Q: जन्म किंवा मृत्यूची घटना किती दिवसांत नोंदवणे बंधनकारक आहे?

A: घटना घडल्यापासून २१ दिवसांच्या आत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. (कलम १३)

Q: नोंदणीसाठी विहित नमुना (Prescribed Form) कोणता आहे?

A: जिवंत जन्मासाठी नमुना क्र. १, मृत्यूसाठी नमुना क्र. २, आणि मृतजन्मासाठी नमुना क्र. ३ आहे.

Q: जन्म-मृत्यू नोंदणी कोठे केली जाते?

A: ज्या ठिकाणी घटना घडली, त्या **स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या** क्षेत्रातील (उदा. ग्रामपंचायत, मनपा) निबंधकाकडे नोंदणी करावी लागते.

Q: जन्म नोंदणीच्या वेळी बाळाचे नाव देणे बंधनकारक आहे का?

A: नाही. २१ दिवसांच्या आत नाव दिले नसले तरी नोंदणी केली जाते, मात्र नंतर **१२ महिन्यांच्या आत** शुल्क न भरता नाव नोंदवता येते. (कलम १४)

Q: नोंदणीसाठी कोणते शुल्क लागते?

A: २१ दिवसांच्या आत नोंदणी **शुल्क-मुक्त (Free)** असते.

Q: मुख्य निबंधक (Chief Registrar) कोण असतो?

A: राज्याचा सांख्यिकी विभागाचा संचालक हा **राज्याचा मुख्य निबंधक** असतो. (कलम ४)

Q: स्थानिक क्षेत्रासाठी जन्म-मृत्यूचा निबंधक (Registrar) कोण असतो?

A: ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत सचिव/ग्रामसेवक, तर शहरी भागात वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी हे निबंधक असतात.

Q: 'मृतजन्म' (Still Birth) म्हणजे काय?

A: गर्भधारणेच्या २८ आठवड्यांनंतर (किंवा विहित कालावधीनंतर) जन्माला आलेले, पण जिवंत नसलेले अर्भक. याची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

Q: घरात झालेल्या जन्माची माहिती कोणी द्यावी?

A: घरातील कुटुंबप्रमुख किंवा घरातील सर्वात वडीलधारी व्यक्ती यांनी. (कलम ८)

Q: रुग्णालयात (Hospital/Institution) झालेल्या जन्माची माहिती कोण देतो?

A: संस्थेचा प्रमुख किंवा त्याच्या वतीने नियुक्त केलेला अधिकृत अधिकारी/व्यक्ती.

Q: सार्वजनिक ठिकाणी (Public Place) झालेल्या मृत्यूची माहिती कोण देतो?

A: तेथील स्थानिक पोलिस अधिकारी, ग्रामप्रमुख, किंवा घटनास्थळी उपस्थित **जबाबदार व्यक्ती** यांनी.

Q: चालत्या वाहनात (Vehicle) जन्म किंवा मृत्यू झाल्यास माहिती कोण देतो?

A: वाहनाचा प्रभारी चालक किंवा पुढील पहिल्या थांब्याच्या ठिकाणी उतरणारा प्रभारी व्यक्ती.

Q: जन्म अहवाल (नमुना क्र. १) कोणी भरावा लागतो?

A: पालकांनी (आई/वडील) आवश्यक कागदपत्रे आणि माहितीसह हा नमुना भरून सादर करणे आवश्यक असते.

Q: दत्तक (Adoption) घेतलेल्या बाळाच्या जन्माची नोंदणी कशी करावी लागते?

A: दत्तक घेतलेल्या बाळासाठी नमुना क्र. १-अ चा वापर केला जातो आणि त्यासाठी सक्षम न्यायालयाचा **दत्तक आदेश (Adoption Order)** सादर करणे बंधनकारक आहे.

Q: २१ दिवसांनंतर पण ३० दिवसांच्या आत नोंदणीसाठी काय करावे लागते?

A: निबंधकाची परवानगी आणि विहित विलंब शुल्क (Late Fee) रु. २०/- भरून नोंदणी करता येते.

Q: ३० दिवसांनंतर पण १ वर्षाच्या आत नोंदणीसाठी काय प्रक्रिया आहे?

