासणीसाठी मागवू शकतात का?

होय, नोंदणीच्या अचूकतेसाठी आणि पडताळणीसाठी.

एकापेक्षा जास्त निबंधकांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या घटनेसाठी, नोंदीचे अधिकार कोणाकडे असतात?

जेथे घटना घडली, त्या ठिकाणच्या संबंधित निबंधकाकडे.

निबंधकांनी जन्म-मृत्यूच्या आकडेवारीचा मासिक अहवाल वेळेत न पाठवल्यास, त्यांच्यावर कोणती प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते?

जिल्हा निबंधक/वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडून लेखी स्पष्टीकरण आणि विभागीय कारवाईची शिफारस.

महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम २००० मध्ये वेळोवेळी बदल करण्याचे अधिकार कोणाला आहेत?

महाराष्ट्र राज्य शासन (आरोग्य विभाग).

नमुना क्र. १, २, ३ (जन्म/मृत्यू/मृत बालक जन्म अहवाल) हे कागदी नमुने किती वर्षांपर्यंत जतन करणे बंधनकारक आहे?

कायमस्वरूपी जतन करणे अपेक्षित आहे.

CRSorgi प्रणालीतील नोंदींचा डेटा किती वर्षांपर्यंत सुरक्षित ठेवला जातो?

कायमस्वरूपी (RGI च्या राष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये).

जिल्हा निबंधक (D.R.) यांच्याकडून नोंदीची तपासणी (Audit) दर किती वर्षांनी किंवा नियमितपणे करणे आवश्यक आहे?

नियमितपणे (उदा. त्रैमासिक किंवा वार्षिक).

तपासणी (Audit) करताना निबंधकांच्या कार्यालयातील कोणत्या प्रमुख बाबी तपासल्या जातात?

नोंदणी रजिस्टरची अचूकता, विलंब शुल्काचे रेकॉर्ड, कागदपत्रांचे जतन आणि CRS एन्ट्री यांची तपासणी.

नोंदीचे रजिस्टर जीर्ण (Damaged) झाल्यास, त्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात जतन करण्यासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबली जाते?

स्कॅनिंग करून मायक्रोफिल्म (Microfilm) किंवा डिजिटल archiving केले जाते.

निबंधकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नोंदींची माहिती माहिती अधिकार अधिनियम २००५ (RTI Act 2005) अंतर्गत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे का?

होय, कायद्यानुसार बंधनकारक आहे (गोपनीयता नियम पाळून).

नोंदींचे रजिस्टर आणि कागदपत्रे कशाप्रकारे सुरक्षित ठेवावी लागतात?

कुलूपबंद कपाटात (Locked Almirah) आणि आग व पाणी यांपासून सुरक्षित ठिकाणी.

जन्म/मृत्यूची नोंदणी झाल्यानंतर, कागदी नमुना नमुना क्र. १/२ मूळ अर्जदारास परत दिला जातो का?

नाही, हा नमुना निबंधकांच्या कार्यालयात कायमस्वरूपी ठेवला जातो.

जर एखाद्या घटनेची नोंदणी दुसऱ्या निबंधकाच्या कार्यक्षेत्रात झाली असेल, तर त्या नोंदीचा संदर्भ (Reference) मूळ ठिकाणच्या निबंधकांना देणे आवश्यक आहे का?

होय, आकडेवारीच्या अचूकतेसाठी संदर्भ देणे आवश्यक आहे.

MCCD प्रमाणपत्रामध्ये मृत्यूचे 'त्वरित कारण' आणि 'अंतर्निहित कारण' (Underlying Cause) यापैकी कोणता घटक आरोग्य धोरणांसाठी अधिक महत्त्वाचा आहे?

'अंतर्निहित कारण' (Underlying Cause) अधिक महत्त्वाचे आहे.

MCCD प्रमाणपत्रे गोपनीय (Confidential) ठेवण्याची जबाबदारी कोणाची आहे?

निबंधक आणि जिल्हा निबंधक (D.R.) यांची.

जर एखाद्या रुग्णालयात वैद्यकीय प्रमाणपत्र नमुना क्र. ४ जारी केले जात नसेल, तर त्यावर नियंत्रण आणि कारवाई कोण करू शकते?

जिल्हा आरोग्य अधिकारी/जिल्हा निबंधक (D.R.).

संस्थाबाह्य मृत्यूच्या नोंदीमध्ये वैद्यकीय प्रमाणपत्र (नमुना क्र. ६) न मिळाल्यास, निबंधक नोंदणीसाठी कोणत्या पुराव्यावर अवलंबून राहतात?

पोलिस पंचनामा (Police Panchnama) आणि माहिती देणाऱ्या व्यक्तीचे घोषणापत्र.

मृत बालक जन्म (Stillbirth) नोंदीचा मुख्य उद्देश काय आहे?

आरोग्य क्षेत्रातील माता व बालमृत्यूच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करणे.

जर रुग्णालयात एखाद्या बाळाचा जन्म झाला आणि ते २४ तासांच्या आत मरण पावले, तर त्याची नोंदणी कशी केली जाते?

जन्म आणि मृत्यू अशा दोन स्वतंत्र घटना म्हणून नोंदणी केली जाते (नमुना क्र. १ आणि २).

जन्माच्या नोंदीमध्ये वैद्यकीय नोंदीचा उपयोग कशासाठी होतो?

जन्मतारीख, लिंग, प्रसूतीचा प्रकार (उदा. सिझेरियन) आणि घटनेची सत्यता पडताळण्यासाठी.

वैद्यकीय व्यवसायी (RMP) यांनी नमुना क्र. ४ मध्ये मृत्यूचे कारण चुकीचे नोंदवल्यास, त्यांच्यावर कोणती कारवाई होऊ शकते?

नियमानुसार दंड आणि वैद्यकीय परिषदेकडे (Medical Council) तक्रार.

MCCD डेटा कोणालाही सार्वजनिक (Public) करण्यासाठी RBD Act मध्ये कोणती तरतूद आहे?

