मागासवर्गीय लाभार्थी यांना शेळी गट योजना

मागासवर्गीय लाभार्थी यांना शेळी गट योजना – संपूर्ण माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया

भारतामध्ये शेळीपालन हा ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन ठरले आहे. ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय (SC, ST, VJ, NT, SBC) बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकारच्या विविध विभागांमार्फत शेळीपालनासाठी मदत केली जाते. अशाच प्रकारच्या योजनेअंतर्गत समाजकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, बीड तर्फे मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी शेळी गट योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

योजनेचा उद्देश

मागासवर्गीय नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे.
स्वरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे.
शेळीपालन व्यवसायाला चालना देऊन दुग्धव्यवसायास प्रोत्साहन देणे.
ग्रामीण भागातील गरिबी कमी करून रोजगार निर्मिती करणे.

योजनेच्या माध्यमातून मिळणारे लाभ

लाभार्थ्यांना शेळी गट (10 शेळ्या + 1 बोकड) विनामूल्य किंवा अनुदानित दराने उपलब्ध करून दिला जाईल.
लाभार्थीला शेळीपालनासाठी आवश्यक प्रशिक्षण दिले जाईल.
शेळ्यांच्या लसीकरण व आरोग्य तपासणीची सोय करण्यात येईल.
शेळीपालनासाठी खुराक व निवाऱ्यासाठी मार्गदर्शन दिले जाईल.

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक अटी व पात्रता

पात्रता:

अर्जदार मागासवर्गीय प्रवर्गातील (SC, ST, VJ, NT, SBC) असावा.
अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न 90,000/- रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
अर्जदाराकडे शेळीपालनासाठी पुरेशी जागा आणि सुविधांची व्यवस्था असावी.
अर्जदाराने पूर्वी शेळीपालन किंवा दुग्ध व्यवसाय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
अर्जदाराच्या कुटुंबात 2005 नंतर तिसरे अपत्य नसावे.
अर्जदाराच्या घरात शौचालय असणे व त्याचा नियमित वापर होणे आवश्यक आहे.

अर्ज करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे:

उत्पन्नाचा दाखला: तहसीलदार यांनी दिलेले 2023-24 या वर्षासाठी रु. 90,000/- पर्यंतचे उत्पन्न प्रमाणपत्र.
रहिवासी प्रमाणपत्र: ग्रामसेवक यांनी दिलेले.
जात प्रमाणपत्र: उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राची सत्यप्रत.
वयाचा दाखला: ग्रामपंचायतीचा.
आधार कार्ड: अर्जदाराचे आधार कार्डची प्रत.
बँक खाते: आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकची प्रत.
योजना लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र: तालुका पशुधन अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती यांचे प्रमाणपत्र की अर्जदाराने यापूर्वी दुधाळू जनावर / शेळीपालन योजनेचा लाभ घेतलेला नाही.
घरकुल योजनेचा लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र: ग्रामसेवकांकडून.
अपत्य दाखला: ग्रामपंचायतीचा, 2005 नंतर तिसरे अपत्य नसल्याबाबत.
शौचालय वापराबाबतचा दाखला: ग्रामसेवकांकडून, घरात शौचालय असल्याचे आणि त्याचा नियमित वापर होत असल्याचे प्रमाणपत्र.
अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रे जमा करून प्रस्ताव तयार करावा.
सर्व कागदपत्रांची सत्यप्रत घ्यावी व अर्जासोबत संलग्न करावी.
तयार अर्ज 31 जानेवारी 2025 पर्यंत पंचायत समितीमध्ये कार्यालयीन वेळेत जमा करावा.
प्रस्ताव जमा झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून अर्जाची छाननी केली जाईल.
पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी जाहीर करण्यात येईल.
निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना पुढील प्रशिक्षणासाठी बोलावले जाईल.

अर्ज कसा करावा?

अर्ज प्रक्रिया:

शेळीपालनाचे फायदे

1. अल्प भांडवलात जास्त नफा

शेळीपालन हे कमी खर्चात जास्त उत्पन्न देणारे पशुधन व्यवसायांपैकी एक आहे. शेळ्या लवकर वाढतात आणि त्यांची मागणी बाजारात कायम असते.

2. शेळ्यांचे दूध आणि शेळी मांसाला मोठी मागणी

शेळीचे दूध आणि मांसाला चांगली मागणी आहे. दुग्धव्यवसायात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हे फायदेशीर ठरते.

3. शेळ्या हवामानास अनुकूल

शेळ्या कोणत्याही हवामानात तग धरू शकतात आणि सहजपणे राहू शकतात. त्यामुळे शेळीपालन हा कमी जोखमीचा व्यवसाय मानला जातो.

4. शेळीपालनामुळे शेतकऱ्यांना जोडधंदा

शेळीपालन हा शेतीला पूरक व्यवसाय आहे. त्यामुळे शेतकरी शेतीबरोबरच हा व्यवसाय करून अधिक उत्पन्न मिळवू शकतो.

शेळीपालन करताना घ्यावयाची काळजी

शेळींसाठी योग्य निवारा तयार करावा.
शेळ्यांना योग्य आहार आणि पाणी उपलब्ध करून द्यावे.
लसीकरण आणि नियमित आरोग्य तपासणी करावी.
शेळीपालनाचे प्रशिक्षण घ्यावे आणि व्यवसाय व्यवस्थित करावा.
बाजारपेठेचा अभ्यास करून योग्य दरात विक्री करावी.

निष्कर्ष

मागासवर्गीय लाभार्थ्यांसाठी शेळी गट योजना ही अतिशय लाभदायक योजना आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होऊ शकतात. योग्य नियोजन आणि प्रशिक्षण घेऊन शेळीपालनाचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढवता येतो. या योजनेसाठी पात्र असलेल्या नागरिकांनी 31 जानेवारी 2025 पर्यंत आवश्यक कागदपत्रांसह पंचायत समितीमध्ये अर्ज सादर करावा आणि सरकारी योजनेचा लाभ घ्यावा.

अधिक माहितीसाठी: आपल्या पंचायत समिती किंवा जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात संपर्क साधावा.

मागासवर्गीय लाभार्थी यांना शेळी गट योजना