A: निबंधकाची परवानगी, विहित विलंब शुल्क (Late Fee) रु. ५०/- आणि घटनेची सत्यता पडताळण्यासाठी **प्रतिज्ञापत्र** (Affidavit) आवश्यक.

Q: १ वर्षापेक्षा जास्त विलंब झाल्यास नोंदणी कशी करावी?

A: या नोंदीसाठी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी (Executive Magistrate) यांच्याकडून नोंदणीचा आदेश घेणे आवश्यक आहे. (दंड **रु. १००/-** सह)

Q: दंडाधिकाऱ्याकडून आदेश मिळाल्यावर पुढील प्रक्रिया काय असते?

A: दंडाधिकाऱ्याचा मूळ आदेश निबंधकाकडे सादर करणे आणि ऑनलाइन प्रणालीत त्याची नोंद घेऊन नोंदणी पूर्ण करणे.

Q: विलंबित नोंदणीच्या वेळी निबंधक कोणती तपासणी करतो?

A: घटनेचा पुरावा, अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र, विलंब शुल्क पावती आणि १ वर्षानंतर असल्यास दंडाधिकाऱ्याच्या **आदेशाची सत्यता** तपासली जाते.

Q: विलंबित नोंदणीसाठी प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) कशावर करावे लागते?

A: हे प्रतिज्ञापत्र **नोटरी** किंवा **कार्यकारी दंडाधिकारी** यांच्यासमोर केलेला अर्जदाराचा **शपथनामा** असावा लागतो.

Q: जन्म प्रमाणपत्रात बाळाचे नाव कधीपर्यंत समाविष्ट करता येते?

A: जन्म नोंदणी झाल्यापासून **१२ महिन्यांच्या आत** शुल्क न भरता.

Q: १२ महिन्यांनंतर पण १५ वर्षांपर्यंत नाव समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया काय आहे?

A: **विलंब शुल्क (रु. ५/-)** भरून आणि विहित नमुन्यात अर्ज करून निबंधकाच्या परवानगीने.

Q: १५ वर्षांनंतर जन्म प्रमाणपत्रात नाव समाविष्ट करता येते का?

A: **नाही**. १५ वर्षांनंतर नाव समाविष्ट करण्यासाठी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही.

Q: जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रातील 'टायपिंग एरर' (Spelling Mistake) कशी दुरुस्त करावी?

A: अर्जदाराने **मूळ कागदपत्रे** आणि **दुरुस्तीसाठीचा अर्ज** निबंधकाकडे सादर करून दुरुस्तीसाठी विनंती करावी लागते.

Q: प्रमाणपत्रातील 'मूलभूत' (Basic) माहितीमध्ये बदल करता येतो का?

A: सामान्यतः, नोंदणी झाल्यावर **केवळ टायपिंगच्या चुका** दुरुस्त करता येतात. मूलभूत माहितीत बदल करण्यासाठी **सक्षम न्यायालयाच्या आदेशाची** आवश्यकता असते.

Q: बाळाचे नाव एकदा नोंदविल्यावर बदलता येते का?

A: **नाही**, जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ च्या कलम १४ नुसार एकदा नोंदविलेले नाव पुन्हा बदलता येत नाही.

Q: नोंदणी झाल्यावर प्रमाणपत्राची पहिली प्रत मिळते का?

A: होय, जन्म/मृत्यूची नोंदणी झाल्यावर नोंदणी रजिस्टरमधील विहित **उतारा (Extract)** (प्रमाणपत्र) **शुल्क-मुक्त** दिला जातो.

Q: जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राच्या अतिरिक्त प्रती (Additional Copies) कशा मिळवाव्यात?

A: प्रत्येक अतिरिक्त प्रतीसाठी **रु. ५०/-** (शोध शुल्क रु. २०/- + प्रत शुल्क) भरून अर्ज करावा लागतो.

Q: प्रमाणपत्र मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषेत मिळते का?

A: होय, अनेक स्थानिक संस्था दोन्ही भाषेत प्रमाणपत्रे देतात. यासाठी **आई आणि वडील दोघांचेही मराठी आणि इंग्रजीमध्ये नाव असलेले किमान दोन कागदपत्रे** सादर करणे आवश्यक आहे.

Q: जन्म/मृत्यूची नोंद झाली नसल्यास कोणते प्रमाणपत्र मिळते?