MCCD डेटाची सांख्यिकीय सारांश (Statistical Abstract) सार्वजनिक केला जातो, वैयक्तिक माहिती नाही.

CRS प्रणाली पूर्णपणे बंद (Offline) असल्यास, निबंधकांनी कोणती आपत्कालीन (Emergency) प्रक्रिया अवलंबून नोंदी कराव्यात?

विहित कागदी नमुन्यात माहिती नोंदवून ठेवावी.

कागदी नमुन्यात केलेल्या नोंदी ऑनलाइन प्रणालीत किती दिवसांत भरणे अनिवार्य आहे?

प्रणाली सुरू झाल्यावर तात्काळ (जितक्या लवकर शक्य होईल).

निबंधकांनी आपले कार्यालयीन शिक्का (Office Seal) आणि डिजिटल स्वाक्षरी कशाप्रकारे सुरक्षित ठेवावी लागते?

असुरक्षित प्रवेश टाळून आणि पासवर्ड संरक्षित करून.

जिल्हा निबंधक त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील निबंधकांसाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा (Training Workshops) आयोजित करतात का?

होय, कायद्यातील आणि प्रणालीतील बदलांची माहिती देण्यासाठी.

जन्म प्रमाणपत्रामध्ये आई-वडिलांचे आधार कार्ड जोडल्याने कोणती प्रशासकीय प्रक्रिया सोपी होते?

ओळख आणि नागरिकत्वाच्या पुराव्यासाठी वारंवार कागदपत्रे देण्याची गरज कमी होते.

CRS प्रणालीत नवीन युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवताना ई-मेल आयडी देणे बंधनकारक आहे का?

होय, सुरक्षिततेसाठी आणि OTP मिळवण्यासाठी.

निबंधकांच्या कार्यालयात नोंदीसाठी अर्जदारांनी कोणती शिस्त पाळणे अपेक्षित आहे?

विहित नमुन्यातील अर्ज, आवश्यक कागदपत्रे आणि वेळेची मर्यादा पाळणे.

जन्म-मृत्यूच्या नोंदणीमुळे प्राप्त होणारी आकडेवारी जागतिक आरोग्य संघटनेला (WHO) पाठवली जाते का?

होय, राष्ट्रीय सांख्यिकीद्वारे (RGI) आंतरराष्ट्रीय संस्थांना पाठवली जाते.

जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ चा मुख्य उद्देश काय आहे?

जन्म आणि मृत्यू घटनांची नोंदणी कायदेशीररित्या अनिवार्य करणे आणि सांख्यिकीय डेटा गोळा करणे.

RBD Act मध्ये 'मृत्यू' (Death) ची कायदेशीर व्याख्या काय आहे?

शरीरातील सर्व जीवन चिन्हे (Signs of life) कायमस्वरूपी बंद होणे.

जन्म प्रमाणपत्राच्या आधारे व्यक्तीचा कायदेशीर वय पुरावा (Legal Age Proof) म्हणून कधीपासून उपयोग केला जाऊ शकतो?

जन्म झाल्याच्या दिवसापासून.

कायद्याचे उल्लंघन किंवा चुकीची माहिती दिल्यास दंड (Penalty) कोण लादतो?

कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा न्यायिक दंडाधिकारी.

सुधारित अधिनियमाचे (२०२३) मुख्य उद्दिष्ट 'उत्तम शासन' (Good Governance) साध्य करण्यात कसे मदत करते?

'एकच दस्तऐवज' आणि राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करून, सरकारी सेवा सुलभ करते.

कायद्याच्या अंमलबजावणीत स्थानिक स्वराज्य संस्था (Local Bodies - उदा. नगरपालिका) कोणती भूमिका पार पाडतात?

त्यांच्या कार्यक्षेत्रात निबंधक नेमून जन्म-मृत्यू नोंदणीची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडतात.

जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रामध्ये 'सांख्यिकी विभागाचा' (Statistical Division) उपयोग काय आहे?

हा विभाग जन्म आणि मृत्यूच्या आकडेवारीवर आधारित राष्ट्रीय धोरणे व योजना तयार करण्यासाठी डेटा विश्लेषण करतो.

जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 मध्ये सुधारणा करण्याचे मुख्य कारण काय होते?

नोंदणी प्रक्रिया डिजिटल करणे, राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करणे आणि प्रशासकीय सेवा सुलभ करणे.

एखाद्या व्यक्तीचा 'कायदेशीर मृत्यू' (Legal Death) कधी मानला जातो?

जेव्हा मृत्यू प्रमाणपत्र (Death Certificate) वैध पद्धतीने जारी केले जाते.

जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९: संपूर्ण प्रशासकीय मार्गदर्शिका आणि FAQ

Q: जिल्हा स्तरावर जिल्हा निबंधक जन्म-मृत्यू (D.R.) म्हणून जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे मुख्य कार्य काय आहे?

जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे जिल्हा निबंधक जन्म-मृत्यू म्हणून सर्व जिल्हा पातळीवरील नोंदणी, निरीक्षण व अहवाल सादर करण्याचे कार्य करतात.

Q: ग्रामीण भागात ग्रामसेवक निबंधक नसताना, उप-निबंधक म्हणून कोणाची नियुक्ती केली जाते?

ग्रामपंचायतीचे सदस्य किंवा शिक्षक (स्थानिक प्रशासनाच्या आदेशानुसार).

Q: उप-निबंधक जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रावर सही करून ते थेट जारी करू शकतात का?

नाही, प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आणि अंतिम डिजिटल स्वाक्षरीचे अधिकार मुख्य निबंधकाकडे असतात.

