जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९: संपूर्ण प्रशासकीय मार्गदर्शिका आणि FAQ
महाराष्ट्र राज्य जन्म व मृत्यू नोंदणी विभाग
१. प्रस्तावना: नागरिकांच्या अधिकारांचा आणि राज्याच्या धोरणांचा आधारस्तंभ
प्रत्येक मानवी जीवनातील दोन सर्वात महत्त्वाच्या आणि अटळ घटना म्हणजे जन्म (Birth) आणि मृत्यू (Death). ...
२.१. RBD अधिनियम १९६९ आणि त्याची प्रशासकीय चौकट
२.१.१. कायद्याचे मूलभूत सार आणि उद्दिष्टे
१९६९ च्या कायद्याने देशभरात नोंदणी प्रक्रियेची एकसमानता सुनिश्चित केली. नोंदणी कायदेशीररित्या अनिवार्य आहे आणि सांख्यिकीय डेटा राष्ट्रीय धोरणांसाठी महत्त्वाचा आहे. यात ‘मृत्यू’ आणि ‘मृत बालक जन्म’ (Stillbirth) यांच्या व्याख्या स्पष्ट आहेत.
२.१.२. प्रशासकीय स्तरांवरील पदानुक्रम आणि भूमिका
- भारताचे महानिबंधक (RGI): राष्ट्रीय स्तरावर सर्वोच्च प्राधिकारी, CRSorgi चे नियोजन.
- राज्य महानिबंधक (C.R.): राज्याच्या स्तरावर कायद्याचे मुख्य प्रशासक, नियमांची निर्मिती व समन्वय.
- जिल्हा निबंधक (D.R.): जिल्ह्यातील सर्वात महत्त्वाचे घटक. निरीक्षण, नियमित ऑडिट, अपील प्राधिकारी आणि कलम १५ अंतर्गत दुरुस्त्यांसाठी लेखी परवानगी देणारे.
- निबंधक (Registrar): स्थानिक स्तरावरील मूलभूत अधिकारी. नोंदी घेणे आणि प्रमाणपत्रे जारी करणे.
२.२. विलंब, दंड आणि कायदेशीर प्रक्रिया
| कालमर्यादा | नोंदणीची स्थिती | आवश्यक प्रक्रिया |
|---|---|---|
| १ वर्षांहून अधिक | मोठा विलंब | विहित विलंब शुल्क, शपथपत्र, निबंधकांचा चौकशी अहवाल, आणि मा. प्रथम श्रेणी कार्यकारी दंडाधिकारी (SDO/DM) यांचा लेखी आदेश अनिवार्य. |
२.३. नोंदीतील दुरुस्ती आणि डेटा गुणवत्ता (कलम १५)
किरकोळ चुकांसाठी (नियम ११) निबंधक दुरुस्ती करू शकतात. मात्र, मोठ्या चुकांसाठी (उदा. तारीख, लिंग बदलणे) जिल्हा निबंधक (D.R.) यांचा लेखी आदेश आणि शपथपत्र अनिवार्य आहे.
२.४. मृत्यूचे वैद्यकीय कारण आणि सांख्यिकीय महत्त्व (MCCD)
वैद्यकीय व्यवसायी (RMP) यांनी रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूचे कारण प्रमाणपत्र MCCD (नमुना क्र. ४) २१ दिवसांच्या आत निबंधकास देणे बंधनकारक आहे. MCCD मध्ये अंतर्निहित कारण (Underlying Cause) नमूद करणे महत्त्वाचे आहे.
MCCD दस्तऐवज अत्यंत गोपनीय असून तो नागरिकांना दिला जात नाही.
२.५. तंत्रज्ञान, ऑडिट आणि भविष्य (CRSorgi & RGI)
जिल्हा निबंधकांनी (D.R.) नियमित त्रैमासिक/वार्षिक ऑडिट करून नोंदीची अचूकता तपासणे बंधनकारक आहे.
३. समारोप: कायदेशीर नोंदणी: केवळ बंधन नव्हे, तर सुरक्षित भविष्याची गुरुकिल्ली
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ हा केवळ प्रशासकीय कायदा नाही; तो प्रत्येक नागरिकाची कायदेशीर ओळख आणि राज्याच्या भविष्यातील धोरणांचा पाया आहे.
जन्म व मृत्यू नोंदणी — वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
जिल्हा निबंधक व नोंदणी प्रक्रियेशी संबंधीत महत्त्वाचे प्रश्न व उत्तर (मराठीत).