A: अशा वेळी अर्ज केल्यास निबंधक **नोंदणी अनुपलब्धता प्रमाणपत्र (Non-Availability Certificate)** जारी करतात (शुल्क रु. २०/-).

Q: जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ चा उद्देश काय आहे?

A: भारतात जन्म आणि मृत्यूच्या घटनांची **एकसमान व अनिवार्य नोंदणी** सुनिश्चित करणे.

Q: मृत्यूच्या कारणाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र (MCCD) कधी आवश्यक असते?

A: रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूसाठी, मृत्यूच्या कारणाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र (Form 4/4A) **नोंदणीसाठी बंधनकारक** आहे.

Q: जन्म/मृत्यूची खोटी माहिती देणे गुन्हा आहे का?

A: होय, अधिनियमाच्या कलम **२३** नुसार, खोटी माहिती देणाऱ्यास किंवा देण्यास नकार देणाऱ्यास दंड होऊ शकतो.

Q: एखाद्या व्यक्तीला बेपत्ता (Missing) घोषित केल्यानंतर मृत्यूची नोंद कशी करावी?

A: यासाठी **सात वर्षांपर्यंत बेपत्ता** असल्याबद्दल **सक्षम दिवाणी न्यायालयाचा आदेश** (Declaration of Presumption of Death) घेऊन नोंदणी करता येते.

Q: विलंबित नोंदीसाठी अर्ज करताना कोणते पुरावे सादर करणे महत्त्वाचे ठरते?

A: **१ वर्षांपर्यंत:** घटनास्थळ/घटनाकाळ दर्शवणारे *पुरावे* (उदा. लसीकरण कार्ड), अर्जदाराचे *प्रतिज्ञापत्र* (Affidavit) आणि *विलंब शुल्क* पावती.

Q: १ वर्षांनंतरच्या नोंदीसाठी कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate) कडून आदेश का आवश्यक असतो?

A: घटनेची **सत्यता आणि विश्वासार्हता** पडताळण्यासाठी व खोटी नोंदणी टाळण्यासाठी ही कायदेशीर प्रक्रिया अनिवार्य आहे.

Q: कार्यकारी दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) म्हणजे कोण?

A: उपजिल्हाधिकारी (Deputy Collector) किंवा तहसीलदार (Tahsildar) हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून कार्य करतात.

Q: दंडाधिकाऱ्याकडून आदेश मिळवण्यासाठी अर्ज करताना कोणती कागदपत्रे लागतात?

A: **स्थानिक निबंधकाकडून मिळालेले 'नोंदणी अनुपलब्धता प्रमाणपत्र' (NAC)**, घटनेचा पुरावा, प्रतिज्ञापत्र, आणि चौकशी अहवाल (पोलीस/स्थानिक) आवश्यक असतो.

Q: दंडाधिकारी आदेश देण्यापूर्वी कोणती चौकशी करू शकतात?

A: दंडाधिकारी घटनेची सत्यता पडताळण्यासाठी **पोलीस स्टेशन**, संबंधित **नगरपालिका/ग्रामपंचायत** किंवा **स्थानिक चौकशी समिती** मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देऊ शकतात.

Q: दंडाधिकाऱ्याने आदेश नाकारल्यास अर्जदाराकडे कोणता पर्याय असतो?

A: अर्जदार उच्च दंडाधिकारी किंवा **उच्च न्यायालयात (High Court)** दंडाधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध **पुनर्विलोकन (Revision)** अर्ज करू शकतो.

Q: एखाद्या मृत्यूनंतर (Death) विलंब झाल्यास, दंडाधिकारी आदेशाची गरज आहे का?

A: होय, मृत्यूच्या नोंदीसाठीही १ वर्षापेक्षा जास्त विलंब झाल्यास **सक्षम दंडाधिकाऱ्याचा आदेश** आवश्यक असतो.

Q: दंडाधिकारी आदेशाच्या आधारे नोंदणी झाल्यावर विलंब शुल्क भरावे लागते का?

A: होय, दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशानंतरही, विहित **विलंब शुल्क (सध्या रु. १००/-)** भरूनच नोंदणी पूर्ण होते.

Q: प्रमाणपत्रातील माहिती 'चुकीची नोंद' (Error in Fact) असल्यास दुरुस्तीची प्रक्रिया काय?