Pravin Zende

8 Oct, 2025

जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९: संपूर्ण प्रशासकीय मार्गदर्शिका आणि FAQ

जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९: संपूर्ण प्रशासकीय मार्गदर्शिका

The Mega Guide to Birth & Death Registration Act, 1969 with FAQs

परिचय

जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ हा नागरिकांच्या जन्म व मृत्यूची अधिकृत नोंद करण्यासाठी भारत सरकारने लागू केलेला महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक जन्म व मृत्यूची माहिती निर्धारित कालावधीत नोंदविणे बंधनकारक आहे.

अधिनियम व नियम

या अधिनियमांतर्गत महाराष्ट्र शासनाने २००० साली नियमावली प्रसिद्ध केली. तसेच २०२३ मध्ये काही महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.

कलम ८ – नोंद देण्याची जबाबदारी
कलम १३ – उशिरा नोंदणी
कलम १५ – चूक दुरुस्ती
कलम २३ – दंडात्मक तरतुदी

अधिकाऱ्यांची जबाबदारी

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामसेवक व नगरसेवक यांना वेगवेगळी जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. जिल्हा निबंधक हा संपूर्ण जिल्ह्यातील नोंदणी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवतो.

नोंदणी प्रक्रिया

जन्म किंवा मृत्यूची माहिती संबंधित प्राधिकाऱ्यास द्यावी.
निर्धारित फॉर्म (उदा. जन्मासाठी फॉर्म क्र. १, मृत्यूसाठी फॉर्म क्र. २) भरावा.
आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत.
नोंदणी झाल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळते.

दंड व तरतुदी

वेळेत नोंद न झाल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो. उशिराची नोंदणी न्यायालयाच्या आदेशानेच करता येते. चुकीच्या माहितीबद्दलही कारवाई होऊ शकते.

जन्म व मृत्यू नोंदणी - वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

विभाग १: वेळेची मर्यादा आणि विलंब नोंदणी

जन्म किंवा मृत्यू नोंदणीची विहित कालमर्यादा किती आहे?

घटनेच्या तारखेपासून **२१ दिवसांच्या आत** नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. या कालावधीत नोंदणी केल्यास कोणतेही शुल्क लागत नाही.

विलंब नोंदणी (Late Registration) म्हणजे काय?

जन्म किंवा मृत्यूची घटना २१ दिवसांनंतर नोंदवणे म्हणजे विलंब नोंदणी. यासाठी अधिनियम (कलम १३) अंतर्गत दंड/विलंब शुल्क आणि सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी लागते.

२१ दिवसांनंतर पण ३० दिवसांच्या आत नोंदणीची प्रक्रिया आणि शुल्क काय आहे?

या कालावधीत नोंदणीसाठी विहित नमुन्यातील अर्ज, माहितीदाराचे घोषणापत्र (Affidavit) आणि **रु. २/- किंवा रु. १०/-** (राज्य नियमानुसार बदलते) विलंब शुल्क आवश्यक आहे. निबंधक (Registrar) यांची परवानगी लागते.

३० दिवसांनंतर पण १ वर्षाच्या आत नोंदणीची प्रक्रिया आणि शुल्क काय आहे?

नोंदणीसाठी विहित नमुन्यातील अर्ज, नोंदणी न झाल्याचे प्रमाणपत्र (NAC), माहितीदाराचे शपथपत्र/घोषणापत्र, **रु. ५/- किंवा रु. २०/-** विलंब शुल्क आणि **तहसीलदार (Tehsildar) किंवा गटविकास अधिकारी (BDO)** यांसारख्या सक्षम प्राधिकरणाकडून लेखी परवानगी आवश्यक आहे.

१ वर्षानंतर जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी कशी करावी? (२०२३ सुधारणांनंतर)

घटनेच्या १ वर्षानंतर नोंदणीसाठी **कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate)**, म्हणजेच **जिल्हा दंडाधिकारी (Collector) / उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM)** किंवा त्यांनी अधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याच्या आदेशाची आवश्यकता असते आणि **रु. १०/- किंवा रु. ५०/-** विलंब शुल्क लागू होते. (पूर्वी हा आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी देत असत, आता २०२३ च्या सुधारणेनुसार कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडे अधिकार आले आहेत.)

विलंब नोंदणीसाठी 'नोंदणी न झाल्याचे प्रमाणपत्र' (Non-Availability Certificate - NAC) कोठून मिळवावे?

जन्म/मृत्यू ज्या ठिकाणी घडले, त्या ठिकाणच्या संबंधित निबंधक कार्यालयात अर्ज करून हे प्रमाणपत्र मिळवावे लागते.

विभाग २: जन्म दाखला: नाव नोंदणी आणि दुरुस्ती

जन्म नोंदणीच्या वेळी बाळाचे नाव न दिल्यास काय होते?

नाव नसतानाही जन्माची नोंदणी करता येते. नाव नंतर नोंदविण्यासाठी अधिनियम (कलम १४) अंतर्गत विशेष प्रक्रिया आहे.

जन्म नोंदणीनंतर किती दिवसांत बाळाचे नाव मोफत नोंदवता येते?

जन्म नोंदणीच्या तारखेपासून **१२ महिन्यांच्या आत** बाळाचे नाव नोंदवल्यास कोणतेही विलंब शुल्क लागत नाही.

१२ महिन्यांनंतर पण १५ वर्षांच्या आत नाव कसे नोंदवावे?

यासाठी विहित अर्ज, आवश्यक कागदपत्रे आणि **रु. ५/- किंवा रु. २००/-** (राज्य नियमानुसार बदलते) विलंब शुल्क भरून निबंधकांकडे अर्ज करावा लागतो.

जन्म प्रमाणपत्रावर एकदा नोंदवलेले बाळाचे नाव बदलता येते का?

नाही. कायद्यानुसार, एकदा नोंदवलेले नाव सहसा बदलता येत नाही. तथापि, स्पेलिंगमधील किरकोळ चुका (Correction) किंवा नाव समाविष्ट (Inclusion) करण्याची प्रक्रिया वेगळी आहे.

जन्म/मृत्यू प्रमाणपत्रातील 'चूक' (Spelling Mistake) कशी दुरुस्त करावी?

