मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना
मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना: महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी महत्त्वाची पाऊलवाट
महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक व आरोग्य स्थिती सुधारण्यासाठी "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" ही योजना सुरू केली आहे. राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबातील महत्त्वपूर्ण भूमिकेला बळकटी देण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरत आहे. या योजनेत नुकत्याच काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे अधिक महिलांना लाभ मिळण्याची संधी प्राप्त होणार आहे. चला, या योजनेच्या महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्यांवर एक नजर टाकूया.
योजनेची उद्दिष्टे
- महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य प्रस्थापित करणे.
- पोषण व आरोग्य सुधारणा घडवून आणणे.
- महिलांच्या कुटुंबातील निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढवणे.
- सामाजिक स्तरावर महिलांचा सन्मान व स्वाभिमान उंचावणे.
पात्रता आणि अपात्रता
पात्र लाभार्थी:
- महाराष्ट्रातील 21 ते 65 वयोगटातील महिला (विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता, आणि निराधार महिला).
- कुटुंबातील एका अविवाहित महिलेस या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
अपात्रता:
- ज्या महिलांनी इतर शासकीय योजनांद्वारे दरमहा रु. 1,500 किंवा त्यापेक्षा जास्त आर्थिक लाभ घेतला आहे.
- कुटुंबातील सदस्यांनी संयुक्तपणे पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन बाळगल्यास अपात्रता लागू होईल.
- ज्या कुटुंबातील सदस्य शासन विभागांमध्ये कायमस्वरूपी कर्मचारी आहेत, परंतु रु. 2.50 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेले कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील.
योजनेचे फायदे
- पात्र महिलांना दरमहा रु. 1,500 चा आर्थिक लाभ.
- कुटुंबातील महिलांना निर्णयक्षम बनविण्यासाठी प्रोत्साहन.
- सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल.
सुधारित वैशिष्ट्ये
- वयोमर्यादा 60 वर्षांवरून 65 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- अविवाहित महिलांसाठी योजनेत स्वतंत्र प्रवर्गाचा समावेश करण्यात आला आहे.
- बाह्य यंत्रणेमार्फत कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि रु. 2.50 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेले कंत्राटी कर्मचारी आता पात्र मानले जातील.
अर्ज प्रक्रियेतील सुलभता
- पात्र महिलांना 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज सादर करता येईल.
- अंगणवाडी सेविकांमार्फत अर्ज प्रक्रियेस गती देण्यासाठी रु. 50 चा प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल.
योजना अंमलबजावणी
"मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्या योजनेची अंमलबजावणी, देखरेख आणि लाभार्थ्यांची अंतिम यादी सुनिश्चित करतात.
निष्कर्ष
महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने उचललेले हे पाऊल खरोखरच प्रशंसनीय आहे. "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" योजना महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी एक मोठा बदल घडवू शकते. राज्यातील महिलांना या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, यासाठी शासनाकडून अधिकाधिक प्रचार-प्रसार होणे गरजेचे आहे.