A: अर्जदाराने **मूळ नोंदीच्या वेळी सादर केलेले** आणि **सध्याचे** योग्य पुरावे, प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) आणि दुरुस्तीसाठीचा **विहित नमुना** भरून निबंधकाकडे सादर करणे.

Q: आई-वडिलांचे नाव चुकीचे नोंदले असल्यास दुरुस्तीसाठी कोणते दस्तऐवज लागतात?

A: *आई/वडिलांचे शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र,* आधार कार्ड (ओळखपत्र) आणि *प्रतिज्ञापत्र* (Affidavit).

Q: दुरुस्तीसाठी कोणती फी (शुल्क) लागते?

A: साध्या लिपिकीय चुकांसाठी शुल्क कमी असते, तर मूलभूत माहितीत दुरुस्तीसाठी **तपासणी शुल्क** आणि **दुरुस्ती शुल्क** भरावे लागते.

Q: एखाद्या व्यक्तीने आपले लिंग (Gender) बदलले असल्यास प्रमाणपत्रात बदल शक्य आहे का?

A: होय, **'ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, २०१९'** नुसार लिंग बदलाच्या बाबतीत कायद्यानुसार आवश्यक असलेले *प्रमाणपत्र* सादर केल्यास बदल करता येतात.

Q: नोंदणी झाल्यावर प्रमाणपत्रात 'जात' (Caste) नमूद करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे का?

A: नाही. जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ नुसार प्रमाणपत्रावर **जात किंवा धर्म** नमूद करण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही.

Q: प्रमाणपत्रातील चुकीची माहिती दुरुस्त झाल्यावर जुनी नोंद (Original Entry) पूर्णपणे रद्द होते का?

A: नाही. दुरुस्ती झाल्यास मूळ नोंदीच्या *शेजारी किंवा टिप्पणी स्तंभात* (Marginal Entry) दुरुस्त केलेली नोंद आणि **दुरुस्तीचा दिनांक/क्रमांक** नमूद केला जातो.

Q: १५ वर्षांनंतर नाव समाविष्ट करण्यासाठी नेमकी अडचण काय आहे?

A: कायद्यानुसार, १५ वर्षांनंतर नाव समाविष्ट करण्याची कोणतीही **स्पष्ट तरतूद** नसल्यामुळे निबंधक अर्ज स्वीकारत नाहीत. यासाठी अर्जदाराला **दिवाणी न्यायालयात** दावा दाखल करावा लागतो.

Q: एखादी संस्था/रुग्णालयाने चुकीची माहिती दिल्यास कोण जबाबदार असते?

A: रुग्णालयाचा **मुख्य प्रशासकीय अधिकारी** किंवा संस्थेचा प्रमुख. त्याच्याकडून लेखी दुरुस्तीचा अर्ज व पुरावा घेऊन निबंधक दुरुस्तीची कार्यवाही करू शकतो.

Q: नोंदणीसाठी विहित वेळेत (२१ दिवसांच्या आत) माहिती न देण्यास शिक्षा आहे का?

A: होय, अधिनियम कलम **२३(१)** नुसार, माहिती देण्यास अपयशी ठरल्यास **रु. ५०/-** पर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

Q: नोंदणीसाठी वारंवार नोटीस देऊनही माहिती देण्यास नकार दिल्यास काय दंड आहे?

A: अधिनियम कलम **२३(२)** नुसार, लेखी नोटीस मिळाल्यानंतरही माहिती न दिल्यास **दररोज रु. १०/-** अतिरिक्त दंड होऊ शकतो.

Q: जन्म किंवा मृत्यूची माहिती जाणूनबुजून 'खोटी' दिल्यास काय शिक्षा होऊ शकते?

A: अधिनियम कलम **२४** नुसार, खोटी माहिती देणाऱ्या व्यक्तीस **रु. २५०/-** पर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

Q: नोंदणी करणारे अधिकारी (निबंधक) कायद्याचे पालन न केल्यास त्यांना काय दंड आहे?

A: अधिनियम कलम **२३(३)** नुसार, निबंधक किंवा वैद्यकीय व्यावसायिक त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केल्यास **रु. ५०/-** पर्यंत दंडास पात्र ठरतात.