नोंदणी अधिनियम (कलम १५) अंतर्गत, अर्जदाराने विहित नमुन्यात अर्ज करणे, शपथपत्र (Affidavit) सादर करणे आणि चुकीची नोंद सिद्ध करणारे ठोस पुरावे (उदा. शाळेचा दाखला, आधार कार्ड) सादर करणे आवश्यक आहे.

जन्म तारखेत किंवा आई-वडिलांच्या नावात मोठी दुरुस्ती कशी करावी?

जन्म तारखेत किंवा मुख्य नोंदींमध्ये मोठी दुरुस्ती करण्यासाठी **जिल्हा निबंधक (District Registrar)** यांच्याकडून लेखी आदेश घेणे बंधनकारक आहे. यासाठी सबळ कायदेशीर पुरावे आणि शपथपत्र आवश्यक आहे.

दुरुस्तीसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

आई-वडिलांचे आधार कार्ड, शाळेचा पहिला दाखला (जन्मासाठी), मूळ जन्म प्रमाणपत्र, दुरुस्तीचे कारण स्पष्ट करणारे शपथपत्र आणि पत्त्याचा पुरावा.

विभाग ३: मृत्यू आणि मृत बालक जन्म

मृत्यूची नोंदणी कोठे करावी लागते?

जन्मप्रमाणेच, मृत्यू ज्या ठिकाणी (गावात/शहरात) घडला, त्या ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या (ग्रामपंचायत/नगरपालिका/महानगरपालिका) संबंधित निबंधक कार्यालयात नोंदणी करावी लागते.

रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूसाठी कोणते प्रमाणपत्र आवश्यक आहे?

नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी (RMP) यांनी दिलेले **मृत्यूच्या कारणासंबंधीचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र (Medical Certificate of Cause of Death - MCCD)** (नमुना क्र. ४) आवश्यक आहे.

घरी किंवा संस्थेबाहेर मृत्यू झाल्यास कोणते कागदपत्रे लागतात?

घटनेची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीचे घोषणापत्र/शपथपत्र, निवासस्थानाचा पुरावा आणि (आवश्यकतेनुसार) वैद्यकीय/पोलीस चौकशी अहवाल (नमुना क्र. ६) किंवा स्मशानभूमी/दफनभूमीची पावती.

'मृत बालक जन्म' (Stillbirth) म्हणजे काय आणि त्याची नोंदणी आवश्यक आहे का?

गर्भधारणेच्या २८ आठवड्यांनंतर (किंवा कायद्याने निश्चित केलेल्या कालावधीनंतर) बाळाचा जन्म जिवंत न झाल्यास त्याला मृत बालक जन्म म्हणतात. याची नोंदणी **नमुना क्र. ३** मध्ये करणे अनिवार्य आहे. या नोंदीवर प्रमाणपत्र दिले जात नाही.

मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्यास किती दिवस लागतात?

नोंदणी वेळेत (२१ दिवसांच्या आत) केल्यास, निबंधकाकडून प्रमाणपत्र तत्काळ किंवा काही दिवसांत (राज्य नियमानुसार) मिळते. ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सहसा ७ ते १४ दिवस लागतात.

विभाग ४: २०२३ सुधारणा आणि प्रशासकीय बदल

जन्म व मृत्यू नोंदणी सुधारणा अधिनियम २०२३ (Amended Act 2023) कधीपासून लागू झाला?

हा सुधारणा अधिनियम **१ ऑक्टोबर २०२३** पासून लागू झाला आहे.

२०२३ च्या सुधारणेचा मुख्य उद्देश काय आहे?

नोंदणी प्रक्रिया डिजिटल करणे, जन्म दाखल्याला **पहिला आणि एकमेव कागदपत्र** (Single Document) म्हणून मान्यता देणे आणि राष्ट्रीय डेटाबेस (National Database) तयार करणे, ज्यामुळे सरकारी सेवा सुलभ होतील.

जन्म प्रमाणपत्र आता कोणत्या सरकारी कामांसाठी 'एकमेव' पुरावा असेल?

शिक्षण संस्थेत प्रवेश, मतदार यादीत नाव नोंदणी, आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, विवाह नोंदणी आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी जन्मतारखेचा कायदेशीर पुरावा म्हणून हे प्रमाणपत्र वैध असेल.

नवीन कायद्यानुसार 'राष्ट्रीय डेटाबेस' कशाप्रकारे तयार केला जाईल?

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये CRS (Civil Registration System) प्रणालीद्वारे जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी एकाच केंद्रीय पोर्टलवर केली जाईल, ज्यामुळे 'राष्ट्रीय डेटाबेस' तयार होईल.

CRSorgi पोर्टल कशासाठी वापरले जाते?

CRSorgi हे केंद्र सरकारचे (RGI) पोर्टल आहे. जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी, प्रमाणपत्रे जारी करणे आणि आकडेवारी गोळा करणे यासाठी हे मुख्य डिजिटल माध्यम आहे.

विभाग ५: प्रमाणपत्रे आणि कायदेशीर बाबी

जन्म प्रमाणपत्र 'शाश्वत कालावधीसाठी' (Lifetime) वैध असते का?

होय. जन्म प्रमाणपत्र हे व्यक्तीच्या ओळखीचा आणि वयाचा कायदेशीर पुरावा म्हणून कायमस्वरूपी वैध असते.

जन्म/मृत्यू प्रमाणपत्राची दुसरी प्रत (Duplicate Copy) कोठून मिळू शकते?

नोंदणी ज्या कार्यालयात झाली असेल, त्या कार्यालयात किंवा CRSorgi प्रणालीच्या माध्यमातून विहित शुल्क भरून दुसरी प्रमाणित प्रत मिळू शकते.

जन्म-मृत्यू नोंदीतील 'राष्ट्रीय ओळख क्रमांक' (Unique ID) कशासाठी वापरला जातो?

