सरपंचावरील अविश्वास ठराव: संपूर्ण प्रक्रिया, नियम व कायदेशीर माहिती २०२६
📑 Table of Contents
✓ Key Takeaways
- Preparing key points...
🏡 सरपंचावरील अविश्वास ठराव: संपूर्ण प्रक्रिया व कायदेशीर माहिती २०२६
TL;DR (थोडक्यात माहिती): जर सरपंच मनमानी करत असेल, तर ग्रामपंचायत सदस्य २/३ बहुमताने त्यांना हटवू शकतात. यासाठी तहसीलदारांकडे नोटीस देऊन विशेष सभेत गुप्त मतदान करणे आवश्यक असते.
ग्रामपंचायत ही गावाच्या विकासाचा कणा असते. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ नुसार लोकशाही मार्गाने सरपंचाला पदावरून हटवण्यासाठी अविश्वास ठरावाची तरतूद करण्यात आली आहे.
अविश्वास ठराव प्रक्रिया
📜 स्टेप-बाय-स्टेप माहिती
१. सदस्यांची संमती: किमान १/३ सदस्यांच्या सह्यांचे पत्र तयार करा.
२. तहसीलदार नोटीस: हे पत्र थेट तहसीलदारांना सादर करावे लागते.
३. विशेष सभा: तहसीलदार ७ दिवसांच्या आत सभेची नोटीस काढतात.
४. २/३ बहुमत: ठराव मंजूर होण्यासाठी एकूण सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश मते आवश्यक आहेत.
महत्वाचा नियम: सरपंच निवडून आल्यानंतर पहिल्या २ वर्षांपर्यंत आणि कार्यकाळ संपण्याच्या शेवटच्या ६ महिन्यांत अविश्वास ठराव आणता येत नाही.
⚠️ २०२६ मधील नवीन कायदेशीर अटी
- गुप्त मतदान: अविश्वास ठरावाच्या वेळी आता अनिवार्यपणे गुप्त मतदान पद्धत वापरली जाते.
- महिला आरक्षण: महिला सरपंचाच्या बाबतीत काही विशेष तरतुदी आणि बहुमताचे निकष बदलू शकतात (परिस्थितीनुसार ३/४ बहुमत).
ठराव फेटाळला गेल्यास काय?
जर एकदा अविश्वास ठराव नामंजूर झाला, तर पुढील २ वर्षांपर्यंत पुन्हा असा ठराव मांडता येत नाही.
About the Author