Q: गुन्हा सिद्ध झाल्यावर दंड कोण वसूल करतो?

A: अधिनियमातील गुन्ह्यांची नोंद घेऊन, दंड वसूल करण्याचे अधिकार **मुख्य निबंधक** किंवा **राज्य सरकारने** प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास आहेत. (कलम २६)

Q: गुन्ह्यांची नोंद करण्यासाठी न्यायालयाची प्रक्रिया काय आहे?

A: गुन्ह्यांची नोंद निबंधक/सरकारी अधिकाऱ्याच्या **लेखी तक्रारीनंतरच** प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात घेतली जाते. (कलम २५)

Q: जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदीमध्ये 'गोपनीय' माहिती कोणती असते?

A: **नोंदणी नमुना क्र. १** मध्ये 'पालकांची शैक्षणिक पातळी, धर्म, व्यवसाय' ही **केवळ सांख्यिकी वापरासाठी** असून ती गोपनीय मानली जाते.

Q: जन्म प्रमाणपत्रावर गोपनीय माहिती (उदा. धर्म/जात) छापलेली असते का?

A: **नाही**. प्रमाणपत्रावर (Extract) केवळ सार्वजनिकरित्या आवश्यक असलेली माहिती छापली जाते. (कलम १७)

Q: जन्म आणि मृत्यूचे रजिस्टर/नोंदी पाहण्याची परवानगी कोणाला असते?

A: निबंधकाकडे अर्ज करून **विहित शुल्क भरणाऱ्या** कोणत्याही व्यक्तीस नोंदीचे रजिस्टर तपासण्याची (Inspection) परवानगी दिली जाते.

Q: जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदीसाठी तयार केलेला अहवाल सार्वजनिक केला जातो का?

A: निबंधक तयार केलेले **सांख्यिकी (Statistical)** आणि **वार्षिक अहवाल** (Annual Report) राज्य सरकारकडे सादर करतात आणि ते सांख्यिकी उद्देशांसाठी सार्वजनिक केले जातात. (कलम १९)

Q: निबंधकाचे (Registrar) प्राथमिक कर्तव्य काय आहे?

A: त्याच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक जन्म आणि मृत्यूची माहिती मिळवून, **विहित रजिस्टरमध्ये** त्याची नोंद करणे आणि प्रमाणपत्रांची विहित नमुन्यात प्रत देणे.

Q: नोंदणी करण्यासाठी निबंधकाकडे मूळ कागदपत्रे जमा करावी लागतात का?

A: **नाही**. निबंधक मूळ कागदपत्रांची पडताळणी करतात आणि *स्वयं-साक्षांकित प्रती* (Self-attested copies) संग्रहित करतात.

Q: नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर निबंधक माहिती देणाऱ्याला (Informant) कोणते दस्तऐवज देतो?

A: नोंदणी झाल्यानंतर, निबंधक अर्जदाराला **नोंदणी क्रमांक** आणि **नोंदणी दिनांक** नमूद असलेला विहित नमुन्यातील **उतारा (Extract)** (प्रमाणपत्र) देतो.

Q: एखाद्या घटनेत कार्यक्षेत्र (Jurisdiction) कसे ठरते (उदा. विमानात जन्म)?

A: अशा परिस्थितीत, **पहिल्या थांब्याच्या ठिकाणी** किंवा घटना जेथे उघडकीस आली, त्या ठिकाणच्या **निबंधकाचे कार्यक्षेत्र** लागू होते.

Q: दत्तक घेतलेल्या बाळाच्या जन्माची नोंदणी कशी करावी लागते?

A: दत्तक घेणाऱ्या पालकांनी **सक्षम न्यायालयाचा दत्तक आदेश (Adoption Order)** आणि जन्म अहवाल (नमुना क्र. १-अ) निबंधकाकडे सादर करणे आवश्यक आहे.

Q: दत्तक आदेश मिळाल्यावर मूळ आई-वडिलांचे नाव प्रमाणपत्रातून वगळले जाते का?

A: होय. दत्तक आदेशाद्वारे नोंदणी केल्यावर, प्रमाणपत्रावर **दत्तक घेणाऱ्या पालकांचेच** नाव नमूद केले जाते आणि मूळ जैविक पालकांचे नाव गोपनीय ठेवले जाते.