हा क्रमांक व्यक्तीच्या आयुष्यातील पुढील सर्व सरकारी योजना आणि सेवांसाठी (उदा. आधार, पॅन) व्यक्तीची एकमेव ओळख निश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल (२०२३ कायद्यानुसार).

जन्म-मृत्यूच्या नोंदीचे रजिस्टर किती वर्षांपर्यंत कायमस्वरूपी जतन करून ठेवणे आवश्यक आहे?

नोंदीचे रजिस्टर (नोंदवही) आणि कागदी नमुने कायद्यानुसार कायमस्वरूपी (Permanently) जतन करून ठेवणे बंधनकारक आहे.

DigiLocker मध्ये प्रमाणपत्र उपलब्ध झाल्यावर, त्याची कागदी प्रत (Hard Copy) तितकीच वैध मानली जाते का?

होय. कायद्यानुसार, डिजी-लॉकरमधील डिजिटल प्रत आणि निबंधकांनी जारी केलेली कागदी प्रत दोन्ही समान वैध मानल्या जातात.

एखाद्या व्यक्तीला 'बेपत्ता' (Missing) घोषित केले असेल, तर मृत्यू प्रमाणपत्र कसे मिळते?

सात वर्षांपेक्षा अधिक काळ बेपत्ता असलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू घोषित करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाने दिलेला 'मृत्यूची घोषणा' (Presumption of Death) आदेश सादर करून नोंदणी करता येते.

विभाग ६: निबंधक आणि प्रशासकीय अधिकार

जिल्हा निबंधक जन्म-मृत्यू (D.R.) म्हणून जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे मुख्य कार्य काय आहे?

ते जिल्ह्यातील सर्व निबंधक (Registrars) यांच्या कार्याचे निरीक्षण, समन्वय, आकडेवारीचे संकलन आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे (Chief Registrar) अहवाल सादर करण्याचे कार्य करतात.

ग्रामीण भागात ग्रामसेवक निबंधक नसताना, उप-निबंधक म्हणून कोणाची नियुक्ती केली जाते?

स्थानिक प्रशासनाच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतीचे सदस्य, प्राथमिक शिक्षक किंवा इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांची उप-निबंधक म्हणून नियुक्ती केली जाते.

उप-निबंधक जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रावर सही करून ते थेट जारी करू शकतात का?

नाही. प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आणि अंतिम डिजिटल स्वाक्षरीचे अधिकार केवळ मुख्य निबंधकाकडे (Registrar) असतात.

जन्म-मृत्यूच्या नोंदीमध्ये 'दुरुस्ती' करण्याचे अधिकार कोणाला आहेत?

सामान्यतः किरकोळ दुरुस्तीचे अधिकार निबंधकाकडे असतात, तर मोठी किंवा कायदेशीर दुरुस्तीचे आदेश जिल्हा निबंधक (D.R.) किंवा सक्षम कार्यकारी दंडाधिकारी देऊ शकतात.

जन्म-मृत्यूच्या आकडेवारीचा सांख्यिकीय अहवाल (Statistical Report) दर किती वेळेत तयार करणे आवश्यक आहे?

नोंदणी कार्यालयांना मासिक, त्रैमासिक आणि वार्षिक अहवाल तयार करून जिल्हा निबंधकांमार्फत वरिष्ठ कार्यालयांना सादर करणे आवश्यक आहे.

जन्म-मृत्यू नोंदीसाठी वापरलेले फॉर्म (Forms) निबंधकांनी किती वर्षांपर्यंत जतन करावे लागतात?

नमुना क्र. १, २, ३ (माहिती देणारे फॉर्म) हे मूळ स्वरूपात कायमस्वरूपी जतन करणे बंधनकारक आहे.

विभाग ७: ऑनलाईन प्रक्रिया आणि ऑनलाईन अर्ज

जन्म/मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?

महाराष्ट्र शासनाच्या **आपले सरकार (Aaple Sarkar)** किंवा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) वेबसाइटवरील **नागरी सुविधा केंद्र (CFC)** पोर्टलवर अर्ज करता येतो. तसेच, केंद्र शासनाच्या **CRSorgi** पोर्टलचा वापर नोंदीची माहिती तपासण्यासाठी करता येतो.

ऑनलाईन अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (Upload) सादर करावी लागतात?

जन्म नोंदणीसाठी: रुग्णालयाचा डिस्चार्ज सारांश/दाखला, आई-वडिलांचे ओळखपत्र आणि पत्त्याचा पुरावा. मृत्यू नोंदणीसाठी: रुग्णालयाचा मृत्यू दाखला/MCCD, मयताचे ओळखपत्र आणि स्मशानभूमी/दफनभूमीची पावती.

ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर प्रमाणपत्र किती दिवसात उपलब्ध होते?

वेळेत (२१ दिवसांच्या आत) नोंदणी झालेली असल्यास आणि कागदपत्रे पूर्ण असल्यास, साधारणतः **७ ते १५ दिवसांत** प्रमाणपत्र ऑनलाईन डाउनलोडसाठी उपलब्ध होते.

ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर प्रमाणपत्र कसे डाउनलोड करावे?

नोंदणी स्वीकारल्यानंतर अर्जदाराला SMS/ई-मेलद्वारे सूचना मिळते. त्यानंतर संबंधित पोर्टलवर लॉगिन करून, विहित शुल्क (उदा. रु. ६/-) भरून प्रमाणपत्र **PDF** स्वरूपात डाउनलोड करता येते.

विभाग ८: गंभीर कायदेशीर बाबी आणि दंड

जन्म/मृत्यू नोंदणीसंबंधी खोटी माहिती किंवा बनावट कागदपत्रे सादर केल्यास काय कारवाई होते? (२०२३ नियमांनंतर)

महाराष्ट्र शासनाने कडक नियम लागू केले आहेत. खोटी माहिती, बनावट कागदपत्रे किंवा अपुऱ्या पुराव्यांसह अर्ज केल्यास, अर्जदार आणि मदत करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध थेट **फौजदारी कारवाई (Criminal Action) आणि गुन्हा दाखल** केला जाऊ शकतो.

विलंब नोंदणीच्या वेळी 'पोलीस पडताळणी' (Police Verification) आवश्यक आहे का?

विलंबित नोंदीसाठी (विशेषतः १ वर्षानंतर), कागदपत्रांची सत्यता पडताळण्यासाठी आणि बनावट नोंदींना आळा घालण्यासाठी **पोलीस पडताळणी** करणे अनिवार्य केले आहे.

एकाच घटनेची एकापेक्षा जास्त वेळा नोंदणी (Duplicate Registration) केल्यास काय होते?

हा कायद्याचा भंग आहे. **डुप्लिकेट अर्ज (Duplicate Application)** करू नये. असे आढळल्यास, केवळ पहिली वैध नोंदणी ग्राह्य धरली जाते आणि अर्जदारावर दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

'दंड' किंवा 'विलंब शुल्क' न भरल्यास नोंदणी पूर्ण होते का?

नाही. विलंबित नोंदणीसाठी (२१ दिवसांनंतर) कायद्याने निर्धारित केलेले **विलंब शुल्क (Delay Fee)** आणि **सक्षम प्राधिकाऱ्याचा आदेश** असल्याशिवाय निबंधक नोंदणी करू शकत नाहीत.

विभाग ९: अधिकार क्षेत्र आणि पत्ता दुरुस्ती

जन्म-मृत्यूची नोंदणी ज्या ठिकाणी झाली नाही, त्या ठिकाणी प्रमाणपत्र मिळू शकते का?

नाही. कायद्यानुसार, जन्म किंवा मृत्यू ज्या **स्थानिक अधिकार क्षेत्रात (Jurisdiction)** घडला असेल (उदा. मुंबईत घडला असल्यास मुंबईत), त्याच ठिकाणच्या **निबंधक कार्यालयात** त्याची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

प्रमाणपत्रावरील 'पत्त्यात' (Address) दुरुस्ती कशी करावी?

जन्म किंवा मृत्यूची नोंद झाल्याच्या आधीचे किमान **दोन वैध वास्तव्याचे पुरावे** (Valid Residence Proofs) सादर करून निबंधकासमोर पत्त्यातील दुरुस्तीसाठी अर्ज करावा लागतो.

भारताबाहेर जन्म झाल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास, त्याची नोंदणी भारतात कशी करावी?

एखाद्या भारतीय व्यक्तीचा भारताबाहेर जन्म किंवा मृत्यू झाल्यास, त्याची नोंदणी **भारतीय दूतावासात (Indian Embassy)** करता येते. आई-वडील भारतात स्थायिक होण्यासाठी परत आल्यास, भारतात आल्यापासून **६० दिवसांच्या आत** नोंदणी करण्याची विशेष तरतूद आहे.

ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यापैकी कोणाकडे नोंदणी करावी?

ग्रामीण भागात: ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक (निबंधक) यांच्याकडे ग्रामपंचायत कार्यालयात.
शहरी भागात: आरोग्य अधिकारी/उपनिबंधक यांच्याकडे नगरपालिका/महानगरपालिका कार्यालयात.

विभाग १०: महत्त्वाचे कलम आणि त्यांचा अर्थ

जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मधील 'कलम १३' (Section 13) कशाशी संबंधित आहे?

कलम १३ हे **जन्म आणि मृत्यूच्या विलंब नोंदणीच्या (Late Registration)** तरतुदींशी संबंधित आहे, ज्यात विलंब शुल्क आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाची आवश्यकता स्पष्ट केली आहे.

'कलम १५' (Section 15) चा उपयोग कशासाठी होतो?

कलम १५ हे **नोंदणीतील चूक किंवा त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी (Correction of Error)** वापरले जाते. यासाठी निबंधकांच्या किंवा जिल्हा निबंधकांच्या आदेशाची गरज असते.

कलम १३ (विलंब) आणि कलम १५ (दुरुस्ती) मधील मुख्य फरक काय आहे?

कलम १३: जी घटना मुळीच नोंदली गेलेली नाही, त्याची नोंद करणे (नवीन नोंदणी).
कलम १५: जी घटना *आधीच नोंदली* आहे, त्या नोंदीमधील (उदा. स्पेलिंग, तारीख) चूक दुरुस्त करणे.

'नमुना क्र. १' (Form No. 1) आणि 'नमुना क्र. ५' (Form No. 5) काय दर्शवतात?

नमुना क्र. १: जन्म झाल्याची माहिती देण्यासाठी वापरला जाणारा अर्ज.
नमुना क्र. ५: जन्म नोंदणीचा प्रमाणित दाखला (Birth Certificate) जारी करण्यासाठी वापरला जाणारा फॉर्म.

विभाग १५: बाळाचे नाव नोंदणी आणि दुरुस्ती

जन्म प्रमाणपत्रावर बाळाचे नाव कधीपर्यंत नोंदवता येते?

जन्म नोंदणी अधिनियम १९६९ च्या कलम १४ (Section 14) नुसार, बाळाचा जन्म झाल्यापासून **१२ महिने (एक वर्ष)** पूर्ण होण्यापूर्वी बाळाचे नाव जन्म प्रमाणपत्रावर विहित नमुन्यात (Form No. 5) **नोंदणे बंधनकारक** आहे. बाळाचे नाव नोंदवल्यानंतरच जन्म प्रमाणपत्र पूर्ण होते.

एकदा नोंदवलेले बाळाचे नाव बदलता येते का?

जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ च्या कलम १४ (Section 14) अन्वये जन्म प्रमाणपत्रामध्ये एकदा नोंदविलेले **बाळाचे नाव पुन्हा बदलता येत नाही**. तथापि, नावाच्या **स्पेलिंगमध्ये चूक** (Clerical/Typographical Error) झाल्यास, योग्य पुरावे सादर करून दुरुस्ती करता येते. उच्चार बदलणार नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

एक वर्षांनंतर बाळाचे नाव कसे नोंदवावे?