Q: दत्तक घेतलेल्या बाळासाठी 'विलंबित नोंदणी' करायची असल्यास काय प्रक्रिया आहे?

A: विलंबित नोंदणी दत्तक आदेशाच्या तारखेपासून विचारात घेतली जाते, **जन्माच्या तारखेपासून नाही**. त्यामुळे दत्तक आदेशानंतर २१ दिवसांच्या आत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

Q: जर न्यायालयाने दत्तक आदेश दिला नसेल, तर नोंदणी करता येते का?

A: नाही. दत्तक प्रकरणांमध्ये **न्यायालयाचा वैध आदेश** असल्याशिवाय पालकांच्या नावात बदल करता येत नाही.

Q: दत्तक घेतलेल्या बाळाच्या जन्माची नोंदणी करण्यासाठी किती नमुने (Forms) वापरावे लागतात?

A: यासाठी विशेषतः **नमुना क्र. १-अ (Form 1A)** चा वापर केला जातो.

Q: महाराष्ट्रात नोंदणीसाठी माहिती देण्यासाठी किती नमुने (फॉर्म्स) वापरले जातात?

A: महाराष्ट्र राज्याच्या नियमांनुसार, एकूण **१६ नमुने** (Forms 1 ते 16) जन्म आणि मृत्यू नोंदणी आणि सांख्यिकी अहवालासाठी वापरले जातात.

Q: महाराष्ट्रात विलंबित नोंदणीसाठी लागणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रासाठी (Affidavit) कोणता विशेष नियम आहे?

A: प्रतिज्ञापत्र **नॉन-ज्युडिशियल स्टॅम्प पेपरवर** (Non-judicial Stamp Paper) केलेले असावे लागते (स्थानिक संस्थेनुसार स्टॅम्पची किंमत बदलते).

Q: महाराष्ट्रात 'आई/वडिलांचे नाव नसताना' बाळाच्या जन्माची नोंदणी करण्याची विशेष तरतूद काय आहे?

A: जर आई-वडिलांचे नाव अज्ञात असेल (उदा. परित्यक्त बाळ), तर **पोलीस पंचनामा** आणि **बाल कल्याण समिती (CWC) चा आदेश** आवश्यक असतो.

Q: जन्म प्रमाणपत्रावर मराठी आणि इंग्रजीमध्ये नाव छापण्यासाठी महाराष्ट्रात काय नियम आहे?

A: अर्जदाराने आई, वडील आणि बाळाचे नाव **मराठी आणि इंग्रजी दोन्हीमध्ये स्पेलिंगसह** स्पष्टपणे नमूद केलेले ओळखपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

Q: जन्म-मृत्यूची नोंदणी 'ई-गव्हर्नन्स' अंतर्गत करणे बंधनकारक आहे का?

A: होय, महाराष्ट्र सरकारने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नोंदी **डिजिटल पद्धतीने (Online)** करणे अनिवार्य केले आहे.

Q: ग्रामपंचायत स्तरावर जन्म-मृत्यू नोंदीसाठी कोणती ऑनलाइन प्रणाली वापरली जाते?

A: केंद्र सरकारच्या **'जन्म मृत्यू नोंदणी प्रणाली (CRS)'** आणि राज्याच्या **महाई-सेवा केंद्रांच्या** माध्यमातून ऑनलाइन नोंदी केल्या जातात.

Q: मृत्यूच्या कारणाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र (MCCD) कोण जारी करतो?

A: मृत्यूची नोंदणी करणाऱ्या वैद्यकीय संस्थेतील (Hospital) **नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिक (RMP)** हे MCCD (नमुना क्र. ४ किंवा ४A) जारी करतात.

Q: रुग्णालयात न झालेल्या मृत्यूच्या नोंदीसाठी MCCD आवश्यक आहे का?

A: नाही, अशा मृत्यूसाठी **ग्रामप्रमुख/पोलीस/स्थानिक अधिकारी** यांनी दिलेला अहवाल आणि नातेवाईकांचे प्रतिज्ञापत्र आवश्यक असू शकते.

Q: मृत्यूचे कारण चुकीचे नोंदवले असल्यास दुरुस्ती करता येते का?

A: होय, **वैद्यकीय मंडळाचा (Medical Board) किंवा उच्च वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा** लेखी अहवाल सादर करून मृत्यूच्या कारणाचे दुरुस्ती अर्ज करता येतो.