बाळाचा जन्म होऊन एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असल्यास, नाव नोंदवण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याचा (Competent Authority) आदेश आवश्यक असतो. तुम्हाला प्रथम जन्म दाखल्यासाठी अर्ज करतानाच हे काम पूर्ण करावे लागते.

विभाग १६: मृत्यूच्या कारणाचे प्रमाणपत्र (Cause of Death Certificate)

मृत्यूच्या कारणाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र (MCCD) म्हणजे काय?

MCCD म्हणजे 'Medical Certification of Cause of Death'. हे प्रमाणपत्र डॉक्टरांनी मयताच्या **मृत्यूचे कारण** (Cause of Death) प्रमाणित करण्यासाठी **नमुना क्र. ४** (Form No. 4) मध्ये दिलेले असते. हे प्रमाणपत्र मृत्यूची नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, विशेषतः रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूंच्या बाबतीत.

मृत्यूच्या कारणाचे प्रमाणपत्र (MCCD) नसलेल्या मृत्यूची नोंदणी कशी होते?

घरी झालेल्या मृत्यूंच्या बाबतीत, कुटुंबातील प्रमुख किंवा नातेवाईक मृत्यूची माहिती देतात. अशावेळी, मृत्यूचे कारण सिद्ध करण्यासाठी **स्मशानभूमी/दफनभूमीची पावती**, नजीकच्या नातेवाईकाचे **स्वयं-घोषणापत्र** (Self-Declaration) आणि ग्रामीण भागात **प्रतिष्ठित व्यक्तीचे शिफारस पत्र** (Recommendation Letter) आवश्यक असू शकते.

मृत्यू प्रमाणपत्र (Death Certificate) कोणत्या कामांसाठी आवश्यक आहे?

मृत्यू प्रमाणपत्र हे खालील मुख्य कामांसाठी आवश्यक आहे: **वारसा हक्क** (Inheritance) निश्चित करण्यासाठी, **संपत्तीचे हस्तांतरण** (Property Transfer), मृत व्यक्तीच्या नावावरील **विमा/पॉलिसी क्लेम** (Insurance Claims), **पेंशन** (Pension) आणि कुटुंबाच्या हक्कांसाठी सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी.

विभाग १७: अनुपलब्धता प्रमाणपत्र (Non-Availability Certificate)

'जन्म-मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र' (Non-Availability Certificate) कशासाठी वापरले जाते?

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा जन्म किंवा मृत्यू स्थानिक निबंधकांच्या दप्तरी **नोंदलेला नाही** आणि कुटुंबाला या नोंदीचा कोणताही पुरावा मिळत नाही, तेव्हा हे प्रमाणपत्र दिले जाते. हे प्रमाणपत्र **कोर्ट/कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडून आदेश** घेण्यासाठी प्राथमिक पुरावा म्हणून वापरले जाते.

अनुपलब्धता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी निबंधक कोणती पडताळणी करतात? (नवीन नियमानुसार)

नवीन नियमांनुसार, निबंधक अर्जदाराने दिलेल्या पत्त्यावर **स्थानिक चौकशी/पंचनामा** करून खात्री करतात. अर्जदार खरोखरच त्या क्षेत्राचा रहिवासी आहे की नाही, हे तपासले जाते आणि स्थानिक रहिवासी असल्याची खात्री झाल्यावरच हे प्रमाणपत्र दिले जाते, जेणेकरून त्याचा गैरवापर होऊ नये.

जन्म आणि मृत्यू नोंदणी न केल्यास सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो का?

नाही. **जन्म प्रमाणपत्र** हे **शालेय प्रवेश** आणि **नागरिकत्वाचा** प्राथमिक पुरावा आहे. तसेच **मृत्यू प्रमाणपत्र** हे **वारसा हक्क** आणि **कुटुंब पेन्शन** मिळवण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. या प्रमाणपत्रांशिवाय सरकारी योजना आणि कायदेशीर लाभांपासून वंचित राहण्याची शक्यता असते.

विभाग १८: विविध अधिकार्यांची भूमिका (Role of Authorities)

'निबंधक' (Registrar) आणि 'उपनिबंधक' (Sub-Registrar) म्हणजे कोण?

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत (उदा. महानगरपालिका/ग्रामपंचायत) जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्याला **निबंधक** (Registrar) म्हणतात. सामान्यतः ग्रामपंचायतीत **ग्रामसेवक** किंवा महानगरपालिकेत **आरोग्य अधिकारी** हे निबंधक म्हणून कार्य करतात.

विलंबित नोंदणीच्या आदेशासाठी आता कोणत्या अधिकाऱ्याकडे अर्ज करावा लागतो?

जन्म-मृत्यू नोंदणी सुधारणा कायदा २०२३ नुसार, **एक वर्षांनंतरच्या नोंदीसाठी** आता **जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा त्यांनी अधिकृत केलेले कार्यकारी दंडाधिकारी** (Executive Magistrate) यांच्याकडे पुराव्यांची पडताळणी करून आदेश मिळवावा लागतो. यापूर्वी हा अधिकार प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे होता.

जन्म-मृत्यू नोंदणीमधील 'लोक सेवक' (Public Servant) कोण मानले जातात?

जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ नुसार, **निबंधक आणि दुय्यम निबंधक** यांना **लोक सेवक** (दं. वि. संहिता नुसार) मानले जाते. त्यामुळे, त्यांच्याद्वारे करण्यात येणारी कोणतीही कृती कायदेशीर आणि अधिकृत असते.

विभाग १९: दुरुस्ती प्रक्रिया आणि नियम (Correction Process and Rules)

जन्म किंवा मृत्यूच्या नोंदीमध्ये 'जात' (Caste) किंवा 'पोटजात' (Sub-Caste) बदलता येते का?

जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रावरील 'जात' किंवा 'पोटजात' यासारखे तपशील दुरुस्त करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने (उदा. जिल्हा दंडाधिकारी किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला अधिकारी) दिलेले **आवश्यक प्रमाणपत्र** सादर करणे आवश्यक आहे. दुरुस्ती करताना, केवळ लिपिकीय त्रुटी (Clerical Error) किंवा स्पेलिंगची चूक दुरुस्त करता येते, संपूर्ण तपशील सहसा बदलता येत नाही.

जन्म दिनांकामध्ये (Date of Birth) दुरुस्ती करणे शक्य आहे का?

जन्म दिनांकामध्ये दुरुस्ती करणे कायदेशीरदृष्ट्या **अत्यंत संवेदनशील** बाब आहे. यासाठी वैध कारणे आणि ठोस पुरावे (उदा. लसीकरण नोंद, शाळा प्रवेशाचे जुने रेकॉर्ड, हॉस्पिटल डिस्चार्ज सारांश) लागतात. मोठी दुरुस्ती करण्यासाठी अनेकदा **न्यायालयीन आदेशाची** आवश्यकता भासते. केवळ लिपिकीय चूक (उदा. तारखेची अदलाबदल) असेल, तर ती निबंधक कलम १५ नुसार दुरुस्त करू शकतात.

दुरुस्ती अर्ज (Correction Application) कोण सादर करू शकतो?

जन्म नोंदीच्या दुरुस्तीसाठी अर्ज सहसा बाळाचे **आई-वडील** किंवा कुटुंबातील जवळची व्यक्ती सादर करू शकते. मृत्यू नोंदीच्या दुरुस्तीसाठी, मृत व्यक्तीचा **निकटचा नातेवाईक** किंवा अर्जदार अर्ज करू शकतो. यासाठी अर्जदाराने आपले नाते सिद्ध करणे आवश्यक आहे.

विभाग २०: सांख्यिकी आणि अहवाल (Statistics and Reporting)

जन्म आणि मृत्यू नोंदणीचा 'सांख्यिकी भाग' (Statistical Part) कशासाठी वापरला जातो?

नोंदणी फॉर्ममध्ये दोन भाग असतात: कायदेशीर भाग आणि सांख्यिकी भाग. **सांख्यिकी भाग** केंद्र आणि राज्य सरकारांना लोकसंख्या, आरोग्य, जन्मदर, मृत्यूदर, बालमृत्यू दर (Infant Mortality Rate) आणि मृत्यूच्या कारणांवर आधारित **धोरणे (Policies) तयार करण्यासाठी** आणि विकासाचे नियोजन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण माहिती पुरवतो.

निबंधक गोळा केलेला सांख्यिकी अहवाल कुठे सादर करतात?

जन्म आणि मृत्यू नोंदीच्या आकडेवारीवर आधारित अहवाल निबंधक हे दरवर्षी **मुख्य निबंधक, जन्म व मृत्यू (महाराष्ट्र राज्य)** यांच्याकडे सादर करतात. मुख्य निबंधक ही माहिती संकलित करून राज्य शासनास पुढील वर्षाच्या **३१ जुलैपर्यंत** सादर करतात.

विभाग २१: कायदेशीर संरक्षणाचे मुद्दे (Legal Protection Issues)

सद्भावनापूर्वक (Good Faith) केलेल्या कारवाईला संरक्षण म्हणजे काय?

जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ च्या कलम २८ नुसार, जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा कर्मचाऱ्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान **सद्भावनापूर्वक** (म्हणजे प्रामाणिकपणे आणि निष्काळजीपणा न करता) कोणतीही कृती केली, तर त्यांच्यावर कोणतीही **कायदेशीर कारवाई किंवा खटला दाखल** केला जाऊ शकत नाही. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना कायद्याचे काम करण्यास संरक्षण मिळते.

अपराध आपसात मिटवण्याची (Compounding of Offences) शक्ती कोणाकडे आहे?

कायद्याचे काही विशिष्ट छोटे उल्लंघन झाले असल्यास (उदा. वेळेत माहिती न देणे), कायद्याच्या कलम २४ नुसार, विहित नियमांखाली **सक्षम प्राधिकाऱ्याला** दंड आकारून तो अपराध **आपसात मिटवण्याची (Compounding)** शक्ती आहे. याचा उद्देश केवळ दंड घेणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया टाळणे हा आहे.

विभाग २२: विशेष आणि नवीन नियम (Special and New Rules)

नवीन नियमानुसार (२०२३) विलंबित नोंदणी प्रक्रियेतील तात्पुरती स्थगिती का हटवली गेली?

बनावट प्रमाणपत्र वाटपाच्या तक्रारींमुळे महसूल विभागाने विलंबित नोंदणी वितरण तात्पुरते थांबवले होते. मात्र, यामुळे नागरिकांना अडचणी येत असल्याने, **सुधारित आणि पारदर्शक कार्यपद्धती** निश्चित करून, **कठोर पडताळणी** (पोलीस/कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यामार्फत) करण्याच्या अटीवर ही स्थगिती हटवण्यात आली आहे.

जन्म/मृत्यूची नोंदणी न झाल्यास, कायद्याने दिलेले हक्क गमावले जातात का?

नोंदणी न झाल्यास, हक्क गमावले जात नाहीत, परंतु त्यांना **कायदेशीर पुरावा** मिळत नाही. यामुळे मालमत्ता, वारसा, शैक्षणिक प्रवेश आणि नागरिकत्वाचे हक्क सिद्ध करताना गंभीर अडचणी येतात. त्यामुळे कायद्याने निर्धारित वेळेत नोंदणी करणे महत्त्वाचे आहे.

🔔 आमच्या नवीन लेखांची माहिती मिळवा!

नवीन पोस्टसाठी आम्हाला फॉलो करा.

✅ मला फॉलो करा

जन्म मृत्यू नोंदणी जिल्हा निबंधक महाराष्ट्र सरकार