Q: भारतात जन्मलेल्या परदेशी नागरिकांच्या बाळाची नोंदणी कशी करावी?

A: भारतीय नागरिकांप्रमाणेच स्थानिक निबंधकाकडे नोंदणी करावी लागते, परंतु पालकांनी त्यांच्या देशाचे **पासपोर्ट** आणि व्हिसा (Visa) तपशील सादर करणे आवश्यक आहे.

Q: भारताबाहेर जन्मलेल्या भारतीय नागरिकांच्या बाळाची नोंदणी कोठे होते?

A: अशा नोंदींसाठी संबंधित देशातील **भारतीय दूतावास (Indian Embassy) किंवा वाणिज्य दूतावास (Consulate)** या ठिकाणी संपर्क साधावा लागतो.

Q: परदेशी जन्म प्रमाणपत्राची भारतात 'वैधता' (Validity) कशी तपासली जाते?

A: परदेशी प्रमाणपत्रे सामान्यतः **Apostille** किंवा **MEA (Ministry of External Affairs)** द्वारे प्रमाणित (Attested) केलेली असल्यास भारतात वैध मानली जातात.

Q: भारतीय पासपोर्टसाठी जन्म प्रमाणपत्राचे महत्त्व काय आहे?

A: भारतीय पासपोर्टसाठी, १८ वर्षांखालील अर्जदारासाठी जन्म प्रमाणपत्र **जन्मतारीख आणि नागरिकत्वाचा** प्राथमिक पुरावा म्हणून अनिवार्य आहे.

Q: जन्म-मृत्यूची आकडेवारी (Statistics) कोणासाठी वापरली जाते?

A: ही आकडेवारी आरोग्य योजना, लोकसंख्या नियंत्रण, शिक्षण सुविधांचे नियोजन आणि **सरकारी धोरणे** तयार करण्यासाठी वापरली जाते.

Q: जन्म-मृत्यू नोंदणी अहवाल किती दिवसांसाठी जतन (Preserve) केले जातात?

A: नोंदणी अधिनियम आणि नियमांनुसार, हे **कायमस्वरूपी (Permanently)** जतन केले जाणे आवश्यक आहे.

Q: नोंदणी प्रक्रियेसाठी 'सीआरएस पोर्टल' (CRS Portal) काय आहे?

A: हे केंद्र सरकारच्या **'नागरिक नोंदणी प्रणाली' (Civil Registration System)** चे पोर्टल आहे, जे ऑनलाइन नोंदणी आणि आकडेवारीसाठी वापरले जाते.

Q: नोंदणीचे रजिस्टर खराब झाल्यास किंवा गहाळ झाल्यास काय प्रक्रिया आहे?

A: अशा परिस्थितीत, **वरिष्ठ अधिकारी** (उदा. जिल्हा निबंधक) यांच्या आदेशाने **द्वितीय रजिस्टर (Duplicate Register)** किंवा उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे नोंदी पुनर्स्थापित (Reconstruct) केल्या जातात.

Q: जन्म/मृत्यूची घटना नोंदवताना 'धर्म' (Religion) नमूद करणे आवश्यक आहे का?

A: नोंदणी नमुन्यात (Form 1/2) सांख्यिकी माहितीसाठी धर्माचा उल्लेख असतो, परंतु प्रमाणपत्रावर (Extract) धर्म नमूद केला जात नाही.

Q: जन्मतारीख आणि ठिकाण पूर्णपणे बदलण्यासाठी कोण आदेश देऊ शकतो?

A: जन्मतारीख/ठिकाण/पालकांचे नाव यासारखी मूलभूत माहिती बदलण्यासाठी **सक्षम दिवाणी न्यायालयाचा (Civil Court) आदेश** बंधनकारक असतो.

Q: दिवाणी न्यायालयाचा आदेश मिळाला असल्यास, निबंधक त्वरित बदल करतो का?

A: होय. दिवाणी न्यायालयाचा आदेश **निबंधकावर बंधनकारक** असतो. निबंधक आदेशाची सत्यता पडताळून तात्काळ बदल करतो.

Q: जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र नसताना शाळा प्रवेशासाठी (School Admission) कोणता पुरावा ग्राह्य धरला जातो?

A: शासनाच्या नियमांनुसार, **लसीकरण कार्ड**, रुग्णालयाचे *डिस्चार्ज कार्ड*, किंवा **आई-वडिलांचे प्रतिज्ञापत्र** तात्पुरता पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकतात.

Q: नोंदणी प्रक्रियेतील कोणताही निर्णय 'वरिष्ठ अधिकारी' कडे आव्हान देता येतो का?

A: होय, निबंधकाच्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध (उदा. नोंदणी करण्यास नकार) **जिल्हा निबंधक** (District Registrar) किंवा **उप मुख्य निबंधक** (Deputy Chief Registrar) यांच्याकडे अपील करता येते.

Q: एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त मुले (उदा. जुळी) जन्माला आल्यास नोंदणी कशी करावी?

A: प्रत्येक बाळासाठी **स्वतंत्र जन्म अहवाल (नमुना १)** सादर करावा लागतो आणि प्रत्येकासाठी स्वतंत्र नोंदणी होते.

Q: अपघात किंवा नैसर्गिक आपत्तीत मृत्यू झाल्यास नोंदणी कशी करावी?

A: अशा वेळी **पोलीस अहवाल (Police Inquest Report)**, पंचनामा आणि **वैद्यकीय तपासणी अहवाल** (जर असेल तर) सादर करून नोंदणी करता येते.

Q: बेकायदेशीर गर्भपातामुळे (Illegal Abortion) झालेल्या मृत्यूची नोंदणी आवश्यक आहे का?

A: वैद्यकीय व्यावसायिक आणि कायद्यानुसार याची नोंदणी **आवश्यक** आहे.

Q: एका व्यक्तीच्या अनेक नोंदी (Multiple Entries) आढळल्यास काय करावे?

A: अर्जदाराने **सक्षम दंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज** करून 'एकच नोंद वैध' ठरवणारा आदेश घ्यावा लागतो.

Q: जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी 'आधार क्रमांक' आवश्यक आहे का?

A: आधार क्रमांक हा 'ओळखीचा पुरावा' म्हणून **उत्तम** असला तरी, नोंदणी करताना कायद्यानुसार तो **अनिवार्य** नाही (परंतु अनेक राज्यांनी तो आवश्यक केला आहे).

Q: जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी 'मध्यस्थ' (Agents) नेमणे योग्य आहे का?

A: नाही, ही प्रक्रिया पूर्णतः **ऑनलाईन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयात** विहित शुल्कात उपलब्ध आहे. मध्यस्थांचा वापर **टाळावा**.

Q: जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमातील 'कलम' (Section) म्हणजे काय?

A: कायद्याचे विशिष्ट नियम किंवा तरतुदी दर्शवणारा क्रमांक. (उदा. कलम १३ = विलंबित नोंदणी)

Q: महाराष्ट्र राज्यासाठी 'जन्म-मृत्यू नोंदणी नियम' कधी लागू झाले?

A: हे नियम **१९७३** पासून लागू आहेत, ज्यात केंद्र शासनाच्या अधिनियमाला पूरक अशा राज्यस्तरीय प्रक्रिया समाविष्ट आहेत.

Q: जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र हे 'नागरिकत्वाचा पुरावा' (Proof of Citizenship) आहे का?

A: हे **जन्मतारीख आणि जन्म ठिकाणाचा** प्राथमिक पुरावा आहे. नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा **Citizenship Act, 1955** नुसार ठरवला जातो.

Q: विलंबित नोंदीसाठी कागदपत्रे कमी असल्यास 'गॅझेट नोटिफिकेशन' उपयुक्त ठरते का?

A: जन्म तारखेतील दुरुस्ती किंवा नाव बदलण्यासाठी **गॅझेट (राजपत्र)** उपयुक्त ठरते, परंतु विलंबित जन्म नोंदणीसाठी **दंडाधिकारी आदेश आणि मूळ पुरावे** आवश्यक आहेत.

Q: जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राच्या हार्ड कॉपीवर 'वॉटरमार्क' (Watermark) असतो का?

A: होय, अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था **प्रमाणपत्राच्या सत्यतेसाठी** त्यावर विशेष सरकारी *लोगो (Logo)* किंवा *वॉटरमार्क* वापरतात.